काठमाडौं कागेश्वरी नगरपालिका–१ गागलफेदीकी ४२ वर्षिया ज्ञानुमाया तामाङलाई यो वर्ष पनि चुल्हो बाल्न धौ–धौ भइरहेको छ । वर्षभरी खानका लागि लगाइएका बालीनाली जङ्गली जनावरले सखाप पारे पछि उनको जीविकामा नै सङ्कट आइ परेको हो ।
यस्तो समस्या गागलफेदीकी ज्ञानुमायालाई मात्र होइन, नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिकाको खोलेगाउँ, काठमाडौ गोकर्णेश्वरको ओख्रेनी तथा तार्केश्वरको साङ्ला लगायतका शिवपुरीनागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावितहरु यस्तै दुःख झेल्दै आइरहेका छन् ।
‘बाँदर र बँदेल आएर बालीनाली सखाप पारिदिन्छन् । फलफूल लगायो, उनीहरूकै हुन्छ । निकुञ्ज वरिपरि बस्नेहरूको हातमुख जोर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ गागलफेदीकी ज्ञानुमायाले वेदना सुनाउँदै भनिन्, ‘यहाँ गरी खान नसकेर हाम्रै दाजुभाइहरू सहर तिर बसाई सरी सके, हामी पनि यो थलो छोड्नु पर्ने बेला भएको छ ।’
सरकारले वन तथा वातावरण र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि २०६५मा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरे पछि निकुञ्ज वरिपरिका प्रभावितहरूले बासिन्दा यस्तै प्रकारको कष्ट व्यहोर्दै आएका हुन् ।
‘बाँदर र बँदेल आएर बालीनाली सखाप पारिदिन्छन् । फलफूल लगायो, उनीहरूकै हुन्छ । निकुञ्ज वरिपरि बस्नेहरूको हातमुख जोर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ गागलफेदीकी ज्ञानुमायाले वेदना सुनाउँदै भनिन्, ‘यहाँ गरी खान नसकेर हाम्रै दाजुभाइहरू सहर तिर बसाई सरी सके, हामी पनि यो थलो छोड्नु पर्ने बेला भएको छ ।’
त्यसो त वन्यजन्तुले स्थानीयको बालीनाली नष्ट गरेमा निकुञ्जले क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर यस्तो क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइ भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ ।
‘राहतको लागि धेरै कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नू पर्ने हुन्छ । उपभोक्ता समिति र वडाको सिफारिस लिएर नगरपालिकामा जानु पर्ने रहेछ । साक्षी र सरजमिन पनि गर्नू पर्ने रे ! वन्यजन्तुले बाली खाएको फोटो पनि चाहिन्छ भन्छन् । हामीले कहाँबाट यस्ता प्रमाण जुटाउनु ?‘ प्रश्न गर्दै ज्ञानुमायाले थपिन्, ‘प्रमाण पुर्याएर निकुञ्जमा गयो, लाखौँकोनोक्सानी भए पनि १० हजार भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तथा राहत नपाइने रहेछ । त्यो पनि फाराम भरेको एक वर्ष पछि मात्र राहत आउँदो रहेछ ।’
काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ की वडा सदस्य अञ्जली तामाङ पनि निकुञ्ज प्रभावितहरूले उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन सहज नभएको बताउँछिन् । यसमा निकुञ्जको कानुन नै बाधक रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘वन्यजन्तुले स्थानीयको बालीनाली धेरै नोक्सान गरेको हुन्छ, तर राहत पाउन वर्ष दिन कुर्नू पर्छ,’ वडा सदस्य अञ्जली भन्छिन्, ‘यसमा निकुञ्जको कानुन बाधक भए जस्तो लाग्छ ।’
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम वाइबाले निकुञ्जको राहत तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिकामा नै बालीनालीको क्षेतिको राहत १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी नदिने भनेर तोकिएकोले समस्या परेको भनाइ बताए । ‘जति माग दाबी भए पनि, जति हानी नोक्सान भए पनि १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी दिन सकिने नियम छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले तोकेर पठाएअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ ।’
चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा मात्र ३ करोड ४ लाख ५५ हजार ९ सय ७५ रुपैँया बराबरको क्षतिपुर्ती माँगका लागि व्यबस्थापन समितिमा निवेदन परेको अध्यक्ष वाइवाले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका ३१ वटा जनावार सम्बन्धी र २१४१ बालीनाली सम्बन्धी क्षतिपुर्तीको निवेदन परेको छ । तर यस आर्थिक बर्षमा कुनै पनि क्षतिपुर्ती दिइएको छैन । गत बर्ष पनि यस्तै माँग आए पनि कारवाही हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति रहेको छ ।
