.png)
सेप्टेम्बर आन्दोलन पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखको माँग बढीरहेको बेला प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीले नेपालमा युरोपियन सहमतीय मोडलको राजनीतिक प्रणाली उचित हुने बताउनु भएको छ ।
उहाँले नेपाल जस्तो बुहजातीय र बहुभाषिक मुलुकका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखले अहिलेको भन्दा बढी समस्या निम्त्याउने संभावना रहेकोले राजनीतिक प्रणाली अपनाउँदा शतर्क रहन पनि सुझाव दिनु भयो ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनको निरन्तर बहस कार्यक्रममा बोल्दै लावतीले विश्वमा अपनाइएका राजनीतिक प्रणालीको अध्ययनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख भएको मुलुकमा समस्या समाधान भन्दा बढी समस्या बढेको उदाहरण दिनु भयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालाई छाडेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमूख भएको मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख रहेको मुलुक संसारकै सबैभन्दा गरिव राष्ट्र रहेको विश्लेषण सुनाउनु भयो ।
उहाँले प्रसस्तै आन्तरिक स्रोत र साधन भएर पनि दक्षिण सुडान, बुरुण्डी, मालावी, मोजविक, कंगोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखले देशको समृद्धिमा कुनै सहयोग नपु¥याएको विश्लेषण गर्नू भयो ।
प्राडा लावतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख रहने प्रणाली अपनाएको मुलुकमा निरन्तर संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संकट तथा विपन्नतालाई बढावा दिएको बताउँदै नेपाल जस्तो बहुजातीय मुलुकमा यस्तो प्रणालीले थप समस्या निम्त्याउने धारणा राख्नु भयो ।
विकल्प सहमतीय प्रणाली
नेपालमा बेलायती मोडलको संसदीय प्रणाली पनि असफल भएको प्राडा. लावतीले सुनाउनु भयो । नेपालमा बेलायती मोडलको संसदीय प्रणाली अपनाइएको ३५ बर्षको अभ्यासमा पटक पटक सरकार ढाल्ने जस्ता अस्थिरता बहुमतीय संसदीय प्रणालीका कारणले भएको उहाँको ठहर छ ।
यी तमाम बिकृतिको विकल्पमा नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुकका लागि शक्ति साझेदारीमा आधारित युरोपेली सहमतीय संसदीय प्रणाली नै उत्तम विकल्प रहेको बताउनु भयो ।
पश्चिम युरोपियन मुलुकहरु जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, नर्वे तथा स्वीडेन जस्ता मुलुकहरु विकसित हुुनको पछाडि यही शासन प्रणाली भएको धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले ती मुलुकहरुमा गठबन्धन सरकार, संघीयता, शक्तिमा साझेदारी, र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाएका कारण सफल भएको बताउनु हुँदे नेपालले ती सफल उदाहरणबाट सिक्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
यो प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ । नेपालमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम छ । तर नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भित्र समानुपातिक भएका कारण बहिस्करणमा परेका उपेक्षित समुदायहरु उपेक्षित हुने गरेको भनाइ राख्नु भयो ।
उहाँले नेपालको समाबेशीकरण प्रणालीमा व्यबस्था भएको क्लस्टरले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता विस्तारमा सहयोग पुगेको तर सम्बन्धित समुदायको आकाँक्षा सम्बोधन गर्न बाधा पुगेको बताउनु भयो ।
प्राडा लावतीले आफनो अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालको संविधानमा राखिएको क्लस्टर प्रणाली हटाएर बेलायती मोडलबाट प्रभावित भएर थपिएका केही प्रावधान हटाउने हो भने यही संबैधानिक व्यबस्थालाई सुधार गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले स्थायित्वका लागि राखिएको दुई बर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान हटाउने, पटक पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यबस्थालाई परिमार्जन गर्ने र गठबन्धनको संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने नेपालको संसदीय प्रणाली पनि सहमतिय तर्फ उन्मूख हुने बिचार राख्नु भयो ।
बहुदलीय व्यबस्थामा साना ठूला सबै राजनीतिक दलको अस्तित्व हुने भएको हुँदा अस्तित्वको सम्मानका लागि सहमतिको संस्कारलाई संस्थागत गर्ने जेन्जी आन्दोलनले अवसर प्रदान गरेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
