.png)
आदिवासी जनजाति आयोग लगायतका संवैधानिक निकायले गरेका सिफारिसहरु कार्यन्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको सरकारका एकजना मन्त्रीले बताउनु भएको छ ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।
संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन समबन्धमा संसदीय समिति र सरकारसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।
आयोगको छलफल कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तव्य राख्ने क्रममा मन्त्री घिसिङले आयोगले सिफारिस गरेको कुन विषय कार्यन्वयन नभएको हो ? त्यसबारे थप छलफल गरिने जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर कार्यन्वयन गर्ने बताउनु हुँदै यस बिषयमा आफुले प्रधानमन्त्रीसंग पनि कुरा राख्ने आश्वासन दिनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा राष्टिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दहालले भने आदिवासी जनजातिको अधिकारसंग सम्बन्धीत आयोगको सिफारिस कार्यन्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगहरुबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगले गरेका सिफरिसहरु थोरैमात्र कार्यन्वयन भएको र अधिकाँश कार्यन्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो सिफारिस कार्यन्वयनमा राज्यका सबै अंगको तदारुखताको आवश्यकता रहेको सुझाव दिनु भयो ।
अध्यक्ष दहालले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सहकार्य गर्न चाहेको सुनाउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुनु समुदायको लामो संघर्षको उपलव्धीका रुपमा व्याख्या गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लगायतका उपलव्धीको रक्षा गर्न पनि सम्बोधनकै क्रममा आह्वान गर्नू भयो ।
संविधानमा मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएका भाषा तथा संस्कृतिको हक, सामाजिक न्यायको हक कार्यन्वयन गर्न समयमानै कानुन बनाउन नसक्दा निराशा छाएको बताउँदै प्राप्त उपलव्धीलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र भईरहेकामा सचेत रहन पनि आग्रह गर्नू भयो ।
अध्यक्ष दहालले समाबेशीकरणको क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी नभएको टिप्प्णी गर्दै संवैधानिक अधिकारलाई कार्यन्वयन गराउन आयोगको भूमिका बढाउन सुझाव दिनु भयो ।
देश असफल राष्ट बन्ने चेतावनी
यस अघि कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत मन्तव्य राख्नु हुँदै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगको सिफारिस कार्यन्वयन नहुँदा सरकार प्रति प्रश्न उठिरहेको र यस्तो प्रश्नले देश असफल राष्ट्र बन्न सक्ने चेतावनी दिनु भयो ।
उहाँले समाज कानूनको दृष्टिमा समानता भएर मात्रै पुग्दैन समता पनि हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
५ वटा प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई गरेको ७ दर्जन सिफारिस केहीको आंशिक बाहेक ९० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नभएको उहाँको मुख्य गुनासो थियो ।
अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक निकायको सिफारिस कार्यन्वयन नभएका कारण आयोगको औचित्य सावित गर्न नसकिएको र सरकारको जवाफदेहीतामा समुदायले प्रश्न गर्न थालेको बताउनु भयो । यस्तो प्रश्न उठ्नु जनउत्तरदायि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि अस्वभाविक भएको अध्यक्ष थापामगरको भनाई थियो ।
आयोगले हरेक आार्थिक वर्षमा भए गरेका कामको विवरण र आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यन्वयनको अनुगमनमा देखा परेका समस्या समाधनको लागि सरकारलाई सिफरिस गर्ने गर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्ने र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
पेश भएको प्रतिवेदनउपर संघीय संसदमा आयोगको पदाधिकारीसहित छलफल गरी सिफारिस कार्यन्वयनको लागि संसदले सरकारलाई निर्देशन दिने परम्परा छ । तर ती सिफरिसहरु त्यसै थन्किएका कारण आयोगको औचित्य सावित गर्न मस्किल भएको बिश्लेषण सुनाउनु भयो ।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आयोगले गरेको सिफारिसलाई स्मरण गराउँदै समाबेशीकरणमा राज्यले गम्भीर रुपमा बेवास्ता गरेकोमा आलोचना गर्दै राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतितिनिधित्व १३.५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याँक प्रस्तुत गर्नू भयो
।
उहाँले भन्नु भयो– ‘राष्ट्रियसभामा महिला र दलितको जस्तै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान र कानूनको आवश्यक संसोधन गर्न आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा गरेको सिफारिस आजसम्म कार्यन्वयन भएको छैन ।’
‘प्रदेशसभामा ३३.२७ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । यि निकाय कुनैमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।’ आफनो स्वागत मन्तव्यका क्रममा आयोगका अध्यक्ष थापामगरले थप्नु भयो– ‘निरंकुश शासन व्यवस्थाकालको भन्दा यो प्रतिनिधित्व प्रगतिशिल हो तर संविधानको मर्म र समुदायको चाहाना अझै पुरा भएको छैन ।’
उहाँले स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा १६.९ र, शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो । यसैमा उहाँको भनाइ थियो – ‘यो तथ्याङ्कले समावेशी लोकतन्त्र कार्यान्वयनको दुई दशकसम्म राज्यको चरित्र अझै पूर्ण समानुपातिक हुन नसकेकोले सरकारले विशेष नीति अंगिकार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्म्बन्धि महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सुनिशिचत गरिएका आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यन्वयनको लागि आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार र दिगो विकाश कार्यन्वयन कार्ययोजना सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि उहाँले सुनाउनु भयो ।
सोही अनुसार संविधानको धारा ५६(५) अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको स्वायत्त क्षेत्र निर्माणको लागि सरकारलाई सम्मानीत सर्वोच्व अदालतले गरेको आदेश र फैसला पनि कार्यन्वयन नभएको गुनासो गर्नू भयो ।
.png)
.png)
