कुसुमखोलाबाट बिस्थापित आदिवासी चेपाङहरुको समस्या विकराल रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । बनजंगलमा आश्रित चेपाङहरुले भोगिरहेको समस्यामा आस्वाशन दिने बाहेक हालसम्म उनीहरुको उत्थानका लागि कुनै काम नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
राजधानीमा आयोजित कुसुमखोलाबाट विस्थापितहरुको पिडाः एक मामिला अध्ययन प्रतिवेदन मस्यौदा माथि परामर्श कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका किरण बरामले कुसुमखोलाबाट बिस्थापित भएका चेपाङहरुको बारेमा अध्ययन गरेको कुसुमखोलाबाट बिस्थापितहरुको पिडाः एक मामिला अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
चितवनको माडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ कुसुमखोलाबाट बिस्थापित चेपाङहरुको विषय अध्ययनटोलीमा शर्मिला प्रजा, कमाला चेपाङ, सावित्रा चेपाङ र किरणकुमार बराम रहनुभएको थियो । उक्त अध्ययन टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेनमा बनमा आश्रित चेपाङ समुदायको समस्यालाई राज्यले संबोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ । आदिवासी चेपाङ साथै चेपाङ महिला, किशोरी र बालबालीकाको अवस्था निकै नाजुक रहेको उल्लेख गरेको छ । परवीखोलामा बसोबास चेपाङहरुको सुरक्षित गाँस, आवस, शिक्षा, आधारभुत जिविकोर्पाजनको अवस्थापनि पुरा हुननसकेको अवस्था रहेको छ । मानव अधिकारका किरण बरामले उक्त प्रतिवेदनको विषयमा प्रस्तुती राख्नुहुँदै तत्काल स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, बस्ती सुरक्षा, विपद् पूर्वतयारी र घरको छानो छाउन जस्तापाता वितरणको कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा नेपाल चेपाङ महिला संघको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य तथा नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोबिन्द राम चेपाङले कुसुमखोलाबाट बिस्थापित चेपाङहरुको अवस्था निकै दयनिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुसुमखोलामा खेतीपाती गरेर राम्रो जिविका चलाईरहेको चेपाङहरुलाई प्रलोबनमा पारेर बाध्य बनाई बसोबास स्थान छोड्न लगाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले राज्यले दिएको आश्वासनले चेपाङहरुको मानवअधिकारको हन्न भईरहको बताउनुभयो । कुसुमखोलाबाट विस्थापित चेपाङहरु परवीखोलामा बसोबास गरिरहेको भएपनि सुरक्षित आवसको व्यवस्था नहुँदा, खेतीपाती गर्ने जग्गा, खानेपानी शौचालयलगायतको व्यवस्था राम्रो नहुँदा चेपाङहरुको दैनिकी नाजुक हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘परवीखोलामा बसोबास चेपाङलाई पहिलेकै स्थान कुसुमखोलामा फर्काईनुपर्छ, उनीहरुले खेतीपाती गरि खाएको देखेर बसीसकेको बस्तीलाई जबरजस्ती निकालेर अहिले अर्कै मान्छेहरुले कमाई गरि खाईरहेको छ । हाम्रो एकलौटी माग भनेको परवीखोलामा बसेको चेपाङलाई कुसुमखोलामा सार्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शोभा सुनुवारले कुसुमखोलाबाट विस्थापित भई परवीखोलामा बसिरहेका चेपाङको अवस्थालाई सुधार गर्न महिला महासंघले स्थानिय तह माडी नगरपालिका, वडा र भरतपुर उपमहानगरपालिकामा समेत ध्यानर्कषण गराईसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महिला महासंघले बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि परवीखोलामा बसोबास चेपाङको जिविका उकास्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो । स्थानियतहमा गरेको पहलले परवीखोलामा बसोबास चेपाङहरुले आफ्नो जिविकामा थोरै सुधार गरेको समेत बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संबोधन गर्नुहुँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले अध्ययन अनुसन्धान र चेपाङहरुको परम्परागत ज्ञान दस्तावेजिकरणमा प्रतिष्ठानले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिष्ठानको आयस्रोत अनुसार प्रत्येक जनजाति संघसंस्थाहरुसंग सहकार्य गरि कार्यहरु गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि प्रतिष्ठानले सकेको सहयोग र सहकार्य गरि कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
नेपाल चेपाङ महिला संघकी अध्यक्ष शर्मिला चेपाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नाफानका भोला भट्टराई, आईपासका डा. श्री महर्जन र दिव्य गुरुङ, लगायतले कुसुमखोलाबाट विस्थापित भई परवीखोलामा बसेका चेपाङको अधिकार प्राप्तीका लागि सबै एकजुट भएर राज्यलाई झक्झकाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँहरुले स्थानिय तहमा निर्वाचित चेपाङ जनप्रतिनिधिहरुलाई भेला गराई आदिवासीहरुको अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु युएनड्रिप, आईएलओ महासन्धी १६९ का विषयमा अभिमुखिकरण गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
