आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसदमा छलफल नभएकै कारण यसको कार्यन्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनु भएको छ ।
आयोगले आयोजना गरेको पाँचौ बार्षिक उत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापा मगरले सो कुरा राख्नु भएको हो ।
आयाोगले हरेक बर्ष सिफारिस सहित प्रतिबेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म संघीय र प्रदेश संसदमा एक पटक पनि छलफल हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
‘संघीय र प्रदेश संसदमा आदिवासी विषयमा एकपटक पनि छलफल नहुनुले आयोगले गरेको काम कारवाही समुदाय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नभएको देखिन्छ’ अध्यक्ष थापा मगरले भन्नु भयो –‘छलफल नभएको परिणामस्वरुप आयोगको सिफारिसहरु १० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यन्वयन भएको छैन । यो हामी राज्यको निकायमा वस्नेहरुको लागि लज्जाको विषय हो ।’
आदिवासी जनजाति आयोगमा ९० प्रतिशत उजुरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी भवन तथा सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण एवं बफरजोन र जलविद्युत परियोजनाले परम्परागत भुमिमा दखल गरेको विष आउने गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा बताए अनुसार निजामति सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासीको प्रतिनिधित्व रहेको छ । राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशत मात्रै छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसार विशेष कानून नबनाए राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुने सम्भावना रहेको उहाँको तर्क छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगले बुधबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर बार्षिक उत्सव मनाएको हो ।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उद्घाटन गर्नू भएको हो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशको साँस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो भने बागमति प्रदेशका प्रदेश प्रमूख दिपक भट्टले आयोगको जर्नलको विमोचन गर्नू भएको थियो ।
आयोगले वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आदिवासी जनजाति समुदायको हितका लागि काम गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई प्रसंशापत्रद्धारा सम्मान गरेको छ ।
सो अवसरमा खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राई, आदिवासी जनजाति अनुशन्धान केन्द्र सिप्रेडकी कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पा र खुला विश्वविद्यालयका नि. कुलसचिव डा. सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रसंशापत्र प्रदान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले गर्नू भएको सम्बोधनको पूर्ण पाठविवरण यहाँ प्रस्तुत छ ।
अध्यक्ष राम बहादुर थापाले गर्नू भएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
नेपालका आदिवासी जनजातिको आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कृति, धर्म, संस्कार, परम्परागत न्यायप्रणाली, र आर्थिक व्यवस्थासहितको पहिचान र विशेषता छ । नेपालको एकिकरण र आधुनिक राज्यप्रणालीले उनिहरुको पहिचान र परम्परालाई उत्पिडनमा पार्यो । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले कानूनीरुपमै आदिवासी जनजाति समुदायलाई अमानविय रुपमा विभेद र राज्यसत्ताको पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट किनाराकृत गर्यो । त्यसको विरुद्ध उनिहरु पहुँच, पहिचान र प्रतिधित्वको लागि संघर्षरत रहे । फलस्वरुप आदिवासी जनजातिको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न संविधानको धारा २६१ मा संवैधानिक निकायको रुपमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको हो । आयोगको मुख्यतः निम्न काम,कर्तव्य र अधिकार छन्ः
(क) आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दिएको हक अधिकार राज्यका निकायले कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गरी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) उनिहरुको साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हक अधिकार विरुद्धको संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानलाई संसोधन र नयाँ कानून निर्माणको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र,
(ग) आदिवासी जनजाति समुदायको विकाश र समृद्धिको लागि विशेष नीति तथा योजना बनाई कार्यन्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
आफ्नो स्थापनाको ५ वर्षमा आयोगले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारलाई प्रयोग गरी आदिवासी जनजाति हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
