हरेक बर्ष अगष्ट ९मा मनाइने विश्व आदिवासी दिवशको मूल नाराको बहसले यस बर्षको (२०२५) दिवश मनाउने कार्यक्रमहरु प्रभावित बनेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व आदिवासी दिवशका लागि ‘आदिवासी जनताको अधिकार र भविष्य निर्माणमा एआई (कृतिम बौद्धिकता)को भूमिका’ मूल नारा राखिएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतकै निकाय अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाद)ले ‘आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारः खाद्य सुरक्षातर्फको मार्ग र स्वाधिनताको आधार’ भन्ने मूल नारा अघि सारेको छ । यी दुवै नाराका कारण आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघ संस्थाहरुमा अन्योल देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी मञ्चले अहिलेसम्म आधिकारिक कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
आदिवासीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरु यी दुवै नाराहरुमा खासै फरक नभएको तर्क पनि नसुनिएका होइनन् तथापि आइफादको नारा लोकप्रिय बनेको छ । खासगरेर आइफादको नारामा आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई प्रमूखता दिइएको छ । यस अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, भूमिको स्वामित्व र आदिवासीको सम्प्रभुतासंग जोडिएकाले पनि यो नारा लोकप्रिय बनेको हो ।
अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा पारित अर्को नारा कृतिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी अघि सारिएको नारा पनि आदिवासी जनजातिका लागि अरु सान्दर्भिक भएको दावी गर्नेहरुको पनि कमी छैन । पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोग हुन थालेको हुँदा एआईसम्बन्धी आदिवासीको अधिकारको दावी गर्न पछि पर्नु हुँदेन भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । मूलतः एआइको सकारात्मक संभावनालाई साकार पार्न र त्यसबाट हुन सक्ने संभावित हानीबाट आदिवासी समुदायलाई बचाउन पनि यस नाराको प्रचार तथा बहस हुन जरुरी भएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।
तथापि आइफादले अघि सारेको खाद्य सुरक्षा र सार्वभौमिताको अधिकारको पक्षमा तर्क गर्नेहरुले अहिलेको विश्वव्यापी सन्दर्भमा झनै सान्दर्भिक रहेको आफनो राय विश्व मन्चमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
आइफादका अध्यक्ष अल्भारियो लारियोले यो बिषयमा व्याख्या गर्दै परम्परागत मानसिकतामा चुनौति दिएर सोँच र मान्यताहरुमा रुपान्तर गर्न यो अवधारणा ल्याउनु परेको बताएका छन् । उनले भनेका छन् –‘आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, खाद्य सुरक्षा र सार्वभौमिता जस्तो बिषयको बहसले बिश्वको परम्परागत माइन्डसेटलाई परिवर्तन गराउँछ ।’
तान्जीयनिया स्थित तुमैनी विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. इलिफुरिया लाल्तैकाको विचारमा आदिवासीको खाद्य प्रणाली र आत्मनिर्णयको अधिकार बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय आदिवासी मामिलाका लागि कार्यसमूह (इग्या) को प्रकासनहरुमा पनि आदिवासीको परम्परागत जीवनशैली, भूमि अधिकार, भाषा र साँस्कृतिक पहिचानका बिषय प्रत्यक्ष जोडिने उल्लेख छ ।
