भ्रष्ट्रचार, परिवारवाद, नाताबादको विरोधमा सुरु भएको जेएनजीको आन्दोलनको परिणाम संस्थागत गरिरहँदा सोही आन्दोलनमा सहभागी आदिवासी जेएनजीहरु भने अन्यौलमा परेको देखिएको छ ।
खास गरेर मूलधारको जेएनजीको आन्दोलनमा आदिवासीको सवाल समेट्न नसकेकोमा उनीहरु बढी चिन्तित भएका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघका सचिवसमेत रहनु भएका आदिवासी जेएनजी कलेक्टिभसका प्रतिनिधि पेमा वाङ्मु लामाले देशको विविधता र आदिवासी जनजातिको मुद्धा मुलधारको जिएनजीले समावेश गर्न नचाहेको महशुस भइरहेको सुनाउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यकक्षमा महासंघका पदाधिकारीहरुसंग सम्वाद गर्दै लामाले आदिवासी जनजातिको मुद्धा, यस भित्रको विविधता सम्बोधन गराउन जिएनजी र प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुसंग प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको बताउनु भयो ।
हामीले समावेशीकरण, आदिवासी जनजाति अधिकारको विषयमा बोल्दा जातिवादी कुरा नगर भन्ने गरेको अनुभव सुनाउनु भयो । उहाँले यही स्थिति रहेमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता लगायतका अधिकार खोसिने सम्भावना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
अर्का आदिवासी जिएनजी प्रतिनिधि सामाना लावातीले आन्दोलनका क्रममा उचित परामर्स र मागदावी माथि छलफल नभएका कारण आदिवासी जनजाति समुदायको मुद्धा राख्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुयभो । उहाँले आदिवासी अधिकारका विषयमा बोल्ने जिएनजी समूह निकै कम भएकोले थप चुनौती भएको बताउनुयभो । लावातीले भन्नुभयो आन्दोलन गर्दा, ज्यान गुमाउँदा समावेशी रुपमै भएको तर नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा भने समावेशी छैन ।
नेपाल आदिवासी जनाजति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जिएनजी आन्दोलनका क्रममा विशेषगरि आदिवासी जनजाति समुदायलाई आँच पर्ने ढंगले प्रहार गरेको बताउनुहुँदै उहाँले जिएनजी आन्दोलनका क्रममा सुनियोजित ढंगले पोखरामा प्रथम सहिद लखन थापाको सालिकलाई तोडफोड गरी पृथ्वीनारायाण शाहको सालिक राख्ने, सुनसरीमा बनेको समावेशी सालिकलाई तोडफोड गर्ने लगायतलको क्रियाकलापले जिएनजी आन्दोलनले आदिवासी मुद्धालाई उठाउन नचाएको भन्ने भएको भनाई राख्नुभयो । उहाँले यस्ता विषयहरुलाई ध्यानमा राख्दै आदिवासी अधिकार संरक्षणका लागि जिएनजीले गरेको आन्दोलनको परिवर्तन भएकोले आदिवासी जिएनजीले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेफिनले आदिवासी अधिकारका विषयमा कानुनी पहल गरि सहयोग गर्ने बताउनुयभो ।
महासंघद्धारा आयोजित सम्बादका क्रममा बोल्नुहुँदै महासंघका महासचिव दिवस राईले जेएनजी आन्दोलन आदिवासी दृष्टिकोणले नउठेता पनि आदिवासी जिएनजीहरुकोे संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्न तर्फ पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि जिएनजी आन्दोलन बाटै सरकारलाई आदिवासी अधिकार संरक्षणका निमित्त बारम्बार खबरदारी गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले जिएनजी आन्दोलनले एक किसिमको परिवर्तन ल्याएको भएपनि यसले आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जिएनजी आन्दोलनमा सहिद हुनेमा करिब २१ जना आदिवासी जनजाति जिएन जिहरु छन आदिवासी जेएनजी सहिद हुँदा पनि उनीहरुको नाम ओझेलमा पर्ने त हैन भन्ने चुनौती छ ।’ अन्तरिम सरकारको निर्णयको भागिदार आदिवासी जनजाति नै हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ बनेको सरकारले एउटै किसिमका संस्थाहरु मर्ज गर्ने भन्ने विषयले आदिवासी जनजाति अयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान माथिनै आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने लागेको जोड्नुभयो ।
