३० औँ विश्व आदिवासी दिवसको मूल समारोहमा नेपालको संविधानमा व्यबस्था भएको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कार्यन्वयन गर्न आदिवासी अगुवाहरुले बिशेष जोड दिएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा आयोजित मूल समारोहमा बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरुले आदिवासीको अधिकारका सवालमा संविधानमा व्यवस्था भएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न माँग गर्दे विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सन्दर्भलाई मूल बिषय बनाएका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले दिवसको मूल नारा नै ‘संविधानप्रदत्त आदिवासीको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कार्यन्वयन गर’ भन्ने बनाएको थियो ।
समारोहमा अध्यक्षको आसनबाट महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन नभएका कारण आदिवासीहरुमा निराशा र आक्रोश देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानको मर्म र भावना विपरित समानुपातिक र समावेशी प्रावधानलाई विकृत बनाइएको आरोप लगाउनु भयो । विपन्न र सीमान्तकृत मधेशीको काटोबाट विनोद चौधरीलाई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र अन्य कतिपय आरक्षित सिटमा नेताका आफन्त र पैसामा चलखेल गरिएको बताउनु भयो ।
‘एकातिर संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन गरिएका छैनन् भने अर्कोतिर संविधान संशोधनका नाममा भएका अधिकार कटौति गर्न खोजिएको छ ।’ महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नु भयो –‘मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने आदिवासीको मौलिक हकको कार्यन्वयन पनि हुन सकेको छैन ।’
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानको लडाई जारी राखेको बताउँदै १ नम्बर प्रदेशमा कोशी नामाकरण अस्वीकार्य रहेको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले आदिवासी जनजाति महासंघले अघि सारेको माँग र मुद्धाको सम्बोधन नभए कडा कदम चाल्ने पनि चेतावनी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रमूख अतिथि रहनु भएका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधन राम्रो बनाउनका लागि गर्न लागिएको बताउँदै अहिले भएको आदिवासीको अधिकार कटौति नगरिने वताउनु भयो । उहाँले संविधान जारी भए पछि कतिपय प्रावधानहरु कानुन बन्न नसकेर कार्यन्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै महासंघले अघि सारेको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रलाई कानुन बनाएर सम्बोधन गरिने बताउनुु भयो ।
२०७२ सालको संविधानले जनतालाई सार्वभौम बनाएको बताउँदै जनताको माँग र आवश्यकतालाई विधि र प्रक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिने प्रष्ट्याउनु भयो । संसदमा रहेको दुइ दल बीचको सहमति पश्चात बनेको सरकारले जनताको अधिकार फिर्ता लिने नसोचेको बताउँनु हुँदै बहुभाषि, बहुजातय र बहुसाँस्कृतिक मुलकको विशेषतालाई कसैले मेट्न नसक्ने धारणा राख्नु भयो ।
आदिवासी जनाजतिका सवालहरुलाई संविधान सभाले अभिलेखिकरण गरेको र त्यसलाई सबैले ग्रहण गरेको बताउँदै उहाँले गुणस्तरीय जीवनको सपना देख्ने वातावरण यही संविधानले दिएको दावी गर्नू भयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले अधिकार माँग्दा अधिकार गुम्ने पनि खतरा रहन्छ भन्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शर्तक रहन पनि सो अवसरमा अपील गर्नू भयो ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भूजेलले स्वागत मन्तव्यका क्रममा आदिवासी जनजातिप्रति राज्य असहिष्णु बनेको टिप्पणी गर्नू भएको थियो । विकासका नाममा आदिवासीलाई घरबारविहिन बनाउने, भूमि र भूभाग तथा आदिवासीले प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दोहन गर्ने काममा मात्र अघि बढेको आरोप लगाउनु भयो ।
आदिवासीहरुको मौलिक ज्ञान र सीप, प्रथाजन्य परम्परालाई जगेर्ना गर्नू पर्नेमा उनीहरुको मूल्य र मान्यता माथि हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप हावी भएको भन्दै सोको प्रतिकार गर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका महिलाहरु सबैभन्दा बढी पीडित रहेको बताउँदै राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानूनहरुमा आदिवासी महिलालाई सम्बोधन नगरेको बताउनु भयो ।
अर्का वक्ता किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राईले आदिवासीहरुले पहिचानका लागि आवाज उठाउँदा सरकार प्रमूखले ‘आतंकाकारी’ को आरोप लगाएको भनाईप्रति आपत्ती जनाउँदै कोशी प्रदेशका ८२ जना र केन्द्रका ३ जना नेता तथा साँसदका सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने नीति आदिवासीले लिएको बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले समानुपातिक व्यबस्था आदिवासीको संघर्षबाट आएको बताउँदै यो व्यबस्थालाई घटाउन नसकिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा विभिन जातीय संस्थाका तर्फबाट मौलिक जातीय झाँकी तथा नृत्यहरु कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यस अघि भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको साँस्कृतिक र्याली सहितको झाँकीले शहर परिक्रमा गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा पुगेको थियो । र्यालीमा विभिन्न जातीय संस्थाहरुले संविधानमा व्यबस्था भएका अधिकारको कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने, जातीय विभेद अन्त्य हुनु पर्ने लगायतका नारा लेखिएको ल्पेकार्डहरु प्रदर्शन गरिएका थिए ।