आयोगले विगत पाँच वर्षमा देशको सातै प्रदेशका ५०० बढी पालिकामा आदिवासी जनजातिको भाषिक, साँस्कृतिक, परम्परागत प्रथा तथा परम्परागत कानूनी हक अधिकारको बारेमा वशस पैरवी र प्रशिक्षण तथा शसक्तिकरणका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समुदायको काम गर्दा देखा परेका चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई सहजिकरण गर्न सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरु गरेको छ । संविधानको धारा २९४ अनुसार आयोगले ५ वटा प्रतिवेदन सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश गरिसकेको छ जसमा सरकारले कार्यन्वयन गर्नु पर्ने विभिन्न विषयका ८४ वटा सिफारिस पनि संलग्न छन् । सातै प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूहरुसमक्ष पनि प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी गराउँदछु ।
संविधानको धारा १९३ बमोजिम संवैधानिक आयोगहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । र, संवैधानिक निकायको सिफारिस कार्यन्वयनप्रति सरकार उत्तरदायि हुनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगको प्रतिवेदन संसदमा गहन छलफल गरी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्ने संघीय र प्रदेश संसदको दायित्व हो ।
तर, आयोगको प्रतिवेदनप्रति संघीय संसदमा गहन छलफ नहुनु र प्रदेश संसदमा एकपटक पनि छलफल नहुनुले आयोगले गरेको काम कारवाही समुदाय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नभएकोले सार्वभौम संसदप्रति समुदायले अविश्वास गरेको अवस्था छ । छलफल नभएको परिणामस्वरुप आयोगको सिफारिसहरु १० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यन्वयन भएको छैन । यो हामी राज्यको निकायमा वस्नेहरुको लागि लज्जाको विषय हो ।
आगामि दिनमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाले गहन छलफल गरी सिफारिस कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने छ भन्ने आशा गर्दछु । आयोगमा आदिवासी जनजाति हक अधिकार हननका विभिन्न विाषयका उजुरीहरु प्राप्त भई आयोगले कारवाही गर्दै आएको छ । समय र श्रोतको कमिले गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी केहि बाहेक ९५ प्रतिशतको सुनुवाई र कारवाही सम्पन्न गरिएको अवगत गराउँदछु ।
९० प्रतिशत उजुरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी भवन तथा सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण एवं बफरजोन र जलविद्युत परियोजनाले परम्परागत भुमिमा दखल गरेको र जिविकोपार्जनमा गम्भिर समस्या ल्याएको विषयहरु छन् । यि विषयहरुमा संसदमा गम्भिर छलफल गरी नयाँ कानून निर्माण हुनु पर्नेमा मौजुदा कानूनमा भएकै व्यवस्थामा पनि सरकार गम्भिर नभई आयोगको सिफारिस कार्यन्वयन नभएकोले सवै तहको संसद र सरकार सिफासि कार्यन्वयनमा गम्भिर हुन अनुरोध गर्दछु ।
आयोगले गरेको सिफारिसको मुख्य आधार अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्ष हो । सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययन (२०८१) प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार विगतको तुलनामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वमा सुधार आएको देखिएपनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार समानुपातिक, समन्यायिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायको राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामति सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ ।
नीति निर्माण तहको विशिष्ट श्रेणीमा ७.९ र प्रथम श्रेणीमा १०.४ प्रतिशत मात्र छ । अध्ययानको निष्कर्ष छ, नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति समु्दायको प्रतिनिधित्व न्यून र समुदायले खोजेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व टाढा छ । यसलाई सरकारले विशेष नीति र कानून ल्याएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक छ । हाल प्रतिनिधिसभा विगठित अवस्थामा छ । समावेशी चरित्रको राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व १० प्रतिश मात्रै छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसार विशेष कानून नबनाए राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुने सम्भावना छ । समावेशी लोकतन्त्रको २ दशकसम्म पनि राज्यको नीति निर्माण र कार्यन्वयनको निकायमा असमावेशी अनुहार कहिलेसम्म ? समुदायको प्रश्न छ । प्रश्नको जवाफ आयोगको सिफारिस कार्यन्वयन गरेर सवै सरकारले दिनु आवश्यक छ ।
सुचिकृत ६० आदिवासी जनजातिमध्ये आधा भन्दा बढी समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व छैन । उनिहरुलाई पनि मेरो राज्य हो भन्ने बोध गराउन जरुरी छ । घर जतिसुकै सुन्दर होस, अंशियारले आफु बस्ने कोठा देखेन भने घरको अपनत्व अस्वीकार गर्न सक्दछ । समावेशीताको मूल मर्म राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुरक्षित हुनु हो । दक्षिण अफ्रीकामा जति प्रतिशत जुन समुदायको समावेशी हुनु पर्ने हो त्यति नै प्रतिशत त्यही समुदायको लागि विज्ञापन खोल्ने र छिमेकी भारतको १८ राज्यमा ६०देखि १०० प्रतिशतसम्म किनाराकृत समुदायको लागि सिट संरक्षित गर्ने प्रचलन छ ।