यसैगरि गएको आ. व. २०८०/०८१ मा ७ करोड ४८ लाख ४४ हजार रुपैँया बराबरको क्षतिपुर्ती माँगका लागि निवेदन गरेको अध्यक्ष वाईबाले जानकारी दिए । यस आ. व.मा बालिनाली क्षेती संख्या २ हजार दुई सय ८८ छ भने पशु क्षेती ७१ रहेको छ । यसैगरि मानविय क्षेती भने सुन्दरीजल शिवपुरी उपभोक्त समितिमा १ जनाको विवरण आएको उल्लेख छ ।
यसैगरि आ.वं. २०७९/०८० मा पिडितको संख्या २६७३ थियो भने बालिनाली क्षती संख्या २५३८ र पशु क्षेतीको संख्या १३५ रहेको अध्यक्षले बताए । जसमा माग रकम ३ करोड १९ लाख ८० हजार ८ सय ८३ रुपैँया थियो भने व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको रकम १ करोड ९९ लाख ६८ हजार ४ सय २० भने पहिलो चरणमा वितरण गरिसकेको अध्यक्षले बताए ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख दिलबहादुर पुर्जा पुनले बजेटको अभावले अपेक्षा गरे अनुसारको राहत उपलब्ध हुन नसकेको बताए । विगतमा विभाग, मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर उपलब्ध गराइएका स्रोतहरूलाई राहतका रूपमा वितरण गरिएको दाबी गर्दै भविष्यमा यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताए । उनले शिवपुरी क्षेत्रमा बँदेल, चितुवा र बाँदरलगायतका जङ्गली जनावरले बाली नालीमा क्षति पुराएको बताए । स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार र निकुञ्जबीच सुमधुर सम्बन्ध भएमा मात्र यसबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाले थप असहज
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा बहिरी क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका १ सय १८ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफललाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएको छ । जहाँ ३ सय ३ उपभोक्ता समूहबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनेको छ । यस मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रमहरू उपभोक्ता मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।
तर, यसरी सहभागितामूलक तरिकाले गठन भएको मध्यवर्ती क्षेत्र विकासका लागि बाधक भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भए पछि स्थानीय सरकारको अधिकार माथि हस्तक्षेप बढेको उनीहरूको अनुभव छ ।
मध्यवर्तीका कारण स्थानीय तहलाई आफ्नो वडा भित्र विकास निर्माणको काम गर्न कठिनाइ भएको नुवाकोटस्थित शिवपुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बीरबहादुर लामाले बताए । ‘मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र सानो सडक बनाउँदा पनि निकुञ्जको अनुमति लिनु पर्ने रहेछ, अनुमति लिन जाँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदि खोजिन्छ । यो प्रक्रिया पुरा गर्दा बजेट नै कोल्याप्स भएर जान्छ, ’ उपाध्यक्ष लामाले भने, ‘स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्दा पनि निकुञ्ज हावी हुने यो कस्तो व्यवस्था हो भन्ने प्रश्न छ ।’ उनले निकुञ्जको अल्झनका कारण नै शिवपुरीमा आएका प्रदेशस्तरीय र सङ्घीय बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
बाघजस्ता हिंस्रक वन्यजन्तुका कारण निकुञ्ज आसपास बस्नेहरू जिउ ज्यानको जोखिममा छन् भने अर्कोतिर जीविकाका लागि वनमा आश्रित जनजीवन खलबलिएको छ । मूलभूत रूपमा वन जङ्गलको स्रोतमा निर्भर आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान खुम्चिएर उनीहरूको दैनिकी समस्याको चपेटामा परेको छ ।
शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रायः सबै वडा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्दछ । शिवपुरी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष नाति तामाङले भने, ‘पहिला केही कुरा नबुझी मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउँदा हुन्छ भनेर सबैले गाउँ बस्ती, खेतबारी सबै पर्ने गरी दियौँ, अहिले काम गर्न कठिनाइ हुँदा बुझ्दै छु निकुञ्जको ऐन कानुनमा काम गर्न गाह्रो रहेछ ।’
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वाइवाले स्थानीय विकासका कामहरू गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा नरोकिने भनाई राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऐनले रोक्ने भनेको सरकारी जग्गामा अर्थात् निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा मात्र हो, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रोकिए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र त्यहाँको जनताले पाउनुपर्ने विकासका कामहरू रोक्नुभएन भनेर सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।’
