जिएनजीको सेप्टेम्बर क्रान्ती पछि नयाँ सरकार गठन भइसक्दा पनि आन्दोलनरत जेन्जीहरु ढुक्क देखिन्नन् । संविधानमा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने व्यबस्था हुँदा हुँदै आन्दोलनको दवाव थेग्न नसकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जोखिमका साथ सवोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भएको छ । उहाँलाई नियुक्त गरिँदा संविधानको कुनै पनि प्रचलित धारा प्रयोग नगरेर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भएको छ ।
नवनियुक्त कार्की सरकारको संवैधानिकता माथि बिस्तारै बहसहरु हुँदै जाने नै छ । सके अदालतमा पनि मुद्धा पर्न सक्छ । यो बिषय महत्व हुँदा हुँदै पनि यस आलेखमा यो संबैधानिक बिषय भन्दा पनि जेएनजीहरुको माग र सवालका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्ने जमर्को गरेकी छु ।
जेएनजी समूह भन्नासाथ एक उमेर समूहका किशोर किशोरीहरु हुन् । १३ देखि २८ बर्ष मुनीका यो पुस्ता मोवाइल, फेसबक, इन्स्टा, टिकटक, युट्युवलगायतको सामाजिक सञ्जालसंगै हुर्केका पुस्ता हुन् । भन्न त के पनि भन्ने गरेका छन् भने यो पुस्ताले अभाव, भोकमरी तथा गरिबी देखेन । यो उक्ती केही सहरी क्षेत्रमा लागु हुन सक्छ, तर आम नेपालीमा लागु हुन सक्दैन ।
अझै पनि नेपालका जेएनजीपुस्ताहरु घाँसको भारी घरमा ल्याएर मकै भटमास टोक्दै स्कूल जानु परेको छ । अझ केही सिमान्त आदिवासीका छोरा छोरीले त यो अवसर पनि पुगेको छैन ।
आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दा ३२.२ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरु नेपालमा छन् । आदिवासी जिएनजीहरु पनि त्यही प्रतिशतमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यो जिएनजीको आन्दोलनले तिनीहरुलाई छोयो कि छोएन भन्नु भन्दा पनि यो आन्दोलनले उनीहरुलाई कसरी हेर्दैछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
सेप्टेम्बर क्रान्तीका क्रममा आदिवासी जिएनजीहरु पनि सहभागी थिए । त्यसको उदाहरणका रुपमा सहीद हुने नामावली नै पर्याप्त छ ।
कीर्तिपुरका सुदीप तामाङ, बाँकेका सुलभ श्रेष्ठ हुन कि सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हुन् सबै सबै आदिवासीका पुत्रहरु हुन् । अर्घाखाचीका मिशल सारु मगर, सिरहाका विजय चौधरी, संखुवासभाका प्रविन कुलुङ, झापाका दिनेश राजबंशी जस्ता सहिदहरुको रगतले सिचेको यो परिवर्तनमा उनीहरुको समुदायको माग मुद्धा र सवालहरु कहाँ छ ? र कसरी सम्बोधन हुँदै छ भन्ने प्रश्न चाही अहिलेको प्रमूख मुद्धा हो ।
जिएनजीको सेप्टेम्बर क्रान्तीले सरकार परिवर्तन गरेको छ । दलीय राजनीतिको सिन्डीगेटमा घुमीफिरी एकै परिवार, एकै जात र नश्ललाई फाइदा पुग्ने कानुन, व्यबस्था तथा प्रणालीको विकल्प खोज्दै सबै नेपाली अटाउने राजनीतिक प्रणाली र व्यबस्थाको खोजीमा यो आन्दोलन भएको हो ।
तर अझै पनि त्यही जात व्यबस्थाको अर्को स्वरुपमा रुपान्तरण हुन लागेको त हैन भन्ने प्रश्न अहिले आदिवासी जनजाति जिएनीहरुको मनमा उव्जीएको देखिन्छ ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनको (इन्डिजिनियस भ्वाइस) आदिवासी आवाज कार्यक्रमका लागि यो पङ्तीकारले केही आदिवासी जिएनजीहरुसंग सम्बाद गरेको थियो । त्यस क्रममा पनि उहाँहरुले यस्तै कुराले मनमा चिसो पसेको बताउनु भएको थियो ।
उहाँहरुले नयाँ अधिकार प्राप्त गर्नु भन्दा पनि नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको अधिकार खोसिने हो की भन्ने चिन्तामा उहाँहरु हुनु हुन्थ्यो ।
‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता लगायतका विषयहरु गुम्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघकी सचिव पेमा वाङ्मु लामाले भन्नु भयो –‘जेएनजीमा पनि आदिवासीको बिषयमा बहस गर्ने वातावरण छैन ।’
अधिवक्ता समेत रहनु भएका जिएनजी आन्दोलनका एक अभियानकर्ता अर्नव चौधरी आन्दोलका क्रममा संघीयता र समाबेशी व्यबस्था खारेज गर्ने कुरा गम्भीर रुपमा आएको बताउनु हुन्छ । ‘तर त्यो आन्दोलनको मूख्य एजेन्डा होइन’ उहाँको भनाई थियो । चौधरीको बिचारमा संविधानमा भएका कतिपय सकारात्मक कुरा कार्यन्वयन नभएका कारण नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत सफलता थिङ तामाङले जिएनजी आन्दोलनमा हिन्दु राष्ट्र राजतन्त्र ल्याउने भन्ने विषयहरु पनि उठिरहेकोले यस विषयमा आदिवासीहरु सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल शेर्पा विद्यार्थी संघका अध्यक्ष फुर्बा छिरिङ शेर्पाले जिएन जि भित्रपनि विविधता भएको भनाई राख्दै समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने ढंगले नयाँ सरकार जानु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
यसरी आदिवासी जिएनजीहरु पनि आफनो माग र सवाललाई मुखरित गरिरहँदा मूलधारको भनिएको आन्दोलनले कतिको सुनिरहेको छ भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीका आफना सीमा र वाध्यता छन् । यो कुरा हामीले बुझनु पर्छ । साथमा उहाँले गठन गर्ने मन्त्री परिषद् तथा भावी दिनको कार्यशैलीमा यो बिबिधता, यो तस्वीर झल्कनु पर्छ ।
हुन त आन्दोलनका क्रममा पोखराको लखन थापाको शालीक तोडफोड गर्ने र जातभात कुरा नगर भनेर होहल्ला गर्नेहरु त्यही आन्दोलनको भीडमा देखियो । यो औपचारिक कुरा होइन होला भन्ने आदिवासी समुदायको विश्वस देखिन्छ ।
आन्दोलन आफैमा एउटा भीड हो । भीड आफैमा अनियन्त्रीत हुन्छ । त्यस माथि यो असंगठित शक्तिको आन्दोलनमा थरी–थरीका मानिसहरुको घुसपैठ हुन सक्छ ।
तर यसरी शंकाको लाभ दिँदैमा त्यही भीडमा कतै–कतै सुनिने गरेको आदिवासी बिरोधी भावनाहरुले मुर्त रुप प्राप्त गर्यो भने ती सहिदहरु माथि ठूलो अपमान हुन सक्छ ।
