२०३६ सालमा हामीले मंगोल सम्मेलन गरेका थियौं । काजीमान कन्दङ्वा, गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापाहरुलगायत धेरै विद्यार्थीहरु आए सो सम्मेलनमा ।
त्यो बखत राजा बीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरिसकेका थिए । जनमत संग्रह घोषणा भईसकेकाले निर्दल र बहुदलमध्ये कतातिर उभिने भन्ने प्रश्न हामीबीचपनि खडा भयो ।
पूर्वतिरबाट आएकाहरु धेरै जसो चाहि निर्दलमा जाने, नभए जनमत संग्रह नै बहिष्कार गर्ने पक्षमा थिए । गुरुङहरुले त्यो मानेनन् । हामीले के भन्यौ भने २०२३ सालमा हामीले गुरुङहरुको थातथलोमा स्वशासनको कुरा उठाउँदा संगठन गरेनौं । त्यही अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा भेला गरेर मात्र हुदैन । संगठन गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । भोली बहुदलले जित्यो भने मात्र हामीले खुलेरसंगठन गर्न पाउँछौ । तर बहुदललाई समर्थन गर्न पूर्वतिरबाट आएकाहरु तयार भएनन् ।
हामीले पुरा लमजुङ, कास्कीमा गुरुङहरुको गाउँसभाबाटै बहुदल पक्षलाई सघाउने निर्णय गर्यो । तर जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत पक्षको जीत र बहुदल पक्षको हार भयो ।
मेरो जेठा छोरा भुपेन्द्रजंग धरानको घोपा क्याम्पमा डाक्टर थियो त्यो बखत । जनमत संग्रहमा बहुदल पक्ष पराजित भएपछि म छोरा भेट्न धरान गए । त्यहा मलाई भेट्न राईलिम्बुहरु आए ।
हामीबीच छलफल भयो रत्यहा भेला आयोजना गर्ने सल्लाह भयो । तर भेलामा बडो मुस्किलले ४०, ५० जना राईलिम्बु, गुरुङहरु उपस्थित भए । धनकुटामा पनि भेला राख्ने प्रयास ग¥यौं तर सम्भव भएन । धरानपूर्व काँकरभिट्टासम्मै भेला र भेटघाट गर्ने मेरो प्रयास पनि त्यति सफल हुन सकेन । म अलि निराश भए ।
जनमत संग्रहपछि २०३८ र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि निर्वाचन भयो । तर राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध कायमै थियो । बिस्तारै राजा बीरेन्द्र र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको सम्बन्ध चिसिदै गईरहेको थियो ।
२०४५ साल भदौमा नेपालले चीनबाट एके–४७ राईफल, एन्टी एयर क्राफ्ट गन र गोलीगठ्ठाहरु खरिद गरेपछि त भारत झनै चिढियो । यिनै विषयहरुलाई निहुँ बनाएर भारतले नेपाल–भारतबीचको पारवाहन सन्धी नविकरण गरेन र २०४५ साल चैत्र १० देखि नेपालमाथि भारतीय नाकावन्दी सुरु भयो ।
भारतले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, नुन, चिनीदेखि औषधीसमेत रोक्यो । नेपाल कठोर भारतीय नाकावन्दीसंग जुधिरहेकै बेला २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि नेपाली कांग्रेस र बाममोर्चाले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरे ।
यसअघि माघ ५ गते गणेशमान सिंहको निवास, चाक्सीबारी, काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पछि भारतका प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशेखर, डा. सुब्रमण्यम स्वामीलगायतका भारतीय नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