शिवपुरी मध्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्ष वाइवाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो भयो भनेर बजेट कटौती हुँदै गएको विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै यही प्रक्रिया जारी रहेमा मध्यवर्ती क्षेत्र अझै पिछडिने तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए ।
निकुञ्ज संरक्षण र स्थानीयको दैनिकीलाई सहजीकरणका निमित्त बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) बनाइएको वातावरण कानुन समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले यसैमा अगाडि भने, ‘बफर जोनमा मानव बस्ती, सरकारी जग्गा, व्यक्तिगत जग्गा पनि पर्ने गरेको छ । यसभित्र भौतिक संरचनाहरू, स्कुल, अस्पताल, होटलहरु राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमतिमा बनाउन पाइन्छ ।’
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास स्थानीयलाई सरकारले निकुञ्ज र मानवविचको तालमेल मिलाउन नसक्दा बारम्बार क्षति बेर्होनुपरेको छ, जसका कारण त्यस वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकोले सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास स्थानीयलाई छुटै पहिचानको व्यवस्था गरी जनजीवन सरल बनाउनुपर्ने छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख दिलबहादुर पुर्जा पुन पनि निकुञ्ज र स्थानीय सरकारबीच असमान्जस्यता जस्तो देखिएता पनि देशको समृद्धिको लगि मिलेरनै काम गर्ने निकाय भएको भनाई राखे । उनले भने, ‘निकुञ्जको प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिहरूबिच अन्तरक्रिया भेटघाटको कमीले त्यस किसिमको समस्या भएको हो कि भन्ने लाग्छ । तर मैले हेर्दा वास्तवमा त्यो समस्या हैन ।’
पुनले यही प्रसङ्गमा भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग पटक पटक बसेका छौँ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा न.१,२,३ का वडा अध्यक्ष, मेयर उपमेयरसँग पनि हामी बसेर कुरा गरेका छौँ । खास गरेर उहाँहरूको समस्या पानीको आपूर्ति कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने छ । त्यो समस्याका सम्बन्धमा हामी एकअर्कामा छलफल गरेर समाधान तर्फ जान्छौँ ।’
विकास निर्माणको काम गर्दा निकुञ्जको नियमले भन्दा पनि वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘सडक निर्माणगर्दा एआईए, आइइई लगायतका प्रावधानहरू छन् ती कुनचाहिँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विकास निर्माणको काम गर्दा निकुञ्ज होस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र होस वा त्यो भन्दा बाहिरको क्षेत्र होस, जहाँ पनि हामीले वातावरण परीक्षणका कामहरू गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल सरकारले नै तोकेको हो । त्यसको पालना गर्नू र गराउनु निकुञ्ज प्रशासनको कर्तव्य हो,’ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख पुनले भने ।
निकुञ्ज र स्थानीयबीच सधैँको द्वन्द्व
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र हैन देशै भरका निकुञ्ज, सिकार आरक्ष लगायतका संरक्षण क्षेत्र, र मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयबीच यतिबेला नयाँ प्रकारकोद्वन्द्वको अवस्था छ । कतै खेतीपातीको समस्या छ भने कतै वन्यजन्तुका कारण उठीबास लगाइएको अवस्था छ ।
बाघजस्ता हिंस्रक वन्यजन्तुका कारण निकुञ्ज आसपास बस्नेहरू जिउ ज्यानको जोखिममा छन् भने अर्कोतिर जीविकाका लागि वनमा आश्रित जनजीवन खलबलिएको छ । मूलभूत रूपमा वन जङ्गलको स्रोतमा निर्भर आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान खुम्चिएर उनीहरूको दैनिकी समस्याको चपेटामा परेको छ ।
बन तथा वन्यजन्तु विज्ञ डा.कमल थापा मगरले निकुञ्जका कारण बनजंगलमा निर्भर स्थानीयको जीविका खोसिएको बताए । बनजंगलको स्रोतसाधन नभए के खाऊँ ?, के लाऊँ ?, भन्ने अवस्थाका आदिवासीको सवाललाई विद्यमान निकुञ्जको ऐन २०२९ ले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
