आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्वको लामो संघर्षको परिणामस्वरुप नेपालको संविधान (२०७२) को धारा–२६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था छ । संविधानको प्रावधान अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको गठन (२०७७। माघ २१) भई आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४ अनुसार आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण,संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको लागि सिमित श्रोत र साधनको बाबजुद आयोग क्रियशिल छ । आदिवासी जनजाति आयोग ऐन(२०७४) अनुसार आयोगको मुलतः ३ वटा महत्वपूर्ण कार्यभार छन् ।
पहिलो, आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण,सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने । दोश्रो,आदिवासी जनजाति समुदायको साँस्कृतिक, भाषिक,धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा उनिहरुको परम्परागत ज्ञान र शीप विकाशको लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र तेश्रो, आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्नो हक अधिकारको लागि जागरण तथा शशक्तिकरण गर्ने र उनिहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हक विरुद्धका ऐन कानूको खारेजी तथा संसोधन र आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको लागि सिफारिस गर्ने। यि मुख्य कार्यक्रमहरु विगत ३ वर्षदेखि आयोगले गर्दे आएको छ ।
आयोगको सिफारिस किन कार्यन्वयन भएन ?
आयोगले गरेको अध्ययन,अनुसन्धान, अनुगमन र सरोकारवाला सँगको छलफलको निष्कर्षले औल्याएको विषयलाई संवैधानिक प्रावधान अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत सममाननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई कार्यान्वयनको लागि आजसम्म ७१ वटा सिफारिस गरीएको छ,तर सिफारिस कार्यान्वयन ५ प्रतिशत पनि भएको छैन । आयोगले गरेको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सिफारिस किन कार्यान्वयन भएन ? आदिवासी जनजाति समुदायले जवाफ चाहेका छन् । संवैधानिक आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभए सिफारिस गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायप्रति जनविश्वास घट्ने छ । संवैधानिक निकाय र सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने अवस्थाले लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनामा बाधा पुग्ने छ । पुरानो राज्यव्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरी समतामुलक राज्यव्यवस्थाको परिकल्पनाकार र नयाँ राज्यव्यवस्थाको नेतृत्वकर्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारबाट जनविश्वास घट्ने काम हुँदैन भन्नेमा आयोग आशा गर्दछ । र, यसको लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आयोग प्रतिवद्ध छ ।
नीति निर्माण गर्ने निकाय (प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा) मा ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको ३० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ । अवधारणा र प्रतिनिधित्वको हिसावले समावेशी सभा भनिएको र हुनु पर्ने राष्ट्रिय सभामा महिला,दलित,अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको समावेशीता छ तर आदिवासी जनजाति समावेशीताको प्रावधान छैन । यसैले हालको राष्ट्रियसभामा ५९ मध्ये ९ जना (१५.२५ प्रतिशत) मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । अब १ महिनापछि यो संख्या घटेर ७ जना अर्थात ११.८६ प्रतिशत हुदैछ । यहि तथ्यलाई हृदयंगम गरी राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्वको लागि संविधान र कानून संसोधन र निर्माण गर्न ३ वर्ष अगाडि आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो तर आजसम्म कार्यान्वयन नभएको दुःखद कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री,माननीय मन्त्री र सांसदज्यूहरुमा निवेदन गर्न चाहान्छु ।
विधायिकाद्धारा निर्मित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकाय (निजामति सेवा) मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व न्युन छ । आयोगले गरेको एक अध्ययान अनुसार समावेशीता लागू भएको ५ वर्ष पछि सन् २०१२ मा निजामति सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ प्रतिशत थियो र सन् २०१९ मा यो १४ प्रतिशत मात्र पुग्यो । ७ वर्षको अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि भएको तथ्यले देखाउँछ । यही स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न १६३.३३ वर्ष लाग्नेछ ।
