संविधान संशोधन प्रक्र्रियामा आदिवासी जनजातिको अधिकार समावेस गर्न पहल, संघिय सासंदहरुको प्रतिबद्धता

संघिय सासंदका सदस्यहरुले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको अधिकार समावेस गर्न पहल गर्ने भएका छन् । संवैधानिक निकाय आदिबासी जनजाति आयोगले मंगलबार ललितपुरमा आयोजित आदिबासी जनजातिको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार सम्बन्धमा संवैधानिक आयोगका प्रमूख तथा संघिय संसदका सदस्यहरु सँगको  अन्तरक्रिया कार्यक्र्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष राजवशीले जलजमिन र जंगलको अधिकार आदिवासीहरुले गुमाउदै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो । आदिवासीहरु राजनीतिक दलको चेपुवामा परेर पार्टीको छत्रछायामा बसेर मात्र अधिकार प्रप्त नहुने बताउनुहँदै आदिवासी सांसदहरु विच संयन्त्रको आबश्यकता औल्याउनु भयो । 
नेपाली कम्युनिष्टका सांसद परशुराम तामाङले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा आदिवासी जनजातिहरु विच अन्तर पार्टी सञ्जालको आबश्यक रहेको बताउनु भयो ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी आदिवासी जनजाति सासंदहरुको संख्या ७८ रहेकोले पार्टी भन्दा माथि उठेर साझा मुद्धामा एक हुनुपर्ने बताउनु भयो । 
राष्टिय सभाका सासंद सुरेस आले मगरले आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार संविधान संशोधनमा समावेस गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहँदै आत्मािर्णयको अधिकारले देश अझ एकता हुने बताउनु भयो । 
नेपालीकांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले आदिवासीको सवाललाई संविधानमा र स्थानीय तहको कानुनमा पनि समावेस गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले आदिवासीको मुद्धा संबैधानिक सँगै सामाजिक र साँस्कृतिक भएकाले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझव दिनुभयो । 
नेकपा एमालेकी सांसद राजेन्द्र राइ, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका सासंदहरु इन्दिरा राना र सुरेन्द्र चौधरी, र राप्रपाकी सास्ंद सरस्ती लामा  समेतले बोल्ुभएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको थियो । 
अध्यक्षको आसनबाट अध्यक्ष थापा मगरले आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु र संविधान संशोधनमा साझा भनाईहरु राख्नको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगले सात दर्जन भन्दा बढी सिफारिसहरु गरेपनि नगण्य मात्रामा कार्यान्वयन भएको बताउनु हुँदै संसदमा विगत दश बर्षको अबधिमा एकदिन पनि छलफल नभएको गुनासो गर्नुभयो । यस अघि अधिबक्ता डा. कुन्साङ लामाले आदिवासी जनजाति सासंदहरुको  राष्टिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनको प्रयोग र कानुन निर्माणमा भुमिका विषयक कार्यपत्र पस्तुत गर्नुहँदै आदिवासी जनजाति सांसदहरुले आदिवासीका अकिारहरुको सवालमा संवेदनसिल भएर काम गर्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन, अन्तराष्ट्रिय कानुनको घरेलुकरण र समुदायको आकांक्षालाई संवोधन गर्नसक्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । 
आदिवासीहरुको भूमि,भुभाग र भुक्षेत्रका स्रोतहरुमा अग्राधिकार, सामुहिक मानव अधिकार, स्वपहिचान, प्रतिनिधित्व र पहँुच, प्रथाजन्य अभ्यासको जर्गेना र परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण आदिवासीको प्रमूख मुद्धा रहेको धारणा राख्नु भयो । 
अधिबक्ता डा. लामाले अन्टराष्टिय कानुन खासगरेर अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्तराष्ट संघिय घोषणा पत्रअनुसार स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित सहमती ंं(एफपीक), आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त र स्वसाशन र प्रकृतिक स्रोतसाधनमा अग्राधिकार जस्ता विषय संविधानमा छुटेको बताउनु भयो ।