३ मंसिर २०८३
गृहपृष्ठ
समाचार
अधिकार, पहिचान र सवाल
कला र साहित्य
वातावरण र विकास
आदिवासी महिला
स्वास्थ्य र जिवनशैलि
अन्तर्वार्ता
कानून र मानवअधिकार
राजनीति
समाज तथा संस्किृति
विचार र दृष्ट्रिकोण
आदिवासी जनजाती
देश
आदिवासी विज्ञ
ई-लाईब्रेरी
सम्पर्क
English
समाचार खोज
कानून र मानवअधिकार
कानून र मानवअधिकार
१८ मंसिर २०८१
कुमार यात्रु तामाङ
जंगली जनावरभन्दा सेना र निकुञ्जका कर्मचारीसंग डर लाग्ने गरेको बोटे सर्वसाधारणको भनाइ
कानून र मानवअधिकार
१६ मंसिर २०८१
इन्डिजिनियस भ्वाईस
निकुञ्जले कुसुमखोलाबाट उठीबास लगाएका चेपाङहरुको दैनिकी कष्टकर, व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीयलाई गुहार
कानून र मानवअधिकार
५ मंसिर २०८१
डा. विधुप्रकाश कायस्थ
न्यूजील्याण्ड संसदमा आदिवासी सांसदहरूको विरोधः आदिवासी अधिकारका लागि विश्वब्यापी सन्देश
कानून र मानवअधिकार
५ कार्तिक २०८१
कुमार यात्रु तामाङ
जैविक विविधता र जलवायु न्यायका लागि एशियाली आदिवासी नेताहरुको साझा ‘टोम्ले स्टेटमेन्ट’
कानून र मानवअधिकार
२६ साउन २०८१
इन्डिजिनियस भ्वाईस
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न दवाव दिदै विश्व आदिवासी दिवस सम्पन्न
कानून र मानवअधिकार
१५ साउन २०८१
कुमार यात्रु तामाङ
‘स्वेच्छाले अलग्गै बसीरहेका आदिवासी समुदायको’ अधिकारको पक्षमा विश्वव्यापी बहस
कानून र मानवअधिकार
१ साउन २०८१
डोल्मा शेर्पा
सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाजको परिकल्पना सहित सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना लागू
कानून र मानवअधिकार
२९ असार २०८१
Admin
संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी आयोगका अध्यक्ष थापाको सम्बोधन
कानून र मानवअधिकार
२४ असार २०८१
रोजिना लामा
युएनड्रीप कार्यन्वयनमा अदालतको भूमिका सकारात्मक, कानून निर्माणमा भने संसारभर ढिलाई
कानून र मानवअधिकार
३ असार २०८१
Admin
जलविद्युत परियोजनाबाट तामाङहरु विस्थापित भएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
कानून र मानवअधिकार
१४ जेठ २०८१
Admin
राउटे संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस
कानून र मानवअधिकार
२० फागुन २०८०
Admin
आदिवासीको मानव अधिकार संरक्षण र प्रर्वद्धनमा योगदान पुराएबापत लाहुर्निप, इवग्यिा र कपाङ फाउण्डेशन पुरस्कृत
कानून र मानवअधिकार
४ फागुन २०८०
Admin
सोह्रौ योजनामा आदिवासीको सवाल समाबेश गर्न संवैधानिक आयोगहरुको जोड
कानून र मानवअधिकार
२८ माघ २०८०
Admin
आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुले प्रदेश साँसदहरुलाई अवरोध नगर्ने गरि सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति
कानून र मानवअधिकार
२२ माघ २०८०
Admin
प्रधानमन्त्रीका अगाडि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले भन्नुभयो –‘आदिवासी जनजाति आयोगको सिफरिस पाँच प्रतिशत पनि कार्यन्वयन भएन’
1
2
3
4
5
6
7
8
9