अध्ययानले देखाउँछ, अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा,धर्म र संस्कृतिको समुदाय जसको जनसंख्या एक तिहाई छ, उहि समुदायको दुइ तिहाई(६१.२ प्रतिशत) र लैंगिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व छ । ५१ प्रतिशत महिलाको २५ प्रतिशत र सामुदायिक तथा सामाजिक हिसावले दुइ तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी,जनजाति,दलित,मुस्लीम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाइको वरीपरी मात्रै हुनु अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैंगिक र सामुदायिक समावेशि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन र संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त पूर्ण रुपमा लागु भएको छैन भन्ने अध्ययानको निष्कर्ष छ ।
समावेशीताको यो कछुवा गतिलाई सुधार नगर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीताले निकै लामो दूरी पार गर्नु पर्ने हुन्छ । यति लामो दूरी पार गर्न आदिवासी जनजातिले धैर्य गर्न नसके बिचैमा विद्रोह हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । सुचिकृत ६० आदिवासी जनजाति मध्ये आधा भन्दा बढी समुदायको राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व छैन । राज्यको चौघेरा भन्दा बाहिर रहेका यि समुदायले यो मेरो पनि राज्य हो भनेर कसरी भन्न सक्छन् ? घर जतिसुकै आलिसान र सुन्दर नै किन नहोस, अंशियारले त्यो घरमा आफु बस्ने कोठा देखेन भने घरको अपनत्व अस्वीकार मात्रै गर्दैन ढाल्नलाई उद्धत समेत हुन्छ । समावेशीताको मूल मर्म राज्यरुपी घरमा सबैले आफू वस्ने कोठा सुरक्षित देख्ने र घरलाई सबैले मायाँ गर्ने सिद्धान्त हो ।
राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरु प्नि हुन्छन् र छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सम्बन्धि महासन्धि नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार संवन्धि राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००८ नेपालले अनुमोदन गरेको १७ वर्ष भयो । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि,अभिसन्धि र घोषणापत्रहरुको प्रावधनलाई नेपालको दिगो विकाशसँग जोडेर आदिवासी जनजातिको अधिकार र दिगो विकाश कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सिफारिस गरेको वर्ष दिन हुनलाग्ययो तर कार्यान्वयनको अवस्था अज्ञात छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् (२०२२–२०३२) लाई विश्व आदिवासी भाषा दशक घोषणा गर्यो । दुइ वर्षदेखि आयोगले चासोका साथ संस्कृति मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई कार्यान्वयको लागि अनुरोध गर्दै आएको छ तर त्यो प्रस्ताव मन्त्रालयहरुमा घुमिरहेको सूचना आयोगलाई प्राप्त भएको छ ।
अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि पारित भएको २१ वर्ष तथा अनुमोदन गरेको १३ वर्ष भयो तर नेपालले अमूर्त सम्पदाको पहिचान एवं विवरण सूची तयारीको थालनी गरेको छैन । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले भौगोलिक सङ्केत, वनस्पतिको संरक्षण, व्यापारिक गोपनियता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा,जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोतलाई समेटेको छ । तर कार्यान्वयनको ढिलाईले नेपालको गुन्द्रुुक, बास्मती धान लगायतको अधिकार अन्य मुलुकले लगिसके । नेपालको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि अन्य मुलुकले सूचीकरण नगर्लान भन्न सकिदैन ।
विश्वका १४० देशले युनेस्कोमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका विभिन्न विधाका ६७६ तत्वहरू ९भझिभलतक० दर्ता गराइसके । नेपालले आफ्नो देशको मौलिक संस्कृतिहरु घाँटु, मारुनी,कौह्रा, हुर्रा, पैसेरु, जीवैमामा, धाननाच, झाँक्रीनाच, ओखाभाका, लाखे, इन्द्रजात्रा लगायतका अमुर्त संस्कृतिलाई युनेस्कोमा दर्ता गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न, शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र सांस्कृतिक पर्यटन प्रबर्धन गर्न आवश्यक छ ।
आदिवासी ज्ञान र भाषा
