सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुव्वा गुरुङले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आफैले प्रतिष्ठानको औचित्य सावित गर्न सक्नुपर्र्ने बताउनु भएको छ । प्रतिष्ठान खारेज हुने चर्चाका बीच मन्त्री गुरुङले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
शुक्रबार आयोजित प्रतिष्ठानबाट प्रकासित पुस्तकहरुको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले प्रतिष्ठान खोरज हुने बेला बेलामा चर्चामा आइरहने बिषय भएको बताउनु हुँदै सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च कटौति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न गठन गरेको डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि सो कुरा उठाएको जानकारी दिनुभयो ।
'खनाल कार्यदलमा बसेका सदस्यहरुले आदिवासीको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भाषिक समस्या र संवेदनशीलतालाई बुझन सक्नु भएन' - मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो 'त्यहाँ एकै खालका मानिस थिए, उनीहरुले आदिवासी जनजातिको संवेदनशीलता बुझेन्न ।'
आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक व्यबस्था भएका कारण प्रतिष्ठान किन भन्ने प्रश्न गरेको आफुले सुनेकोे बताउनु हुँदै यसका लागि प्रतिष्ठान र आयोग दुवैले आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा काम गरेर औचित्य देखाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
यस अघि अध्यक्षको आसनबाट संबोधन गर्दै प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोगको भूमिका फरक रहेको दावी गदै अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र देश भित्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट प्रतिष्ठान स्थापना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिष्ठान स्थापना भएको २५ बर्षमा आदिवासी ज्ञानको अभिलेखीकरण तथा शसक्तिकरणमा ठूलो फड्को मारेको दावी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गए पनि आदिवासीको सवालमा कुनै काम हुननसकेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
सार्वजनिक खर्च कटौति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलले खर्च कटाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सिफारिस गरिएको भएपनि प्रतिष्ठानको विकल्पमा खडा गरिने संरचनाबाट देशमा थप आर्थिक ब्ययभार पर्ने बताउनु भयो ।
बिहिबार मात्र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई एक ज्ञापनपत्र दिँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज नगर्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो । सो प्रतिनिधि मण्डलमा महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेल, महासचिव दिवस राई, कोषाध्यक्ष बिमल सारु मगर, सचिव केल्साङ ह्योल्मोलगायतको टोली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यसअघि महासंघमा आबद्ध जातीय संस्थाका प्रतिनिधि लगायतका टोली मन्त्रालय पुगेपनि मन्त्री न्यौपानेले समय नदिँदा फर्किएका थिए । तर राती ८ बजे महासंघका अध्यक्षलगायतले मात्रै मन्त्री न्यौपानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाए ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौति गर्न २०७५ सालमा नै गठन गरेको डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका कार्यलय तथा प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरु खारेज गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिबेदन मूख्य सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्यन्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी भए पछि आदिवासी जनजाति अगुवाहरु थप शसंकित भएर मन्त्रीको ध्यानआकर्षण गर्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।
नौ पुस्तक लोकार्पण
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित कृष्ण हातेक्षुले लेख्नुभएको नेपालका आदिवासी जनजाति ज्ञानकोष भाग १, जाति तथा जाति समूह सम्बन्धी र भाषिक समुदाय सम्बन्धी नेपाल एटलस विमोचन गर्नुभएको थियो । सो नेपाल एटलशहरु योगेन्द्र गुरुङ, शेरबहादुर गुरुङ, विद्या श्रेष्ठ र तारामणी राईले तयार गर्नुभएको हो ।
सोही समारोहमा गुरुङहरुको मृत्यु तथा अर्घु परम्परासम्बन्धि सी पै छ्योए, थारु भाषाको पुस्तौनी, मगर स्थाननाम, मुगा भाषा र फाङ्दुवाली भाषाको वर्ण पहिचानसम्बन्धी पुस्तक र प्रतिष्ठानको मातृभाषासम्बन्धी प्रकाशन थुङको पनि विमोचन गरेको थियो ।
कार्यक्रममा पा.डा. कृष्ण हातेछु, प्रा.डा. योगेन्द्र गुरुङ र प्रा.डा. जनक राईसमेतले प्रकाशित पुस्तकको समिक्षा गर्नुभएको थियो ।