जनआन्दोलन सुरु भएको ५०औं दिन २०४६ साल चैत्र २६ गते राजा बीरेन्द्रलेआन्दोलनरत कांग्रेस र बाममोर्चाका नेताहरुलाई वार्ताका लागि राजदरबारमा बोलाएर राती ११ः२० बजे बहुदल घोषणा गरे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन चर्कदै जाँदा राजाले अब थेग्न सक्दैनन् र बहुदल देलान् भन्ने प्रायः निश्चित भईसकेको थियो । त्यही समयमा काजीमान कन्दङ्वा, गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा मगर मलाई भेट्न आए । गोरेबहादुर र एमएस दुवै जना पहिला कम्युनिष्ट हुन् ।
एमएस थापा पुष्पलाल समुहको पोलिटब्युरो सदस्य थियो भने गोरेबहादुर खपाङ्गी नेकपा(माले)मा सक्रिय थिए । काजीमान चाहि २०१४ सालमा बनेको डा. केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका कुलबहादुर लिम्बुको पिए थियो ।
त्यसपछि राजा महेन्द्रकै ईशारामा स्थापना गरिएको मतुवाली संघको काजीमान सचिव बने, त्यसको सभापति चाहि आङ्बाबु भन्ने छिरिङ तेन्जिङलाई बनाईयो ।
त्यसैको पुरस्कारस्वरुप महेन्द्रले १७ सालको ‘कु’पछि गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई गृह, स्वायत्त शासन तथा विकास सहायक मन्त्री नियुक्त गरे ।
म सोही मन्त्रिपरिषद्मा कृषि, वन, उद्योग र वाणिज्य सहायक मन्त्री थिए ।मलाई भेट्न आएका उनीहरुले पञ्चायत जाने निश्चित भयो, अब हामी पनि पार्टी गठन गरेर आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु उठाऔं, भने । पार्टीको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।
काजीमान र एमएसले अहिले जनमोर्चा मात्र राखौं भन्ने प्रस्ताव गरे । मलाई त्यो जनमोर्चाको अध्यक्ष बनाए तर म वास्तवमा बन्न चाहिरहेको थिईनँ । हामीबीच प्रारम्भमै विवाद भयो ।
उनीहरु जिल्लालाई नै अधिकारसम्पन्न बनाए भैहाल्छ नि भन्ने लाईनमा थिए । मलाई त्यो चित्त बुझेनँ । म चाहि जातीय स्वायत्तताको पक्षमा थिए । पछि एमएस थापा मगर र गोरे बहादुरहरुले छुट्टै नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा स्थापना गरे।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेपछि राजा बीरेन्द्रले २०४७ साल बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
नयाँ संविधानमा किचलो
नयां संविधान निर्माण र आम चुनाव सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भट्टराई सरकारलाई सुम्पिईएको थियो । नयां संविधान निर्माणका लागि सरकारले सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग बनायो ।
हामी गुरुङ, मगर, लिम्बु, राई, तामाङहरु झण्डै ३०० जति सुन्धाराको सिंगापुर गेष्ट हाउसमा भेला भयौं । मेरा सम्धीमेजर दिपक गुरुङले उलेख्य मात्रामा भुतपुर्व सैनिकहरुलाई पनि बोलाए ।
त्यहा छलफलपछि हामीले जातीय स्वशासनसहित नेपालमा स्वीटजरल्याण्डको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग सुझाव संविधान सुझाव आयोगलाई बुझायौं ।
स्वीटजरल्याण्ड नेपालजस्तै भुपरिवेष्ठित देश हो । क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा स्वीटजरल्याण्ड निकै सानो छ । र पनि त्यहाँ २६ वटा राज्यहरु छन् जसलाई क्यान्टोन भनिन्छ । २६ वटा क्यान्टोनहरुमध्ये १७ वटामा जर्मन भाषी, ४ वटामा फ्रेन्च भाषी, एउटामा ईटलियन भाषी, ३ वटामा जर्मन र फ्रेन्च भाषी अनि एउटा क्यान्टोनमा भने जर्मन, ईटलियन र रोमन भाषीहरु बस्छन् ।
त्यो भेलामा धेरै युवा, विद्यार्थीहरुपनि सहभागी भएको कारणले यति प्रभावकारी भयो कि हामीले राखेको त्यो माग सुझावले अत्यन्तै व्यापक प्रचार पायो ।
