धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र संघीयता नहटाउन आदिवासी अभियन्ताहरुले सांसदहरुलाई खबरदारी गरेको छ । संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको सवालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नपुगेका अधिकारलाई थप्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले आयोजना गरेको नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्ने वक्ताहरुले त्यस्तो बताउनुभएको हो । पूर्व सांसद जिपछिरिङ शेर्पाले आफ्नो पार्टीभित्र आदिवासी जनजातिले प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति पार्टीमा नेतृत्वको लबिङ गर्न आग्रह गनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संसदमा आदिवासी सांसदहरुले आदिवासीको अधिकारको सवालमा आवज उठाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा राखेको भनाई राख्नुभयो । उहाँले भूमि र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले दिनदिनै हनन भइरहेको बताउनुहुँदै गुठी संस्कृति, मन्दिरहरू भत्काइएको आरोप लगाउनुभयो । आदिवासीको प्रतिष्ठानमा संविधानले प्रहार गरेको भन्दै अधिवक्ता लिम्बूले दिनदिनै आदिवासी विरुद्धका कानुनहरू बन्दै गएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी सांसदहरूले आदिवासीका सवालमा नीति नियम बनाउँदा आदिवासी जनजातिको हित हुनेगरी बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुदन किराँतीले नेपाली समाज सुहाउँदो प्राज्ञिक अध्ययन हुनुपर्ने भनाई राख्नुभयो । उहाँले मुलुकलाई विभाजन गर्न र देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्नतिर लान खोजिरहेको बताउनुहुँदै केही शक्तिले समानुपातिक व्यवस्था हटाएपछि मुलुक स्थिर हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद किराँतीले जनजागरण र संशोधन सँगसँगै हुनुपर्ने भन्दै आदिवासीको अधिकारका विरुद्धमा लाग्नेलाइ निर्वाचनबाट दण्डित गर्ने खाका तयार हुनुपर्ने समेत जोडनुभयो ।
यसैगरी पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा २०७२ सालको संविधान आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिगमन भएको बताउनुभयो । यसैगरी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आदिवासीहरू जुनसुकै पार्टीमा भएपनि आदिवासीको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । संविधान संशोधनका कुरा उठ्दै गर्दा आदिवासी जनजाति संघसंस्थालगायत सरोकारवालाहरुले सडकबाट पनि दबाबमूलक कार्यक्रम मार्फत दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पाले आदिवासी जनजातिबीच अधिकार प्राप्तिका लागि अझ बढी सुदृढ एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनले एकढिक्का भएर आदिवासी अगुवाले आदिवासी अधिकार संरक्षणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको विषय सबै राजनीतिक दलमा उठिरहेको भन्दै उहाँले यसलाई विचार पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेशी समुदाय एक ठाउँमा बसेर सोच्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
यस्तै सांसद सुशीला श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक समस्या धेरै भएको बताउनुहुँदै त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । सांस्कृतिक तथा भेषभूषा प्रदर्शन मात्रै अहिले भइरहेको भन्दै उहाँले हिजो भएका विभेदका कुराहरूलाई पनि बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मानवशास्त्री डा.मुक्तसिंह लामाले सत्ता र शक्तिसँग कसरी लड्ने भन्ने शक्ति यो दुई दशकको अवधिमा आदिवासी अगुवाहरूले सिकेको बताउँदै चुपचाप बसेमा आदिवासी जनजातिका निम्ति केहीपनि चाहिने रहेनछ भन्ने बुझाइ हुने बताउनुहुँदै । गर्न सकिन्छ है भन्ने केही उदाहरण पनि रहेको भन्दै उहाँले बागमती प्रदेशमा नेवारी र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन पारित भएको स्मरण गराउनुभयो । जमिन खोस्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै उहाँले कुनैपनि कानुन बनाएर आदिवासीको जमिन खोस्न नपाइने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्यहरू पेम्बा भोटे, नगेन्द्र कुमाल, नेफिनका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ लगायतले आदिवासीको अधिकार संरक्षणका निम्ति एकीकृत आवाज बोकेर जानुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव दिवस राई र उपमहासचिव रामकृष्ण ब्लोन तामाङले गर्नु भएको थियो ।
