राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीले तयार पारेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट पुगेको क्षतिसम्बन्धी द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा बाढीबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ।
यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ४७ वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको देखाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पुर्याएको क्षति केवल भौतिक क्षति मात्र होइन। यो रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गरी आएका आदिवासी तामाङ समुदायको परम्परागत भूमिमा भएको विपद् हो।
पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा धेरै क्षति पुगेकोमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएको उल्लेख छ। यसैगरी, बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।
यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीको लेखाजोखा गरिएको छ। तर प्रतिवेदनमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ थातथलो भएका समुदायको आवश्यकता र अधिकारको पहिचान गरिएको छैन। त्यसैले यो प्रतिवेदन विशुद्ध प्राविधिक र मौद्रिक ढाँचामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।
ओझेलमा आदिवासी
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पुर्याएको क्षति केवल भौतिक क्षति मात्र होइन। यो रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गरी आएका आदिवासी तामाङ समुदायको परम्परागत भूमिमा भएको विपद् हो। यस सम्बन्धी मौन मात्र होइन, १०३ पृष्ठको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठमा कतै पनि आदिवासी जनजाति, तामाङ समुदायको उच्चारणसमेत गरिएको छैन। यहाँसम्म कि लैङ्गिक, समता तथा सामाजिक समावेशीकरण खण्डमा समेत भौगोलिक क्षेत्रको मात्र विश्लेषण गरिएको छ। विपद्बाट महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्यालाई समेत यो प्रतिवेदनले उपेक्षा गरेको छ।
यो प्रतिवेदनमा अमूर्त, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक क्षतिको मौद्रिकीकरण गर्ने प्रयास भएको छ। प्रतिवेदनको खण्ड ४.१.५ (सांस्कृतिक सम्पदा) मा कुल १४.६४ करोड क्षतिको अनुमान गर्दै बाढीबाट बेत्रावतीको सन्धिशिला, मन्दिर र दाहसंस्कार स्थलमा क्षति भएको उल्लेख छ।
सरकारी नापी (लालपुर्जा) को दायरामा नपर्ने तर आदिवासीको जीवनपद्धतिसँग जोडिएका यी सामूहिक भूमिको क्षतिलाई प्रतिवेदन लेखकहरूले मूल्याङ्कनमै ल्याएका छैनन्, जसले गर्दा वास्तविक प्रभावितहरू राहत तथा क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुने निश्चितजस्तै छ।
तर प्रतिवेदनमा तामाङ सांस्कृतिक स्थलहरू माने, छोर्तेन, गुम्बा, पवित्र स्थलहरू र ‘ल्हा’ (स्थानीय देवीदेवताका थान) मा पुगेको क्षतिको कुनै मूल्याङ्कन गरिएको छैन।
प्रतिवेदनले यस्ता संरचनालाई केवल भौतिक ढुङ्गा–माटोको मात्र क्षति मान्ने गम्भीर भूल गरेको छ। आदिवासी दृष्टिकोणमा यो उनीहरूको आध्यात्मिक आस्था र पुर्खासँगको सम्बन्ध, पारिस्थितिक सन्तुलन र सांस्कृतिक निरन्तरताका आधार हुन्। यसको विनाश हुनु भनेको समुदायको इतिहास र पहिचानमाथि प्रहार हुनु हो।
विडम्बना के छ भने प्रतिवेदनले अपनाएको युरोपेली÷विश्व बैंक शैलीको मूल्याङ्कन ढाँचाअनुसार पनि अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक–सांस्कृतिक पुनरुत्थानका सूचकहरू समावेश गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई पूर्ण रूपमा आदिवासी संवेदनाहीन बनाइएको छ।
पुनर्वास सिफारिसमा गम्भीर त्रुटि
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट पुगेको क्षतिसम्बन्धी द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरणको खण्ड अझ गम्भीर देखिन्छ।
आदिवासीहरूका लागि भू–भाग केवल बस्ने ठाउँ मात्र होइन, उनीहरूको पहिचान, भाषा र धार्मिक आस्थाको आधार हो। प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सम्भावित स्थानान्तरण योजनाहरूमा सांस्कृतिक निरन्तरता र जीविकोपार्जनको आधार दिन सक्नुपर्छ। यदि यस्तो विकल्प नदिने हो भने आदिवासी तामाङ समुदाय आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित भई सांस्कृतिक लोपको जोखिममा पर्नेछन्।
पुनःस्थापनाको पूर्ण चक्रमा प्रभावितहरूसँगको परामर्शको विशेष अर्थ र महत्त्व रहन्छ। आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) को धारा १९ र ३२ अनुसार स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित सहमति (एफपीआईसी) आवश्यक पर्छ। तर यो प्रतिवेदन तयार गर्दा वा सर्वेक्षण गरिँदासमेत यो मान्यताको प्रयोग गरिएको छैन र प्रतिवेदनले पुनर्वास गरिँदा एफपीआईसीको कुनै परिकल्पना गरेको छैन।
समग्र प्रतिवेदनले सामूहिक भू–स्वामित्व र प्रथाजन्य अधिकारको उपेक्षा गरेको छ। प्रतिवेदनमा नापजाँच भएको जमिनको कुरा गरिएको छ। तर आदिवासीहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका भूमि तथा पुर्ख्यौली भूभागहरूको सन्दर्भलाई यो दस्तावेजले सम्बोधन गर्दैन।
प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सम्भावित स्थानान्तरण योजनाहरूमा सांस्कृतिक निरन्तरता र जीविकोपार्जनको आधार दिन सक्नुपर्छ। यदि यस्तो विकल्प नदिने हो भने आदिवासी तामाङ समुदाय आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित भई सांस्कृतिक लोपको जोखिममा पर्नेछन्।
सरकारी नापी (लालपुर्जा) को दायरामा नपर्ने तर आदिवासीको जीवनपद्धतिसँग जोडिएका यी सामूहिक भूमिको क्षतिलाई प्रतिवेदन लेखकहरूले मूल्याङ्कनमै ल्याएका छैनन्, जसले गर्दा वास्तविक प्रभावितहरू राहत तथा क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुने निश्चितजस्तै छ।
पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा परम्परागत आदिवासी ज्ञान प्रणालीको अवहेलना अर्को कमजोरी हो। आदिवासी तामाङहरूले परापूर्वकालदेखि भिरालो जमिन र वन वातावरणसँग बाँच्न अपनाउँदै आएको जैविक÷पारिस्थितिक ज्ञान, परम्परागत पूर्वसूचना सङ्केत र जलाधार व्यवस्थापनका अभ्यासहरूलाई प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। परम्परागत ज्ञानमा तटबन्ध वा इन्जिनियरिङ संरचना बनाउँदा स्थानीय तामाङ समुदायको वातावरणीय अनुभव र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्न जरुरी छ।
