राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोपोन्मूख आदिवासी राउटेका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नू पर्ने र त्यसको कार्यन्वयन पनि गर्नू पर्ने सरकारलाई गरिएको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
घुमन्ते फिरन्ते राउटेलाई संरक्षण, सुरक्षा गर्न यस्तो व्यबस्थाको सिफरिस गरिएको हो । आयोगले राउटेको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पृथक कानुनी व्यबस्था गर्न पनि भनेको छ ।
प्रथाजनित मुखिया प्रणालीमा आधारित स्वशासनको अभ्यास गरीरहेका लोपोन्मूख आदिवासी जनजाति राउटेको मानव अधिकारको अवस्थाबारे आयोगको टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पछि सो सिफारिस गरिएको हो ।
नियमित वस्ती स्थानान्तरण गर्ने परम्परा भएका राउटे वस्तीमा स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न पनि आयोगले भनेको छ । राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जिकरण, खाद्यन्न, राहत, स्वास्थ्यलगायत सेवाका लागि राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी ‘घुम्ती एकिकृत सेवा केन्द्र’ को स्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
यसरी नै राउटे महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लागि ‘घुम्ती पोषण गृह’ स्थापना गर्नुपर्ने, राउटे समुदायको उत्थान, मुलप्रवाहिकरण तथा सशक्तिकरणका लागि एकिकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, राउटेका विषयमा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने, राउटेको स्वपहिचान बमोजिम राउटेको स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गुणस्तरीय बसोवासको व्यवस्था गर्न पर्ने, राउटेको स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति विना कुनै पनि श्रव्य दृश्य सामाग्री तयार, सङ्कलन र प्रसारणमा नियमन गर्न पर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
राउटे समुदायमा ४७ प्रतिशत नागरिक १८ वर्ष मुनिका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ अनुसार बालबालिको हेरचाह र शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने हुँदा सम्भव भए सम्म व्यापक सुरक्षा र सहायता दिनु पर्ने व्यवस्था न्यूनतम पनि कार्यान्वयनमा छैन । मौसम अनुकूल लत्ताकपडा, सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यन्न र गुणस्तरीय आवास नहुनाले उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको पाइएको छ ।
हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता दैलेखको गुराँस गाउपालिकाबाट वितरण भइरहेकोमा तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचपत्र उपलब्ध गर्न÷गराउन पनि आयोगले भनेको छ । राउटे समुदायमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत बढेको विषयमा राउटे वस्ती नजिक त्यस प्रकारका सामाग्री विक्रिवितरणमा नियमन गर्नु पर्ने आयोगको ठहर छ । राउटे बालबालिकालाई मातृभाषा शिक्षा दिलाउन घुम्ती विद्यालय’ सञ्चालन गर्न, राउटे वस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध तथा सरसफाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि सिफरिसमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटको संयोजकत्वमा राउटेको मानवअधिकार सम्बन्धि सो अध्ययन भएको हो । अध्ययन टोलिमा आयोगका सहसचिव बुद्धनारायण साहनी केवट, मानव अधिकार अधिकृत कुमारी शरणा उरांव र मानव अधिकार अधिकृत किरणकुमार बराम, काठमाडौ विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. पूर्ण बहादुर नेपाली र डा. लालबहादुर पुन तथा सोसेक, नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिं थापासमेत अध्ययन टोलीमा हुनुहुन्थ्यो ।
घटदो जनसंख्या, लोप हुन सक्ने खतरा
राउटेको जनसंख्या हरेक बर्ष घटीरहेको छ । आयोगको प्रतिबेदन अनुसार २०७५ सालमा उनीहरुको जनसंख्या १४९ रहेकोमा २०७६ मा १४८ हुँदै २०८० सालमा जनसंख्या घटेर १३७मा सिमित हुन पुगेको छ ।
कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु, प्रजनन् स्वास्थ्यको अभाव, गुणस्तरहिन आवास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडाको अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको अभाव जस्ता कारणले उनीहरुको जनसंख्या घटेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ ले फिरन्ते नागरिक र घुमन्ते किसानहरुको अवस्था उपर विशेष ध्यान दिनु पर्ने राज्यको दायित्वको रुपमा व्यवस्था गरेको भए पनि राउटेको हकमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत राउटे समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक समुदाय पृथ्वीबाट लोप हुने प्रवल सम्भावना रहेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका राउटेजस्तै घुमन्ते फिरन्ते समुदायका लागि ती मुलुकहरुमा गरिएको व्यबस्था जस्तो नेपालमा अभाव भएको प्रतिबेदनमा औल्याएको छ । इजरायलको बेदोउइन, सकेनदिनाभिएन र रुसको सामी, केन्या र तान्जेनियाको मसाई, भारतको गद्दी, आएरल्याण्डको आइरिस, दक्षिण अफ्रिकाको बुसमेन, उत्तर अफ्रिकाको अमाजिघ (बर्बर्स), कोलम्बियाको नुकक, कन्या र इथोपियाको गाब्रा र इरानको कवास्काइ आदि राउटे जूत्र घुमन्ते आदिवासी हुन् । नेपालको घुमन्ते–फिरन्ते लोपोन्मुख अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति राउटे समुदाय भने कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरुमा घुमफिर गर्दै बसोबास गर्दै आएका छन् । राउटे सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्ला, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लासम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
राउटे समुदायमा ४७ प्रतिशत नागरिक १८ वर्ष मुनिका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ अनुसार बालबालिको हेरचाह र शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने हुँदा सम्भव भए सम्म व्यापक सुरक्षा र सहायता दिनु पर्ने व्यवस्था न्यूनतम पनि कार्यान्वयनमा छैन । मौसम अनुकूल लत्ताकपडा, सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यन्न र गुणस्तरीय आवास नहुनाले उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको पाइएको छ । घुमन्ते–फिरन्ते राउटे समुदायमा ३ जना व्यक्ति अपाङगता भएको व्यक्ति रहेको पाइएको छ ।
राउटे समुदायमा एकल महिलाहरु १६ जना भएको पाइएको छ । महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ले महिलाहरुलाई अन्य असक्षमताका अवस्थाहरुमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार व्यवस्था पूर्णत वेवास्ता गरेको पाइएको छ । सन् २०२२ मा सो महासन्धी सम्बन्धी आधारभूत सिफरिस नम्बर ३९ बमोजिम आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीका लागि राज्यको भूमिका थप परिभाषित गरेको छ । तथापि राउटे महिला तथा किशोरीको मानव अधिकारको राज्य भूमिका प्रभावकारी छैन ।
राउटेहरुको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यू दर्ता लगायत कुनै पनि पञ्जिकरण भएको पाइएको छैन ।उमेरले योग्य युवा र युवतीले फरक गोत्रमा उमेर अनुसारको योग्य नहुनाले विवाहमा समस्या देखिएको छ । नयाँ मानिसहरुको प्रवेशले उनीहरुको बानी व्यवहार तथा जीवन शैलीमा नकारात्मक परिवर्तन आएको छ । यसले उनीहरुलाई नकरात्मक रहनसहन विकासमा सहयोग गरिरहेको पाइएको छन् । विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा मार्फत नेपालले स्वीकार गरेको सिफारिस राउटे समुदायको हक कार्यान्वयन भएको देखिन्न । साथै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी समुदायका लागि यथेष्ट प्रयास भएको पाइएन ।
राउटेहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरी स्वशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरु निर्वाध रुपमा उनीहरुको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरता चाहन्छन् । आफ्नो प्राकृतिक सम्पत्ति र स्रोतहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न सक्दछन् । समग्र रुपमा राउटेहरुको प्रथाजनित अभ्यास निरन्तरतामा अवरोध उत्पन्न भए उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सभ्यताको अन्त्य सम्मुख देखिएको छ ।
उनीहरुको स्वच्छिक रोजाई आवास, खाद्यन्न, पोषण, लत्ताकपडा, शिक्षाको गुणस्तरीय उपलब्ध गराउने विधि तय गरी कार्यान्वयन जरुरी छ । बाहिरी आधुनिक समाजले उनीहरुको सभ्यता र स्वशासनमाथि गरेको अतिक्रमण नियन्त्रण हुन अत्यावश्यक छ । यसले उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सहयोग पुग्दछ ।