‘सरकारको प्राथमिकतामा बनजंगल र वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने रहेको छ । निकुञ्जहरूको सुरक्षाका लागि सैनिक राखिएको छ । सरकारको प्राथमिकता मानव हैन, बनजंगल र वन्यजन्तु हुन्,’ विज्ञ डा. थापामगरले भने, ‘सुरक्षार्थ सैनिक जंगल बस्छन्, अर्को बाघ र भालु जङ्गलमै छ । स्थानीय मानिसहरूको जिविकाको स्रोत पनि जङ्गलमा नै छ । त्यसले स्थानीयलाई मनोवैज्ञानिक आतङ्क फैलाउँछ । आफ्नो दैनिकी चलाउन मानसिकरूपमा डराउँदै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यता शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख पुन भने निकुञ्जलाई नियमन गर्ने यस प्रणालीमा सैनिक राख्ने अभ्यासलाई गलत भन्न नसकिने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भनेको रेगुलेटेट परमिट सिस्टम भएको क्षेत्र हो । प्राकृतिक स्रोतसाधानको विभिन्न मोडालिटीहरू मध्ये निकुञ्ज व्यवस्थापनको यो पद्धति नेपालले अपनाएको हो । यो पद्धतिमा निकुञ्ज प्रवेश गर्दा जनताले केही हदसम्म समस्या महसुस गर पनि परिणाम सकारात्मक रहेको छ ।’
निकुञ्ज सुरक्षाका क्रममा कानुन उल्लङ्घन भएमा कानुनी दण्ड सजाय दिने गरिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया, सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती, गैँडा, बाघहरू भएका ठाउँ कडा दण्ड सजाय गरिएका छन् । तर राजधानी नजिकैको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यस प्रकारको दण्ड सजाय गरिएको उदाहरण छैन । निकुञ्जका अनुसार अपराध कम भएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।
निकुञ्ज व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नै फरक छ । त्यहाँको काठदाउरा सङ्कलन गर्न पनि निश्चित समय तोकेकोमा मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ । निकुञ्ज प्रमुख पुनले भने, ‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत हिमाली क्षेत्रमा रहेको निकुञ्जहरूमा काठहरू काटेर दिने व्यवस्था छ तर जेजस्तो भएपनी राज्यले चाहेजती काम गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो । मान्छेको अपेक्षा जहिले पनि धेरै हुन्छ त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदा यस्ता समस्या सृजना भएका हुन ।’
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको स्रोत व्यवस्थापनको समस्या छ । निकुञ्जका धेरै ठाउँबाट पानी लगिरहेको छन् । त्यसलाई एकिकृत गरेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने स्थानीय जनता र निकुञ्जको संरक्षणमा पनि फाइदा पुग्छ । पुनले अगाडि भने, ‘आफ्नै बारीको रुख काट्न निकुञ्जले दिँदैन भन्ने सुन्छु । वास्तवमा आफ्नै बारीको रुख आफ्नै घरमा उपयोगका लागि काट्न पाइन्छ । तर व्यापारिक परियोजनाको लागि बाहिर गइसकेपछि राज्यलाई केही मात्रमा कर भ्याट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कुरा स्थानीयले पनि बुझ्न पर्छ ।’
निकुञ्ज र स्थानीय बिचको द्वन्द्व कम गर्न एकअर्काबिच छलफल हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु ऐन २०२९ को पाँचपटक सम्म संशोधन भएको छ । अझै पनि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने निकुञ्ज प्रमुख पुनले बताए ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको इतिहास
संघीय राजधानी काठमाडौ नजिकै रहेको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनजंगलको संरक्षण साथै विभिन्न लोपउन्मुखजंगली जनावरको बास्थानको रूपमा चिनिन्छ । यस राष्ट्रिय निकुञ्जले काठमाडौं जिल्ला साथै नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोको भूगोललाई समेटेको छ ।
पूर्वमा चिसापानी देखि पश्चिममा ककनीसम्म फैलिएको यस निकुञ्ज शिवपुरी जलाधार क्षेत्रको रूपमा सन् १९८९ मा स्थापित यसको क्षेत्रफल १४४ वर्ग कि.मि. थियो । सन् २००२ मा यसलाई शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम दिइयो भने वि.सं. २०६५ सालमा नागार्जुन क्षेत्रको १५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल समेटेर १५९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइएको छ ।
यस निकुञ्जको उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर ९ कि.मि. र पूर्व–पश्चिम लम्बाई सरदर २० कि.मि. रहेको छ । शिवपुरी शिखरको उचाई २,७३२ मिटर छ । उत्तरी ढलानको सिमाना समुद्र सतहबाट १,००० मिटर र दक्षिणी ढलानको सिमाना १,५०० मिटर उँचाईमा छ । शिवपुरी क्षेत्र काठमाडौंको खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो ।
