प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलित रोयल्टी प्रभावितहरुको हितमा खर्च गर्नू पर्ने आदिवासी जनजातिहरुले सुझाव दिएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको आदिवासी ज्ञान सम्मेलनका क्रममा यस्तो भनाइ आएको हो ।
सम्मेलनको आदिवासी जनजातिको अधिकारको संरक्षण सत्रमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा आदिवासी जनजातिको अधिकार विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी कुमार यात्रुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ४मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्नू पर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफरिसमा यस्तो रोयल्टी ५० प्रतिशत संघ र बाँकी २५-२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्दै आएको छ । तर प्राकृतिक श्रोतबाट सङ्कलित ठूलो हिस्सा सरकारको प्रशासनिक काम तथा शान्ति सुरक्षाको लागि खर्च गरिर्दै आएको उहाँको दावी छ ।
सरकारले हरेक बर्ष पर्वतारोहण, विद्युत, वन खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत गरी ५ क्षेत्रबाट ६ अर्व रुपैया भन्दा बढी संकलन गर्दै आएको छ । यसरी सङ्कलित रोयल्टीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विद्युतबाट संकलन हुने गरेको विवरण उहाँले दिनु भयो ।
सञ्चारकर्मी यात्रुका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिँदा आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता तथा आध्यात्मिक विश्वास लगायतमा गहिरो प्रभाव परेको र कतिपय आफनो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । तर संविधानको भावना अनुसार दश बर्षको अवधिमा पनि कानुन निर्माण हुन नसक्दा देशको ठूलो स्रोतबाट समुदाय बञ्चित भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कावा अध्यक्ष जुद्ध गुरुङ कानुनका अभावमा आदिवासी जनजातिसम्म रोयल्टी पुग्न नसकेको स्वीकार गर्नू हुन्छ । संविधानमा कानुन अनुसार प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय जनतालाई वितरण गर्नू पर्ने व्यबस्था रहेको कारण सरकारले कानुन बनाए पछि मात्र सो स्रोत प्रभावितहरुमा पुग्न सक्ने धारणा राख्नु हुन्छ ।
केही स्थानीय सरकारको राजस्वकोे मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा र माटो विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम हो । तर, प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक उत्खनन्बाट हुन सक्ने क्षति रोकथाम गर्ने, संभावित प्राकृतिक विपत्तिको रोकथाम गर्ने तटवन्धको निर्माण, बाढी नियन्त्रण र वन जङ्गलको संरक्षणका लागि थालिएका योजना, कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको योगदान नगण्य रहेको छ ।
नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूको मुख्य प्राणको रूपमा रहेका प्रायः सबै जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण आदिवासीले गरेका हुन्छन् । उनीहरूको सबै प्रकारका परम्परा, मान्यताको प्रतिफल स्वरूप जलविद्युत् आयोजना वन्ने प्राकृतिक स्रोतको निरन्तरताको आधार वनेको हुन्छ । तर त्यहाँबाट प्राप्त हुने सबै राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पोल्टामा जान्छ । संरक्षणकर्तालाई हात लाग्यो सुन्न हुन्छ ।
आदिवासीको संस्कृति, रहनसहनलागायत पर्यटकीय उपजबाट नेपालको पर्यटन व्यवसाय चलेको छ । तर त्यस्ता पर्यटकीय वातावरण निर्माण र तिनकोे संरक्षणका लागि योगदान दिने आदिवासी जनजातिको संस्कृति, सभ्यता, सम्पदाको संरक्षणको क्षेत्रमा तीनैतहका सरकारहरूको लगानी न्युन रहेको छ ।
नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय कानुनहरू आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र अनुसार पनि प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुन्छ । तर यो मान्यतालाई कार्यन्वयन गर्न सरकार तयार भएको देखिदैन ।