दक्षिण अफ्रीकामा जस्तै आ–आफ्नो जनसाङ्ख्यिक अवस्था अनुसारको हिस्सा हुनेगरी कानून बनाउनु नै सामाजिक सिद्धान्त लागू गर्नु हो । नेतृत्वले मौकामा ऐतिहासिक निर्णय गरे मात्रै लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यो अवसर सवै निकायका नेतृत्ववलाई छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन निकायको अध्ययानको निष्कर्ष छः विश्वमा ५ हजार बढी आदिवासी जाजति समुदायको ९० भन्दा बढी देशमा बसोबास छ । ७ हजार भाषा र ५ हजार बढी संस्कृति छन् । आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीपका जननी हुन् । उनिहरुसँग खाद्य उत्पादन को उच्च कोटीको ज्ञान छ । विश्वमा प्रचलित ८० प्रतिशत खाद्य उत्पादनको ज्ञान आदिवासी ज्ञानमा आधारित छ । पृथ्वीको २८ प्रतिशत भूभागमा उनिहरुको बसोबास छ र ८५ प्रतिशत जैविक विविधताका संरक्षक पनि हुन् ।
हरेक भाषामा ज्ञान, संस्कृति र सभ्यताको भण्डार छ । भाषा वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष छ, आदिवासीको मृत्यूमा उसको भाषा र संस्कृति मात्रै होइन ज्ञान र सभ्यताको पनि मृत्यू हुन्छ । यसर्थ भाषा बचाउनु आवश्यक छ । चिनिया एक व्यापारि ज्याक म को अनुसार धेरै भाषा जाने धेरै ज्ञान सिकिन्छ र ति ज्ञान र ज्ञान र सीपले नौलो वस्तुको उत्पादन र बढी नाफा कमाउन सिकाउँछ ।
नेपालमा बोलिने १२४ भाषामध्ये ९३ भाषा (७५ प्रतिशत) आदिवासी जनजातिको छ । यि भाषाको संरक्षण र भाषा भित्रको ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्न सके राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । आदिवासी जनजाति ज्ञानमा आधारित खाद्य पदार्थ पोषणयुक्त र स्वास्थ्यवर्दक हुन्छ किनभने यि खाद्यपदार्थलाई कुनै आधुनिक प्रयोगशालामा परिक्षण गर्न पर्दैन यि त हाम्रा पूर्खाको हजारौं वर्षको ज्ञानको प्रयोगशालामा परिक्षण गरेर प्रयोगमा ल्याएको हो । तर हामी देशको घरेलु उत्पादनलाई महत्व नदिने, कानूनी रुपमा अवैध घोषणा गर्ने काम गर्दछौं यस्तोे नीति परिवर्तन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिन आवश्यक छ । जापानका राजा मेजी, अमेरीकाका राष्ट्रपति जेफर्सन र चीनका नेता माओले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा दिएको योगदानले ति मुलुकलाई आज राष्ट्रको रुपमा उभ्याएको हो । छिमेकी भारतले पनि चर्खा आनदोलन चलायो । यी सिक्नलायक उदाहरण हुन ।
अमेरीकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जोन्सनले मताधिकार ऐन ल्याएपछि सन् १९६५ मा लस एन्जल्समा दङ्गा र सैनिक हस्तक्षेप भयो । कालाहरुप्रति सहानुभुति राख्ने डेमोक्रेटिकहरु बामपन्थी र विरोधिहरु दक्षिणपन्थीमा बाँडीए । जोन्सनले मताधिकार ऐन हस्ताक्षर गर्दा भनेका थिए, दक्षिणमा डेमोक्रेट पार्टीलाई एक पुस्तासम्म फाँसिमा चढाउदै छु,तर पनि म यो काम (नागरिक मताधिकार ऐन) गर्न वाध्य छु । ऐन कार्यान्वयन भएपछि समाजमा गहिरो प्रभाव पर्यो । सर्वाजनिक विद्यालय र क्याम्पसलाई अदालति आदेशबाट समावेशी बनाएपछि धेरै कट्टर गोरा डेमोक्र्याटिकहरु रिपव्लिकन पार्टीमा पसे ।
पार्टीको हितलाई होइन काला जातिको अधिकारलाई हेरेर ऐन ल्याइयो । जसले अमेरीका काला जातिको पनि हो भन्ने पार्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रतापछि गान्धिले भारतलाई एकिकृत राख्न मोहम्मद अलि जिन्नालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे तर नेताहरुले जिन्नालाई प्रधानमन्त्री होइन मन्त्री मण्डलको कारीन्दा पनि बनाउन मञ्जुर छैन भनेपछि गान्धि निरास भए । भारत टुक्रियो र जिन्ना पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बने । यि उदाहरणहरु समावेशीतालाई स्वीकार र इन्कार गर्दाको परिणामको सन्दर्भ हो । नेतृत्वले राष्ट्रको लागि दलीय स्वार्थ त्यागेर देशको लागि निर्णय गर्नु पर्ने र त्यस्तो निर्णयले मात्रै समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउछ भन्ने मान्यता मनन गर्नु आवश्यक छ ।
अन्तमा, लोकतान्त्रमा राज्यसत्ताका अनेक अंग र अवयवहरु सहयोगी र परिपूरक हुने भएकोले राज्यका संवैधानिक निकायले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा सरकारको जवाफदेहिता र लोकप्रियता अझ बढ्ने छ । र, लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुने छ । आज यो उत्सवमा उपस्थित हामी सबैजना राज्यका कुनै न कुनै महत्वपूर्ण अंगको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि भएकोले समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने र समतामुलक शासन व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने अभियानमा सबैको हातेमालो होस । यो अभियानमा राज्यको सबै निकायसँग आदिवासी जनजाति आयोग हातेमालो गर्न आतुर छ ।
आयोग हामी सवैको साझा भएकोले आयोगको पाँचौ वर्षसम्म सहयोग र अभिभावकीय भूमीका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछु। यस ऐतिहासिक समारोहमा उपस्थित भईदिनुभएकोमा सम्माननीय उपराष्ट्रतीज्यू सहित विशिष्ट आतित्थ्यताको लागि उपस्थित सबैलाई आयोगको तर्फबाट धन्यवाद दिदै विदा हुन्छु ।
