अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ तथा आदिवासिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP) लाई कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशतान्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतले मिति २०८० माघ २५ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल संयुक्त इजालसको फैसालाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाउँदा र नीति निर्माण गर्दा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं.१६९ र युएनड्रिप अनुसार बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
सो परामदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं.१३९ आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र, २००७ कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानून एवम् नीतिनिर्माण संघ तथा प्रदेश तहका कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय एवम् स्थानीय निकाय समेतले गर्न गराउनु र यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु उपरोक्त महासन्धी र घोषणापत्रको मर्म र भावना अनुरुप हने गरी पारित वा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउन् भनी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरु तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्नु र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । भन्ने उल्लेख छ ।
आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निपका अध्यक्ष अधिवक्ता दिनेश घलेले सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशले नेपाल सरकारलाई बिउँझाउने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धीहरु पक्षराष्ट्र भई हस्ताक्षर गर्ने काम गर्छ तर कार्यन्वयन पक्षमा वेवास्ता गरिएको छ । सरकारले हस्ताक्षर गरेका यि सन्धीहरु दुई दशक नाघिसक्दा पनि नीति नियम बनाउदा सो अनुरुप नहुनु दुखद् थियो ।’ सर्बोच्च अदालतको फैसालाले कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । आदिवासी जनजातिका जाति संघसंस्था र आदिवासी अधिकारकर्मीहरुका लागि राज्यका कुनैपनि निकायले कानुन बनाउँदा सर्बोच्च आदालतको फैसला बमोजिम गर्न भनेर सचेत गराउन बलियो माध्यम बनेको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायले नीति तथा कानुन बनाउँदा आदिवासी जनजातिको भाषिक, धर्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रोजगार, मुल्यमान्यता, र उनीहरुको रितिथितीका विषयमा कार्यान्यवन हुनु अगाडि नीति, नियम तथा कानुन बनाउँदा आदिवासी जनजातिहरुसंग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको हक अधिकारलाई त्यो कानुन प्रतिकुल भए अनुकुल बनाईनुपर्ने र यसको सबैभन्द महत्पुर्ण विषय भनेको आदिवासीमय कानुन बनाईनुपर्छ भन्ने हो – अधिवक्ता घले ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह लाहुर्निपका उपाध्यक्ष शंकर लिम्बुले सो फैसाला आधिकारिक रुपमा मिति २०८२ जेष्ठ २२ गते लिनुभएको छ । यसअगि आईएलओ महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणापत्र युएनड्रिपका सम्बन्धमा २०७४ र २०७५ मा नेपाल आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह लाहुर्निपका तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश घले, शंकर लिम्बु, भिम राई, जितेन्द्र बज्राचार्य, र विमल श्रेष्ठले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
नेपाल सरकारलाई अन्तरष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए अनुरुप नेपाल सरकारले २०६४ भाद्र ५ गते व्यवस्थापिका संसदमार्फत सर्वसम्मतले पारित गराई अनुमोदन गरेको छ । यस महासन्धिको अनुमोदनसंगै आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघइि घोषणापत्र युएनड्रिप पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औँ महासभा १३ सेप्टेम्बर २००७ मा नेपालले पक्षमा मतदान गरी सहमति जनाई पक्षराष्ट्र बनेको थियो ।