आदिवासी जनजातिसँग विशिष्ट ज्ञान र सीप छन् । अध्ययान अनुसार विश्वमा प्रचलित ९० प्रतिशत खाद्यान्न आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित छन् । नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायमा भएका ज्ञान र सिपलाई प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउ्ने ठोस नीति सरकारले ल्याउन आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिको मातृभाषा सरकाकरी कामकाजको भाषा हुने संविधानमा उल्लेख छ । आयोगले यसको कार्यान्वयको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेअनुसार बागमति प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषाको शुरुवात गरेकोमा बागमति सरकारलाई आयोग धन्यवाद दिन चाहान्छ । यसैगरी अन्य प्रदेशहरुले पनि थालनी गर्नको लागि सम्माननीयज्यूबाटै पहल होस भन्ने आयोग अनुरोघ गर्दछ ।
अमेरीकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जोन्सनले मताधिकार ऐन ल्याएपछि सन् १९६५ मा लस एन्जल्समा भएको वाट्को दङ्गा र सैनिक हस्तक्षेप पछि कालाहरुप्रति सहानुभुति राख्ने डेमोक्रेटिकहरु बामपन्थी र विरोधिहरु दक्षिणपन्थीमा बाँडीए । आफ्नै पार्टीका समर्थकहरु छिन्नभिन्न भएपनि जोन्सनले मताधिकार ऐन हस्ताक्षर गर्दा भनेका थिए, दक्षिणमा डेमोक्रेट पार्टीलाई एक पुस्तासम्म फाँसिमा चढाउदै छु,तर पनि म यो काम (नागरिक मताधिकार ऐन) गर्न वाध्य छु । ऐन कार्यान्वयन हुन थालेपछि समाजमा गहिरो प्रभाव पर्यो । सर्वाजनिक विद्यालय र क्याम्पसलाई अदालति आदेशबाट समावेशी बनाउने प्रतिवद्धता पछि धेरै कट्टर गोरा डेमोक्र्याटिकहरु रिपव्लिकन पार्टीमा पसे ।
पार्टीको हितलाई होइन काला जातिको अधिकारलाई हेरेर त्यो ऐन ल्याइयो । २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेले हार्छ तर पनि संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ किनभने कांग्रेसले हारे पनि लोकतन्त्रले जित्नेछ भन्नु भएको थियो । कांग्रेस पहिलो दलबबाट संविधानसभामा दोश्रो दल भयो तर पनि राष्ट्रले समावेशी संविधान प्राप्त गर्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रता भएपछि महात्मा गान्धिले भारतलाई एकिकृत राख्न मोहम्मद अलि जिन्नालाई भारतको प्रधानमन्त्री बनाउने चाहाना राखे तर नेताहरुले जिन्नालाई प्रधानमन्त्री होइन मन्त्री मण्डलको कारीन्दा पनि बनाउन मञ्जुर छैन भनेपछि गान्धि निरास भए । भारतलाई टुक्र्याएर जिन्ना पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बने । यि उदाहरणहरु समावेशीतालाई स्वीकार र इन्कार गर्दाको परिणामको सन्दर्भमा मैले राखेको हुँ । नेतृत्वले राष्ट्रको लागि ऐन मौकामा दलीय स्वार्थलाई त्यागेर देशको लागि ऐतिहासिक निर्णय गर्नु पर्ने र त्यस्तो निर्णयले मात्रै समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउछ भन्ने मान्यतालाई हामी सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ ।
समाबेशी लोकतन्त्रको प्रस्तावक
आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको चाहाना अनुसार नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको प्रस्तावक स्वयं सम्मानीयज्यू हुनुभएको र यहाँको प्रस्तावलाई संविधानले स्वीकार गरी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत जनताले सुम्पेकोले नीति कार्यन्वयन गर्ने नेतृत्वको जिम्मा सम्माननीयज्यूकै काँधमा छ । राज्यसत्ताबाहेक सबैकुरा भ्रम हो भन्ने सिद्धान्तलाई मान्दा मान्दै पनि समावेशी लोकतान्त्रमा राज्यसत्ताका अनेक अंग र अवयवहरु सहयोगी र एक अर्कामा परिपूरक हुने भएकोले राज्यका संवैधानिक निकायलाई श्रोत साधन सम्पन्न बनाउने र उनिहरुले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा सरकारको जवाफदेहिता र लोकप्रियता अझ बढ्ने र लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुने भएकोले आगामि दिनमा सरकारको पाइला त्यतातिर तिव्ररुपमा चलोस भन्ने चाहान्छु । आज यो उत्सवमा उपस्थित हामी सबैजना राज्यका कुनै न कुनै महत्वपूर्ण अंगको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि भएको नाताले समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने र समतामुलक शासन व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने अभियानमा सबैको हातेमालो होस । यो अभियानमा राज्यको सबै निकायसँग आदिवासी जनजाति आयोग हातेमालो गर्न तयार रहेको निवेदन सहित उपस्थित सबैलाई आयोगको तर्फबाट धन्यवाद दिदै विदा हुन्छु । झोर्ले,नमस्कार,धन्यवाद ।
(आदिवासी जनजाति आयोगको तेश्रो स्थापना दिवसमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले दिनुभएको मन्तव्य)
