बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानिय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल बराम संघले मंगलबार गोरखा जिल्लाको वारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका र भीमसेनथापा गाउँपालिका लाई बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल बराम संघका अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामु सहितको प्रतिनिधि टोलीले गाउँपालिका कार्यलय पुगेर ध्यानर्कषण गराएको हो ।
बराम/बरामु जाति नेपालको एक सीमान्तकृत अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय हो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, र शैक्षिक रुपमा पछाडि रहेको यस समुदाय भाषा, संस्कार र संस्कृतिमा भने अत्यन्तै धनी छ । तर पछिल्लोसमय यसको जगेर्ना र प्रयोग गर्न नसक्दा लोप हुने अवस्थामा छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम/बरामु समुदायको देशभरिको जनसंख्या जम्मा ७ हजार ८ सय ५९ रहेको छ । गोरखा जिल्ला मुलथाकथलो रहेका बराम जाति विशेष गरेर जिल्लाको वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकामा सघन बस्ती रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ ले परिकल्पना गरेको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासको लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रावधान गरेको छ । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ लाई लागु गर्न सर्बोच्च अदालतले २०७५ पुस महिनाको १६ गते बराम जातिको सामाजिक साँस्कृतिक तथा आर्थिक विकासको लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, संसद सचिवालयको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, वारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका र भीमसेनथापा गाउँपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको व्यहोरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
.png)
.png)
.png)
.png)
