आदिवासी जनजाति आयोगको छैठौ प्रतिवेदन सार्वजनिक, सिफारिस कार्यन्वयन नभएको मूख्य गुनासो

संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले छैठौ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसै साता राष्टपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको हो । 

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र आयोगका सदस्यहरुको उपस्थितिमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा सहितको प्रेस वक्तव्य पढेर सुनाइएको थियो । 

वक्तव्यमा यस बर्ष आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धीत ७ वटा बुँदा सिफरिस गरिएको उल्लेख छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार आयोगले गरेको सिफरिस कार्यन्वयन गर्नु पर्ने सिफरिस नै यस बर्षको प्रमूख सिफारिसको बुँदा हो । आयोगले यस अघि आदिवासी जनजाति संग सम्बन्धीत ७७ बुँदाको सिफरिस गरि सकेकोमा ९० प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नै नभएको अवस्था छ । 

राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई बुझाइएको सिफारिसहरु कार्यन्वयन नहुँदा आदिवासी जनजातिको राज्य र सरकार प्रतिको विश्वास र अपनत्व नहुने उहाँको भनाई थियो । 
सिफारिसमा सार्वजनिक निकायमा आदिवासीको प्रतिनिधित्व न्युन भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चितता गर्ने विशेष नीतिको आवश्यकता औल्याइएको छ । 

नेपालको शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत र निजामति सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । 

सिफरिसमा सवोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ गते जारी गरेको परमादेश अनुसार नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय  घोषणा पत्र र अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ कार्यन्वयन गरी सो बमोजिम आन्तरिक कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । 

आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारी कर्मचारीलाई आदिवासी सम्बन्धी अभिमूखिकरण प्रदान गर्न, आदिवासी जनजातिजन्य संघ संस्था दर्ता आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठानमा गर्ने व्यबस्था मिलाउन स्वरोजगारका लागि आदिवासी लक्षित कार्यक्रम ल्याउन पनि बोलेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले आयोग अत्यन्त न्युन स्रोतमा चलेको हुँदा आदिवासीको संवैधानिक र कानुनी अधिकार उपभोग गर्न समुदाय बञ्चित रहेको जनाउनु भयो ।