विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान तथा कानुनमा आदिवासीले प्राप्त गरेको अधिकार गुम्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ । आइतबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले राजधानीको खुलामचमा आयोजना गरेको ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले एक स्वरमा यस्तो धाराणा राखेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधनको बहानामा पप्त अधिकार पनि खोसिने खतरा रहेको बताउनु भयो । उहाँले धर्मनिरपेक्षता, प्रादेशिक संरचना, समानुपातिक तथा समावेशी व्यबस्था आदिवासीले पाएको उपलव्धीका रुपमा चर्चा गर्दै यसमाथि कार्यकारी निकायको गतिविधिबाट कालो बादल छाएको टिप्पणी गर्नू भयो ।
उहाँले विगतमा राजनीतिक दलले आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारु, दलितसँग गरिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न बाँकी रहेको चर्चा गर्नु हुँदै भीडले सिर्जना गरेको भाष्य सधैभरी जायज नहुने तर्क गर्नू भयो ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रहार भइरहेको भन्नुहुँदै यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमालेसहित, नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलको लामो सङ्घर्षबाट देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको भनाइ राख्नुभयो ।
महासङ्घका संस्थापक महासचिव एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले पनि सङ्घीयतामथि प्रहार भइरहेकोले सङ्घर्ष अझै जारी रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उत्पीडित, उपेक्षित एवम् सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपराष्ट्रपति यादवले समावेशीता केवल नारामा सीमित नभइ राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रुपमा देखिनुपर्ने भनाई राख्नु भयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिलाइए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पुर्ण उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव राख्नु
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबिचको एकता सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । संविधानले वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरको मर्म हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो ।”
आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ नेपालले अनुमोदन गरेपनि यसको कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउँनु हुँदै घरेलु कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्टिय कानुनहरु कार्यन्वयन गर्न परामादेश जारी भएको स्मरण गर्दै विकासबाट प्रभावित आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक) कानुन शिघ्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी समुदायको इतिहास, सभ्यता, ज्ञान, सीप तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महासङ्घको विशेष भूमिका रहने भन्नुहुँदै आजको सन्दर्भमा युवा पुस्तालाई आफ्नो परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन महासङ्घले अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्टिय कानुनहरुको कार्यन्वयन गर्नू पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ नेपालले अनुमोदन गरेपनि यसको कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउँनु हुँदै घरेलु कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्टिय कानुनहरु कार्यन्वयन गर्न परामादेश जारी भएको स्मरण गर्दै विकासबाट प्रभावित आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक) कानुन शिघ्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
आदिवासीको भूमि, भूक्षेत्र र परम्परागत ज्ञानको उपयोगिताबारे राज्य गम्भीर बन्न पनि आफनो सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नू भयो ।
अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘आदिवासी प्रसुतिकर्मीको सम्मानः जीवन र सुस्वास्थ्यको सुरक्षा’ छ । आदिवासी समुदायका परम्परागत ढाइ आमाले पुस्तौंदेखि मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, जीवनको सुरक्षा, परम्परागत ज्ञान र समुदायको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको अतुलनीय योगदानलाई सम्मान गर्दछ ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी दिवस उत्सव मनाउने मात्र नभइ सङ्घर्षको समीक्षा गर्नेर भविष्यको मार्गदर्शन तय गर्ने दिनका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध जातीय संस्थाहरुले आफनो आफनो जातीय साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
