आदिवासीको प्रथाजनित सुशाासन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने लगायतका १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै काठमाडौमा प्रथाजनित स्वशासन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
आदिवासी जनजाति अनुशन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरु प्रथानित सस्थाका अगुवाहरु, प्राज्ञिक अनुसन्धाकर्ताहरु र नीति निर्माता सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
दुईदिने सम्मलेनले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित सुशासनसम्बन्धी घोषणापत्र पनि जारि गरेको छ । घोषणापत्रमा १० बुँदे सिफारिस उल्लेख गरेको छ । घोषणा पत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित सुशासन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसै गरी घोषणापत्रमा स्वतन्त्र, पुर्व जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपिक) लागु हुनुपर्ने, स्रोत, भूमि र भू क्षेत्रको स्वामित्व र नियन्त्रण सम्बन्धमा, आदिवासी जनजातिको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा अधिकारको मान्यता र संरक्षण गर्नू पर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा विद्यमान राष्ट्रिय कानुनमा सुधार तथा संशोधन गरिनु पर्ने, वन संरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुन सुधार गरिनु पर्ने,आदिवासी जनजातिकै नेतृत्वमा अनुशन्धान तथा अभिलेखीकरण, महिला युवा तथा सीमान्तकृत समूहको भूमिका सुदृढीकरण र आदिवासी जीविकोपार्जन र खाद्य सार्वभौमिकतालगायतको प्रबद्र्धन गर्नू पर्ने विषयमा १० बुँदे सिफारिस गरेको छ । उक्त घोषणापत्र पत्रकार खिम घलेले बाचन गर्नुभएको थियो ।
यसअघि सम्मेलनको पहिलो दिनको उद्घाटन आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले गर्नुभएको थियो । उहाँले सो अवसरमा संबोधन गर्नुहुँदै आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकार स्थापित गर्न सरकारलाई बर्षेनी सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित सुशासन प्रणालीसम्बन्धी सम्मेलनले स्थानिय तहमा मात्र नभई प्रदेश र संघमा बन्ने ऐन कानुनहरु आदिवासीमैत्री बनाउन यस किसिमका राष्ट्रिय सम्मेलनले सहज बाताबरण निमार्ण गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनमै बोल्नुहुँदै आदिवासी जनजाति अनुशन्धान केन्द्र (सिप्रेड)की कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाले सिप्रेडले गरिरहेको अनुशन्धानका काम र समुदायसंग सहकार्यगरि गरेका कार्यहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै हालसम्म सिप्रेडले ७ प्रदेशको ६२ जिल्ला र त्यसभित्र १२४ स्थानिय तहसंग वन ऐन, प्रथाजनित कानुनलाई कसरी समावेशी बनाउने भनेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले सरकारले आदिवासी जनजातिको प्रथा परम्परा उनीहरुको परम्परागत ज्ञानको विषय सरकारले बनाउने ऐन कानुन र नीतिहरुमा समावेश गरेर लान नसक्दा समस्या आएको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले स्थानिय तहमा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि भएको स्थानमा मात्र आदिवासीहरुलाई बजेट छुट्याउने गरेको तर आदिवासी प्रतिनिधि नभएको स्थानिय तहले बजेटहरु दिईएको अवस्था नरहेको सुनाउनुभयो । उहाँले राजधानीमा गोष्ठी छलफलमात्र नभई प्रभावित समुदायमै पुगेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी जनजाति माथि राज्यसत्ताले सयौँ वर्षदेखी एकल जातिय भाषिक, संस्कारसंस्कृति र इतिहासहरु थोपरिदिएकोले आदिवासीहरु पछिपरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आदिवासी बसोबास स्थानहरुमा राज्यले शिक्षा रोजगारका विकासभन्दा पनि उनीहरुलाई बहिस्करणमा पारेर पछि परेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनका उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठक, सामूदायिक बन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी लगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा वन जग्गाको स्वामित्व, परम्परागत शासन र आदिवासी जनजातिको अधिकारका सम्बन्धमा डा. गंगा राम दाहालले प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
नेपालमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत शासन प्रणालीको कानुनी प्रावधानहरूका विषयमा अधिवक्ता दिलराज खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरि कार्य सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहका सन्देश चौधरीले पनि परम्परागत आदिवासी नेतृत्व र डिजिटल शासनः नेपालको सामुदायिक वन डेटा पोर्टलका सम्बन्धमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिध, राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि, प्रथाजनित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुबिच प्यानल छलफल पनि भएको थियो ।
प्रथाजन्य संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास खतरनाक
आदिवासी अधिकारकर्मी डा. श्री कुमार महर्जनले सहजिकरण गर्नुभएको प्यानलमा गोर्खा जिल्लाको चुमनुर्बी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा, कन्चनपुरका थारुमहिला नेतृ प्रेमवती राना, लमजुङ जिल्लाका दुरा सेवा समाजका लोक बहादुर दुरा, नेवा गुथीका संयोजक श्री कृष्ण महर्जन र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख दिलबहादुर पुर्जा पुन रहनुभएको थियो ।
नेवा गुथीका संयोजक श्री कृष्ण महर्जनले प्रथाजनित संस्था गुथीलाई कम्जोर बनाउने काम निरन्तर भईहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “राज्यसत्ता केन्द्रमा हुने र उसको पहँुच प्रभाव धेरै हुनेभएकोले गुथी भनेको जग्गा बुझियो, जग्गा जब बुझियो उसले गुथी संस्थान संचालन गर्ने, ऐन ल्याउने लगायत काम गर्दा गर्दै त्यो नेवा समुदायले महसुसनै नहुने गरि बिस्तारै गुथीलाई कम्जोर बनाउदै गयो ।” र पछिल्लो समय हालसम्म आउँदा ती प्रथाजनित संस्था गुथीलाई पनि एन्जियोकरण गर्नका लागि स्थानिय पालिकाहरुले बाध्य बनाउँदै छ महर्जनले भन्नुभयो ।
नेवा गुथीका संयोजक महर्जनले माथि थप्दै भन्नुभयो “स्थानिय सरकारको नियम कानुनमा बसेर सबैकुरा गर्नुपर्छ भन्दै आधुनिक संस्था व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर संस्था दर्ता प्रकृयामा बढाउने काम गरिरहेको छ यो एकदमै खतरनाक अवस्थाको रुपमा हामीले लिएका छौँ” उहाँले भन्नुभयो हामीले देखेका छौँ यो हाम्रो लागि ठुलो प्राहार हुने छ ।
कन्चनपुरका थारु महिला नेतृ प्रेमवती रानाले भलमन्सा, वडघर, मटवा प्रणाली परापुर्वकाल देखिनै प्रचलनमा रहेको कानुनी प्रथाजन्य संस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रणालीमा प्रत्येक वर्ष नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रचलन रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । थारु गाउँहरुमा यो प्रथाजनित प्रणालीले गाउँघरमा हुने सबै क्रियाकलामका बारेमा निर्णय मुखियाले गर्ने चलन रहेको बताउनुहँदै स्थानिय सरकार आएपश्चात भने केही स्थानिय तहले ऐननै बनाएर थारुहरुको प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिएकोमा सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्का दुरा सेवा समाजका लोक बहादुर दुराले दुराहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण साथै पानीको जोहो गर्ने ज्ञानका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । आधुनिक विकास र आन्तारिक तथा वाह्य बसाँईसराईका कारण दुरा जातिको परम्परागत ज्ञानहरु पुस्तान्तरणमा चुनौति बढेको भनाई राख्नुयभो ।
प्यानल छलफलमा वक्ता रहनुभएका शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख दिलबहादुर पुर्जा पुनले निकुञ्ज क्षेत्रमा स्रोतसाधन लिने कुरा निकुञ्ज ऐन अनुसार नियमको पालन गरि सबै स्थानिय आदिवासीहरुले लिन सकिने व्यवस्था भएको बताउनुभयो । पुनले निकुञ्ज वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्रपनि घोषणा गरेको हुनाले त्यसबाट पनि स्थानियलाई थप सहयोग पुग्ने काम भईरहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनको दोस्रो दिनमा सिप्रेडकी कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाको सहजिकरणमा प्रथाजनित सुशासन र नीति निमार्ण तहमा केकास्ता सुझाव गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गोलमेच छलफल भएको थियो ।
सो गोलमेच छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठक, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ, आदिवासी महिलाहरुको कानुनी सचेतना समूह इनोल्यागकी अध्यक्ष अधिवक्ता इन्दिरा सिरिस, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष जगत बरामलगायत रहनुभएको थियो ।
यसअघि डा. सिन्धु ढुंगानाले परम्परागत शासनको कानुनी मान्यताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