पर्चा बनाएर समेत जताततै बाँडियो । संविधान सुझावआयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो बेला ८० प्रतिशत जातजातीसंग सम्बन्धित सुझावहरु आयोगलाई प्राप्त भएको अभिव्यक्ति सार्वजानिक रुपमै दिएका थिए ।
यसै समयमा बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री रहेका प्रेमराज आङदेम्बेको भाई कृष्णबहादुर आङदेम्बे, कमल छाराहाङहरुसहित पूर्वबाट किराँत धर्मगुरुले पठाएका मान्छेहरु काठमाडौं आए । उनीहरुले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरेको र त्यसको अध्यक्ष बन्न पद्मरत्न तुलाधरलाई प्रस्ताव गर्दा उनले घुमाउरो पाराले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुलाई लिएर काजीमानमलाई भेट्न आए ।
काजीमानको घरमा हामीबीच बृहत छलफल भयो । उनीहरुलेमलाई तपाईले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्यो भन्न थाले । मैले म केही भन्दिनँ, तिमीहरु आफ्नै निर्णय गर तर मेरो सर्त चाहि पार्टीले ‘काठमाडौ मार्च’ गर्नुपर्छ, भनें । छलफल सकारात्मक ढंगले नै अघि बढ्यो ।
पार्टीको नाममा जनजाति शब्द राख्न मलाई मन परिरहेको थिएन । ‘नेशन अर्थात राष्ट्र’ नभएकोलाई पो जनजाति भनिन्छ ! हामी राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, तामाङ, थारु, शेर्पा सबै त “नेशन”कै रुपमा छौं । तर काजीमान, भद्रा घलेहरुले जनजाति राखौं भन्नेमा जोड दिए ।
मैले पार्टीले काठमाडौ मार्च गर्ने सर्तमा जनजाति शब्द स्वीकारें । यसरी नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीको जन्म भयो । हामीले डिल्लीबजारको सांस्कृतिक भवनमा भेला आयोजना गरेर पार्टी घोषणा ग¥यौं । त्यहा हामीले तमुवान, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, जडान, खसानजस्ता १२ वटा स्वशासित प्रान्तको अवधारणा नक्शासहित सार्वजानिक गर्यो ।
त्यसैको प्रतीकस्वरुप पार्टीको झण्डामै १२ वटा हरियो रंगका धर्साहरु राखेका थियौं । म अध्यक्ष, महासचिव काजीमान कन्दङवा, कोषाध्यक्ष भद्रा घले र सदस्यहरुमा कमल छाराहाङ, घनबहादुर गुरुङ, ताराप्रसाद योङया, नगेन्द्र तामाङलगायत थिए ।
पार्टी गठनसंगै मैले पूर्वमा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरि ‘काठमाडौं मार्च’को कुरा गर्छु भन्दा सबैले स्वीकृति जनाए । ‘काठमाडौं मार्च’ भनेको के हो ? कसरी ममा काठमाडौ मार्चको सोच आयो ? यसको पनि छुट्टै कथा छ ।
पहिला लमजुङमा हामीलाई सिडियोको आदेशमा प्रहरीले थुन्दा गाउँलेहरु आउँथे र प्रहरी कार्यालय नै घेरा हालेर बस्थें । हजारौं आईमाई, लोग्नेमान्छेहरु उत्रिएपछि प्रहरीलाई निकै गाह्रो पथ्र्यो । गोली चलाउने कुरा पनि आएन । पछिपछि त हाम्रो मान्छेलाई किन यसरी बाराम्बार दुःख दिएको भनेर गाउँलेहरुले नै आन्दोलन गर्न थाले ।
लमजुङ भन्दा पनि उग्र त मनाङमा भयो । मनाङमा कतिसम्म भयो भने आईमाई, केटाकेटीहरु जम्मै उत्रिएर हाम्रै गाँस खाने, हाम्रै मान्छेलाई थुन्ने ?...ल हामीलाई पनि थुन् भन्दै कुर्लिए । हाम्रो गाउँठाउँमा मालिक हुन आएको हैन, ल मालिकलाई फेटा गुत्थनु पर्यो भनेर सिडियोलाई पेटीकोटको फेटा समेत लगाईदिए मनाङमा । जनता नै उर्लिएपछि प्रहरी,प्रशासनले पनि केही गर्न नसक्ने छ ।
त्यही बेला मलाई लागेको थियो, यो जोशलाई काठमाडौं मार्चमा परिणत गर्नसके हाम्रो जातीय स्वशासनको माग पुरा हुन सक्छ । २००७ साल यता नेपालमा जति पनि क्रान्ति, आन्दोलन भए त्यसमा मुलुकको राजधानी काठमाडौंमै ‘धक्का’ दिएपछि मात्र त्यो सफल भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा म सधैं क्रान्तिमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ ।