उता संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी दिवशका अवसरमा अघि साएिको ‘आदिवासी जनताको अधिकार र भविष्य निर्माणमा एआई (कृतिम बौद्धिकता)को भूमिका’ विषय बर्तमानको जल्दोबल्दो बिषय भएकाले यो नारालाई बहसमा लैजानु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । खास गरेर विश्वमा बढ्दै गएको कृतिम बौद्धिकताको प्रयोगलाई नियन्त्रण नगरिएमा उपनिवेशीकरणको प्रक्रिया अरु बडेर आदिवासी जनजाति आजको स्थिति भन्दा बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना औल्याइएको छ ।
कृतिम बौद्धिकताको विषयलाई नियन्त्रण नगरिएमा आदिवासी जनजातिकोआत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, क्षेत्र र स्रोतहरुको अधिकार गुम्ने तथा भाषा, संस्कृति र परम्पर।ाहरु मासिने चिन्ता गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएको स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपीक)को अधिकार पनि गुम्ने खतरा रहेको तर्क गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा आदिवासी जनजातिहरु जेनोसाइड, वहिस्करण, सिमान्तीकरण र साँस्कृतिक उपनिवेशको कव्जामा परिरहेको बेला कृतिम बौद्धिकता (एआई)ले समाजमा आक्रमक रुपमा विस्तार भइरहेकाले कृतिम बौद्धिकताजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको आविस्कार गर्ने कम्पनीहरुले आदिवासीको अधिकारको सम्मान गर्न र गराउन पनि विश्वका आदिवासीहरु एकै स्वरमा प्रतिरोधमा उत्रनु पर्नेमा यो नाराले सम्झाएको छ ।
खास गरेर आदिवासी जनजातिहरुको तथ्याँक सम्प्रभुता (डेटा सोभरिन्टी) को पक्षमा वकालत गर्दे आएको विषयको निरन्तरताका रुपमा हेरिएको छ । यसका लागि एआई प्रयोग गरिदा एफपीक लागु हुनु पर्ने मूख्य बिषय रहेको छ । एआई प्रयोगकर्ताहरुले आदिवासी ज्ञान, साँस्कृतिक सम्पदा तथा आदिवासीसंग सम्बन्धीत तथ्य र तथ्याँकको प्रयोग भइरहेको विभिन्न अनुसन्धानहरुबाट देखिन्छ । यसको नेतृत्व माइक्रोसफट, गुगल तथा एमाजोन जस्ता ठूला कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । यसको नीति निर्माणमा नैतिक ढाँचा तथा मापदण्डहरु बनेको छेन । यसका लागि पहुपक्षीय बिश्व मञ्चहरुमा छलफल गराएर सार्थक समाबेशी शासन प्रणालीको अभ्यास हुन जरुरी छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी स्थायी मन्चमा एआइको विकास, कार्यन्वयन र शासन प्रणालीमा आदिवासी जनजातिको सार्थक सहभागितामा जोड दिएको हो ।
एआइको प्रयोगले आदिवासी जनजातिलगायतको अधिकारको संरषण नगर्ने तथा साँस्कृतिक सम्पदा कव्जा गर्ने उद्देश्यबाट विकास गरिएको औजार भएको आरोप पनि बेला बेलामा उठ्ने गर्दछ । त्यसैले त एआइको विकास निश्पक्ष र न्यायसंगत नभएको तर्क गरिन्छ ।
नेपाली परिप्रेक्षमा दुवै नाराको आप्mनो आप्mनो महत्व रहेको छ । एकातिर एआई डिजिटल उपनिबेशको औजार भएकाले यस बिषयमा जनचेतना जगाउन र बिश्व रंगमञ्चमा शसक्त आवाज उठाएर डिजिटल तटस्थता बनाउन अभियान चाल्नु पर्ने अवस्था छ भने आइफादले भने जस्तो आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतको सहि प्रयोग गराउन खाद्य सुरक्षाको सवाल पनि उठाउन जरुरी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी मामलाका समाधिक्षक अल्वर्ट के बारुमेको भनाइमा पनि आत्मनिर्णको अधिकार नै अन्य अधिकारको मूल सेत भएकाले यसलाई छाड्न सकिदैन ।
नेपालमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा संक्रमणकाली कार्य भइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट संघीइ घोषणापत्र र आएएलओ महासन्धी नम्बर १६९को पक्ष राष्ट भएको हुँदा यसको सफल कार्यन्वयन र संविधान तथा कानुनमा व्यवस्थित विषयलाई व्यबहारमा लागु गर्नु चुनौतिको बिषय छ । विश्व आदिवासी दिवश मनाइरहंदा देशको आफनै मौलिक बिषय र सन्दर्भलाई बहसमा लैजान आवश्यक छ ।