यस क्षेत्रबाट प्रतिदिन करिब १० लाख घन लिटर पानी उपलब्ध हुन्छ । सुन्दरीजलमा संकलित पानीबाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गरिएको छ । शिवपुरीको उत्तरी ढलानमा ठुला नदीनाला नभए पनि स–साना खाले खोल्सा खोल्सीहरू थुप्रै छन् । शिवपुरी क्षेत्रबाट बग्ने नदीनालाको पानी वरपरका गाउँलेहरूले सुक्खा मौसममा खेतीपाती गर्न पनि प्रयोग गर्दछन् ।
शिवपुरीको सम्पूर्ण डाँडा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रमा पर्दछ । यहाँको हावापानी, भू–बनोट, माटो तथा जैविक तत्त्वहरूले गर्दा प्राकृतिक वनको संरचनामा विभिन्नता ल्याएको देखिन्छ । १,८०० मिटरभन्दा तलका दक्षिण मोहडा भएका डाँडाहरूमा खोटे सल्ला तथा चिलाउने कटुसको वन पाइन्छ । तर खोलाका किनार र खोँचमा मुख्य रूपमा उत्तिस प्रजाति पाइन्छ । माथिल्लो भेगमा खस्रु, बाँझ र गुराँसका मिश्रित वन रहेका छन् ।
निकुञ्जले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार शिवपुरी वन जङ्गल पूर्णरूपमा संरक्षण गरिएकोले यहाँ ३१८ किसिमका चरा, १०२ किसिमका पुतली र १२९ किसिमका च्याउ पाइन्छन् । साथै यो निकुञ्ज दुर्लभ ध्वाँसे चितुवा, भालु, चितुवा, रतुवा, बँदेल, जङ्गली बिरालो, लंगुर लगायत विभिन्न जङ्गली जनावरहरूको पाइन्छ ।
यस निकुञ्ज अन्तर्गत हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् । बाघद्वार, जामाचो, विष्णुद्वार, तारेभिर, नागी गुम्बा आदि प्रमुख तीर्थस्थल हुन् ।
यस निकुञ्जले बागमती प्रदेशको काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका आंशिक भूभाग समेटिएको छ । जसमध्ये काठमाडौंको गोकर्नेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ ओख्रेनी मुलखर्क, शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ गागलफेदी, मणिचुँड, ताकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, र बुढनिलकण्ठ नगरपालिकाका वडाहरु पर्दछन । भने धादिङको १, नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ६, ७, परेको छ । यसैगरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिको चिसापानी, हैबुंङ, लगायतका गाउँहरुनिकुञ्ज भित्र पर्दछ।शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र बौद्धधर्मसंग सम्बन्धि महत्वपुर्ण धार्मिक स्थलहरु रहेका छन । जामाचो, नागी आनी गुम्बा, मनिच्युड, लगायत महत्वपुर्ण धार्मिक स्थलहरु रहेका छन् ।
शिवपुरी क्षेत्र अन्तर्गत काठमाडौ जिल्लाको ९५ वर्ग कि. मि. भूभाग, नुवाकोट जिल्लाको ३६ वर्ग कि.मि. भूभाग र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको १३ वर्ग कि. मि. भूभाग गरी कुल १४४ वर्ग कि. मि. भूभाग ओगटेको छ । यसैगरी यस निकुञ्जले नागार्जुन क्षेत्र अन्तर्गत काठमाडौ जिल्लाको ७.७ वर्ग कि. मि. भूभाग र धादिङ जिल्लाको ७.३ वर्ग कि. मि. भूभाग गरी कुल १५ वर्ग कि. मि. भूभाग ओगटेको छ । यसरी दुवै क्षेत्र गरी यस निकुञ्जले कुल १५९ वर्ग कि. मि भूभाग ओगटेको छ ।
सन्र्दभ सामाग्री
नेपाल सरकार, कानुन किताव व्यवस्था समिति,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९,
नेपाल सरकार, कानुन किताव व्यवस्था समिति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४,
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको वेवसाईड । लिंक https://dnpwc.gov.np/ne/conservation-area-detail/70/
तामाङ, थिङ चोमोलुङ्मा (प्रकाशित मिति २७ पुष २०८० ।) शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट तामाङहरु पीडित, विस्थापित गराउन खोजेको भन्दै आन्दोलन ।indigenousvoice.com
कुराकानी गरिएकाहरुको सूचि
१. डा.कमल थापा मगर, बन तथा वन्यजन्तु विज्ञ
२. श्री दिलबहादुर पुर्जा पुन, प्रमूख, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज
३. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदम बहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, वातावरण कानुन समाज
४. श्री श्याम वाइबा,अध्यक्ष, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति
५. श्री बीरबहादुर लामा, उपाध्यक्ष, शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट ।
६. श्री नाति तामाङ, वडा अध्यक्ष, शिवपुरी गाउँपालिका–३ नुवाकोट ।
७. श्री अञ्जली तामाङ, वडा सदस्य, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ काठमाडौ ।
८. श्री ज्ञानुमाया तामाङ,स्थानीय बासिन्दा, कागेश्वरी नगरपालिका–१ काठमाडौ ।