काठमाडौ मार्च तुहियो
मैले जीवनमा कहिल्यै चुनाव लडिनँ । महेन्द्रले मलाई चुनाव लड्न भन्दा पनि मैले चासो दिईनँ । चीनका माओत्से तुङले भने झै गाउँबाट शहर घर्ने र आत्मसमर्पण गराउने आन्दोलनको रुपमा ‘काठमाडौं मार्च’ गरौ भन्नेमा मेरो जोड थियो । सोही बमोजिम मोरङको उर्लावारीमा ठूलो कार्यक्रम आयोजना भयो ।
त्यत्रो मान्छे आउलान् भनेर त आयोजकहरुले पनि अनुमान गरेका रहेनछन् । त्यहा बोल्दै मैले काठमाडौं मार्चको कुरा उठाए । भनें, ‘जातीय स्वायत्तता प्राप्तीको लडाईमा हामी जेल जान पनि तयार हुनुपर्छ, गोली खान पनि तयार हुनुपर्छ । समय आएको छ ।
अब हाम्रो माग पुरा गराउन हामीले लाखौंको संख्यामा देशको राजधानी काठमाडौमा उत्रिएर, त्यसको पनि मुटु नारायणहिटी राजदरबार घेर्नुपर्छ । गुरिल्ला युद्धमा कमाण्डर पछि रहन्छ तर ‘पिपुल मुभमेण्ट’मा नेता अघि हुन्छ । नारायणहिटी घेर्दा प्रहरी, सेनाले गोली चलायो भने पहिलो गोली मै खान्छु । तर तपाईहरु कसैले भाग्ने कोशिस नगर्नुहोस् ।कोही भाग्न खोज्यो भने त्यस्ता कायरहरुलाई बाँकी नराख्नु । म ढलें भने मेरो ठाउँमा अर्कोलाई अघि बढाउनु । यसो भएमा बढीमा ३०, ४० जना हताहत हुँदा नै हाम्रो माग पुरा हुन्छ र हामीले जातीय स्वायत्तता प्राप्त गर्नेछौं ।’
पूर्वको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि म निकै उत्साहित हुँदै पोखरा गए । कास्की र लमजुङमा त हामीले भेला नै गरेर काठमाडौं मार्चको पक्षमा निर्णय गरेका थियौं । त्यति बेला गण्डक क्षेत्रमा मात्रै भुतपुर्व सैनिकहरुले संचालन गरेका ४०० जति बसहरु रहेछन् । ती गाडीधनी भुपुहरुलाई हामी बसमा पेट्रोल, डिजेल हाली दिन्छौं । तपाईहरुले काठमाडौं मार्चका लागि हाम्रा मान्छेहरुलाई काठमाडौं लैजान सहयोग गर्नुपर्यो भन्दा धेरैले सहमति जनाए ।
पोखरामा बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले काठमाडौं मार्चबारे अन्तीम पैmसला गर्ने भनिएको थियो तर केन्द्रिय कमिटीमा भएका नगेन्द्र तामाङ बाहेक अरु कोही आएनन् । म आश्चर्यमा परें किन यस्तो भयो भनेर । नगेन्द्रले मलाई खबर सुनायो,‘हजूरलाई ठूलो धोका भयो । उनीहरुले गोरेबहादुर, एमएसहरुसंग एकता गरेर एमएस थापालाई पार्टी सभापति बनाउने र तपाईलाई सर्वमान्य नेतामा राख्ने भएका छन् ।’
मैले काठमाडौं मार्चको कुरा गर्दा गोरेबहादुर, एमएस थापाहरु खगेन्द्रजंगले त ईराकको तानाशाह सद्दाम हुसेनको जस्तो कुरा गर्छ । हामी सब मारिन्छौं । उ त चाईनिजको मान्छे हो भन्थे रे ! कमल छाराहाङहरु चाहिं काठमाडौ मार्चको कुरा अलि उग्र हुन्छ कि मन्त्रीज्यु भन्थें ।
त्यसपछि म काठमाडौं आए । मैले पार्टीको केन्द्रिय कमिटीमा रहेकाहरुलाई बैठकका लागि बोलाउदा उनीहरुले हामी काठमाडौं मार्चको पक्षमा छैनौं । चुनावको पक्षमा छौं । पूर्वतिर जनलहर आएको छ, भनें । पूर्वमा साच्चै राम्रो लहर आएको थियो । मान्छेहरु सागर सरी उर्लिएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीलाईनेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को विपरीत, साम्प्रदायिक प्रकृतिको भएको भन्दै राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता नगरेपछि ठूलो झड्का लाग्यो ।
