३१औँ विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा राजधानी काठमाडौंमा भव्य समारोह आयोजना गरि दिवस मनाइएको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जङ्गलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, यूएनड्रिप र आईएलओ १६९ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर’ भन्ने मूल नारा महासघले तय गरेको थियो ।
कार्यक्रममा अध्यक्षको आसनबाट बोल्दै महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले राज्यले बिभिन्न बहानामा आदिवासीको भूमि हडप्ने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले हाल ल्याउन लागिएको भूमि विधेयक, निजामति बिधेयक माथि आदिवासी जनजातिको असहमति जनाउनु भयो ।
उहाँले पुर्खाले जगेर्ना गर्दै आएकोजल, जमिन, जंगलहरु भूमि सुधार ऐन ल्याएर खोसिएको र फेरि त्यस तर्फ सरकार लागेको हुँदा सर्वोच्चको आदेश बमोजिम अन्तराष्टिय कानुन कार्यन्वयन हुनु पर्ने मा जोड दिनु भयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो–‘संविधान संशोधनको कुरा उठिराखेको छ । आदिवासीको अधिकार कटौति भयो भने आदिवासी जनजाति महासंघ कुनैपनि हालमा मान्ने वाला छैन ।’
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकाी अध्यक्ष, ङिमी शेर्पाले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु अझैपनि दासी र सुकुम्बासीको रुपमा बाँच्नुपरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । ‘आदिवासी जनजातिलाई उच्चतम राजनीतिक पदमा पुग्नबाट बञ्चित गरिएको छ । नीति निर्णय गर्ने प्रक्रियामा समावेशी गरिएको छैन ।’ उहाँले थप्नु भयो ।
कार्यक्रममा गोरखा जिल्लाको चुम नुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष, निमा लामालाई सियार (चुम) आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित संस्था शाग्य र परम्परागत औषधि उपचार प्रणाली आम्ची पद्यतिलाई स्थानीय कानून निर्माण गरी संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याएकोले सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूल (लाहुर्निप)लाई सर्वोच्च अदालतलाई नेपाल पक्ष राष्टभएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषणापत्र र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ स्थानीय, प्रदेशिक र संघिय सरकारले कानुन बनाउँदा समावेश गर्न निदेशनात्मक आदेश जारी गर्न विशेष कानूनी पहल गरेकोले सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनले धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरेको दावी गर्नू भयो । उहाँले संविधानमा बहुसंस्किृतिक मुलुकको रुपमा स्थापित गर्न, बहुल पहिचान सहित वाँच्न पाउने हक, भाषिक समानतालगायत धेरै अधिकार प्राप्त गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातीले चाहेजस्तो सवै अधिकार पुर्ण रुपमा प्राप्त गर्न नसके पनि प्राप्त उपलब्धी र अधिकारहरुको रक्षा गर्दै थप अधिकार र थप उपलब्धीको लागि संघर्ष जारी राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
विश्व आदिवासी दिवसको इतिहास
विश्वका आदिवासीहरुको समस्या र सवालहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आवाजहरु जोड्ले उठ्न थालेपछि, पहिलोपल्ट सन् १९८२ मा विश्वका आदिवासी मामिला हेर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्र्तगत तत्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उपआयोग (जुन सन् २००६ पश्चात मानव अधिकार परिषद बनेको छ ।) को सल्लाहकारको रुपमा रहनेगरी संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी सम्बन्धी एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले औपचारिक रुपमा पहिलो वैठक वसेको दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९४ को डिसेम्बर २३ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा हरेक बर्ष अगस्ट ९ लाई संसारभर विभिन्न नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर मनाउने गरिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सोही कार्यदलको सन् १९९० को सुझावमा सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी वर्ष घोषणा गरयो । तर विश्वका आदिवासीहरुले त्यो वर्ष आएको थाहा नपाउँदै समाप्त भएपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार, वातावरण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विविध क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समधान गर्न अन्र्तराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्न आदिवासीहरुको लागि दुइवटा अन्र्तराष्ट्रिय दशकहरु (पहिलो सन् १९९५ देखि २००४ र दोस्रो २००५ देखि २०१४ सम्म) घोषण गरेको थियो । यि दशकहरुमा आदिवासी जनजातिका सवालमा अनेकन सकरात्मक कामहरु भए । त्यसैले पुनः संयुक्त राष्ट्रसंघकै आह्वानमा सन् २०१९ लाई विश्व आदिवासी भाषा वर्ष र सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक मनाउने तयारी गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्र्तगत आदिवासी जनजातिको अर्थपुर्ण सहभागिता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नको लागि सन् १९८५ मा आदिवासीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छिक कोष खडा गरयो, भने आर्थिक र समाजिक परिषदको सल्लाहकारको रुपमा आदिवासीहरुको मामिला हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्च र मानव अधिकार परिषदको सल्लाहकारको रुपमा आदिवासीहरुको अधिकारको सम्वन्धी विज्ञ संयन्त्र साथै आदिवासीहरुको अधिकारकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधिक्षक जस्ता विभिन्न संयन्त्र र संरचनाहरु स्थापना गरी विश्वका आदिवासीहरुको अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९९५ देखि अगस्ट ९ मा संसारभर विभिन्न नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि शूरुआति वर्षदेखि नै नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति महिला राष्टिय महासंघको पहल र नेतृत्वमा नेपालका ६० वटै आदिवासी जनजाति र उनीहरु संम्बद्ध संघसंस्था, भातृसंगठन र नागरिक समाजको संलग्नतामा सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरुको साथै जुलुस, झाँकी प्रर्दशन एवं विशेष समारोह आयोजना गरी मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष नेपाल आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा सप्ताहाव्यपि कार्यक्रमहरु आयोजना गरि मनाइने भएको छ ।
यो दिवस मनाइएको करिव ३१ वर्षको दौरानमा विश्व लगायत नेपालका आदिवासीहरुको लागि पनि केही उपलब्धीहरु भएका छन् । वि.सं. २०५८ अर्थात सन् २००२ मा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरी ६० आदिवासी जनजातिलाई सूचिकरण गर्नको साथै आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति लगायत उनीहरुको सर्वाङगिण विकास र उत्थानको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले वि.सं २०६४ भदौ २८ अर्थात सन् सेप्टेम्वर १४, २००७ मा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र सोही वर्ष भदौ २७ गते अर्थात सेप्टेम्वर १३, २००७ मा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रलाई अनुमोदन गरेको छ । तथापी ति दुवै आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरुलाई असल नियतका साथ अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन । किनभने, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ कार्यान्वयनका लागि भनेर सरकारले अनुमोदन गरेको केही वर्ष पश्चात अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी कार्यान्वयन गर्न उच्च तहको समिति गठन समेत गरी कार्ययोजना तयार गरेको थियो तर अहिलेसम्म सो कार्ययोजना मन्त्री परिषदमै थन्कीएर रहेको अवस्था छ । तथापी विश्व समुदायलाइै देखाउनकै लागि भएपनि यो विचमा नयाँ संविधानमा आदिवासीहरुका केही अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । संविधान अनुसार थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोगहरु गठन भएका छन् । 
