.png)
अपाङ्गता भएका आदिवासीहरुर्ले कानुनी पहिचान प्राप्त गर्न नसक्दा न्यायमा पहुँच बञ्चित हुनु परेको आदिवासी अभियन्ताहरुले बताउनु भएको छ ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने जनसवाल कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निपका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका अधिवक्ता शंकर लिम्बुसमेतले सो धारणा राख्नु भएको हो ।
नेपालमा अपाङ्ता भएका आदिवासी जनजातिको संख्या उल्लेख्य भएता पनि देशको संविधान, कानुन, नियम र कार्यक्रमहरुले कतै समेट्न नसकेको अधिवक्ता लिम्बुको दावी छ ।
कानुनी पहिचानको अभावमा राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि स्रोत–साधन र दिइने सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेको धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
अधिवक्ता लिम्बुले कानुनी पहिचान प्राप्त हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको मुद्दा, समस्या र विषयलाई समेत उठान गर्न राज्य चुकेको आरोप लगाउनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)का अध्यक्ष खड्ग सारु मगरले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरु बहुप्रकृतिका भएको हुँदा प्रतक्ष र अप्रतक्ष विभेद भोगिरहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष सारुमगरले शारिरीक अपाङ्गता भएका आदिवासीहरु एकातिर अपाङ्गमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभावमा न्यायलय, प्रशासनिक निकायलगायत राज्य संरचनामा पुग्न अवरोध भएको तथ्यलाई प्रष्ट पार्दे अर्कोतिर आदिवासी भएकै कारण भाषागत तथा आदिवासीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण नश्लीय भएको हुँदा न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाई मात्र नभएर अवरोध सिर्जना भएको बताउनु भयो ।
उहाँले श्रवणशक्ति कमजोर भएका अपाङ्गताका लागि प्रचलनमा ल्याइएको साँकेतिक भाषा पनि आदिवासीमैत्री नभएको दावी गर्नू भयो । सांकेतिक भाषामा महिला जनाउन नाकको फूली देखाइने गरिन्छ, तर आदिवासी नेवार र शेर्पा लगायतले नाक छेड्ने परम्परा नभएकाले यस्तो भाषा नबुझने बताउनु भयो ।
कानुनी र नीतिगत विभेद
अपांङ्गता भएका आदिवासीका लागि न्यायमा पहुँच प्राप्तीका लागि विद्यमान कानुनी र नीतिगत विभेद हटाउनु पर्ने अधिवक्ता शंकर लिम्बुले सुझाव दिनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यबस्थालाई इमानदारीपूर्वक कार्यन्वयन भएमा यस प्रकारको विभेद न्युनिकरण हुन सक्ने उहाँको तर्क थियो । संविधानको धारा १८, धारा २०, धारा ४२मा न्यायमा पहुँच सम्बन्धी संवैधानिक व्यबस्थाहरु रहेका छन् ।
आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निपका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका अधिवक्ता लिम्बुले अन्तराष्टिय कानुनमा उल्लेख भएको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लगायतका व्यबस्थाहरु पालना गर्न पनि सरकारको ध्यानआकर्षण गर्नु भयो ।
अपांगता भएको कारणले आदिवासीको विशिष्ट अधिकारहरु कटौति गर्ने सरकारी नीतिको अवधारणाले उहाँहरुको पहिचानको अधिकारको हनन् र संरचनागत बहिस्करण भोग्नु परेको बाध्यतालाई सबै पक्षले बुझनु पर्ने अधिवक्ता लिम्बुले सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रमको दौरानमा अध्यक्ष सारुमगरले समाजमा हिंसात्मक घटना जारी रहेको र हालै काठमाडौको बौद्धमा भएको यौनहिंसा पीडितलाई समुदाय र संघ संस्थाको सहयोगमा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको दावी गर्नु भयो ।
काठमाडौको बौद्धमा गत बर्ष बौद्धिक अपाङ्गता भएकी एक आदिवासी किशोरी बौद्ध २९ (परिवर्तित नाम) माथि बलत्कारको घटना भएको थियो । प्रहरीले सो मुद्धाको जाहेरी लिन इन्कार गदै मेलमिलाप गर्न दवाव दिइएको घटना सार्वजनिक भए पछि निडा, आदिवासी महिला महासंघ लगायत कानुनव्यबसायीको सहयोगमा ती बालिकालाई न्याय दिलाउने पहल भएको थियो ।
देशभर यस्तो घटना भए पनि कानुनीदायरामा आउन नसकेको अध्यक्ष मगरले दावी गर्नु भयो । उहाँका अनुसार अपाङ्गता भएका आदिवासीहरुले न्याय पाउन पहिचान सहितको परिचयपत्र प्राप्त गर्नू पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय र संवेदनशील बन्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो ।
.png)
.png)
.png)