निर्वाचन आयोगको त्यो निर्णयविरुद्ध हामी परमादेशको माग गर्दै रीट लिएर सर्बोच्च अदालत गयौं । त्यो बेला म केन्द्रिय कारागारमा थुनामै थिए । मलाई साम्प्रदायिकता पैसा लिएको आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीशद्धय माननीय सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र माननीय त्रिलोकप्रताप राणाको संयुक्त ईजलासले मिति २०४७ साल चैत्र १७ गते जनजाती भन्ने नामले कुनै खास वर्गलाई अथ्र्याउने र भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल, जातिहरुलाई मातृस्थलको आधारमा स्वशासित प्रान्त कायम गर्दा साम्प्रदायिक प्रकृतिको भई संविधान बमोजिम निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने आदेश गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
हाम्रो पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल र अधिवक्ता तुलसी भट्टले बहस गरेका थिए । नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाईएपछि हाम्रो पार्टीप्रति देखिएको जनलहर सबै अन्ततः नेपाली कांग्रेस, एमालेतिर गयो ।
हाम्रो पार्टीका पूर्वतिरका केन्द्रिय नेताहरुले एमएस थापाहरुसंग मिलेर राष्ट्रिय सभागृहमा भेला गरिमलाई सरकारले थुनेकोमा खेद प्रस्ताव पास गर्दै पार्टी एकिकरण गरेछन् । काजीमान कन्दङ्वा अर्कै पार्टी खोलेर हामीदेखि अलग्गिसकेको थियो । मलाई सर्वमान्य नेतामा राखेर नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी र नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाबीच एकता घोषणा गर्दै उनीहरुले एमएस थापा मगरको सभापतित्वमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गठन गरे । यसरी म थुनामा रहेकै बखत म स्वयम्अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई एकिकरणको नाममा विघटनतिर लगियो । योसंगै मैले देखेको “काठमाडौं मार्च”को सपना पनि सदाका लागि भताभुङ्ग भयो ।
पोखरातिरबाट करीब ४० जना जति गुरुङहरु मलाई भेट्न थुनामै आए । उनीहरुले सर्बोच्च अदालतमा मेरो गिरफ्तारीविरुद्ध रीट हाले । मेरो पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले सर्बोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए । सर्बोच्चले मेरो गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी भन्दै मलाई रिहा गर्यो । जेलबाट रिहा भएपश्चात मलाई पार्टीतिर जोडिन ईच्छा नै लागेन । पछि फेरि उनीहरुबीच विवाद बढेर त्यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि फुटेछ ।
वास्तवमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीले उठाएको जातीय स्वायत्तता, स्वशासित प्रान्त, संघीयताका मुद्दाले साँच्चै ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । त्यो देखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि निकै आत्तिएका थिए । खगेन्द्रजी, यो जातीय मुद्दा छाडिदिनुस्, म २,३ जना तपाईका मान्छेहरुलाई मन्त्री बनाईदिन्छु भन्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए प्रधानमन्त्री भट्टराईले मलाई ।
(२०८२ असार २ गते निधन हुनु भएका पुर्व मन्त्री खगेन्द्रजंग गुरुङको प्रकासोन्मूख पुस्तकबाट साभार गरिएको । सो पुस्तक सञ्चारकर्मी अर्जुन मादेन लिम्बुले तयार पार्नु भएको हो ।)
