नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बुले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
मंगलबार राजधानीमा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)ले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको अधिकार’ सम्बन्धी अडानपत्रमा सुझाव संकलन कार्यक्रममा अडानपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता लिम्बुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
‘सरकारले महिला, युवा, बालबालिका र आदिवासी जनजातिसँगै अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको समग्र अवस्थासँग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता लिम्बुले भन्नुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा विकास साझेदार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र विश्व बैंकलगायतका निकायले तयार गर्ने प्रतिवेदनहरूलाई पनि त्यही आधारमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अधिवक्ता लिम्बुले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, परम्परा र असल अभ्यासलाई संरक्षण र निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमा आधारित पुनर्स्थापनाले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिलाई सम्मानित जीवन, अविभेद, सांस्कृतिक न्याय तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहज हुने उहाँको विश्वास थियो।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता र अधिकारको पहिचान गर्न खण्डीकृत तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिले अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरे–नगरेको समेत कुनै प्रकारको तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनदेखि राज्यको सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
अधिवक्ता लिम्बुले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, परम्परा र असल अभ्यासलाई संरक्षण र निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमा आधारित पुनर्स्थापनाले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिलाई सम्मानित जीवन, अविभेद, सांस्कृतिक न्याय तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहज हुने उहाँको विश्वास थियो।
यसैगरी, अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिलाई लक्षित गरी कानुन तथा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र संवैधानिक निकायलगायत राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि अडानपत्रमा समेटिएको अधिवक्ता लिम्बुले बताउनुभयो।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारका न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी ९एफपीआईसी० तथा सहभागिता र परामर्शको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा आदिवासी अधिकारकर्मी डम्बर लोहरुङले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वविकासका लागि निडाजस्ता संस्था तथा संस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मीहरूको प्रयास फलदायी हुने धारणा राख्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारका न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी ९एफपीआईसी० तथा सहभागिता र परामर्शको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा निडाका सातै प्रदेशका संगठनका पदाधिकारी, विभिन्न प्रकारका वर्गीकृत अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यसअघि पाँचदिने प्रस्ताव लेखनसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। आदिवासी अधिकारकर्मी डम्बर लोहरुङले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त तालिमबाट महत्वपूर्ण ज्ञान तथा सीप हासिल गरेको सहभागीहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए।
निडाका अध्यक्ष खड्ग सारु मगरको अध्यक्षतामा भएको सुझाव संकलन तथा तालिम समापन कार्यक्रममा इन्डिजिनियस टेलिभिजनका कार्यकारी कार्यक्रम प्रमुख कुमार यात्रु तामाङले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
