आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रका स्रोतमा अग्राधिकारको व्यवस्था सहित आएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रीप) को कार्यन्वयनमा अदालतहरुको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मूख्यालय जेनेभामा जारी रहेको मानव अधिकार काउन्सीलको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रको १७ औ सभामा प्रस्तुत भएको अध्ययन प्रतिबेदनमा सो अवस्था दर्शाइएको छ ।
प्रतिबेदन अनुसार इक्वेडर, केन्या र वोलिभियाले संविधानमा नै युएनड्रीपलाई स्वीकार गरेको छ भने अन्य केही देशमा घोषणापत्रको मूल्य र मान्यता अनुसार घरेलु कानूनहरु बनाएका छन् । तर प्रायः सबै देशका सर्वोच्च अदालतहरुले युएनड्रीप अनुकुल नीति, कानून र नियमहरु बनाउन आदेश दिएका छन् । यो अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिबेदनमा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त
राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रीप) कार्यन्वयनमा अदालतहरुको भूमिका महत्वपूण रहने जनाइएको छ ।
सो घोषणापत्र सन २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको थियो । घोषणापत्र माथिको मतदानमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने मतदानमा अजरबैजान, बंगलादेश, भूटान, बुरुण्डी, कोलम्बीया, जर्जिया, केन्या, नाइजेरिया, रसी महासंघ,, समोया र युक्रेनसमेत ३४ मुलुक अनुपस्थित रहेको थियो । तर नेपाल लगायत १४३ देशले घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेपछि सो घोषणापत्र पारित भएको थियो ।
सो घोषणापत्र कार्यन्वयनको पक्षमा भने विश्वका सबै मुलुकले तदारुखता देखाएको र केही मुलुकमा घोषणापत्र कार्यन्वयनका लागि बेग्लै कानुन बनेको तथा अन्य घरेलु कानूनहरु पनि युएनड्रीपसंग बाझिएमा अनुकुलन गर्ने अभ्यास देखिएको अध्ययन प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।
विश्व समाजले आदिवासीको पहिचान, फरक हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मानव जातिको साझा सम्पदाका रुपमा रहेको संस्कृति र सभ्यताको विविधतालाई जोड दिइरहेको प्रतिबेदनको सार रहेको छ ।
धेरै मुलुकले भाषिक विविधता, जातीय पहिचान सहितको साँस्कृतिक विविधता, र प्रथाजन्य परम्परागत स्वशासनलाई मान्यता दिदै प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आदिवासीको पहुँचलाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।
संसारको राम्रो अभ्यासमा मेक्सिकोको अभ्यासलाई लिन सकिने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । त्यहाँको स्थानीय तहको कानूनले बहुजातीय र बहुभाषिक आदिवासीको पहिचान सहितको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दे व्यक्तिगत र सामुहिक अधिकारलाई पेत्साहित गरेको छ ।
घोषणापत्रको मतदानमा विपक्षमा रहेको क्यानडाले उपनिवेशबादको वकालत गर्ने सबै प्रकारका कानुनहरुलाई निषेध गरेको छ । त्यहाँको अदालतको व्याख्या पछि क्यानडाले यस्तो कदम चालेको हो ।
अष्ट्रेलियाले पनि आदिवासीलाई मान्यता दिने गरी सन् २०२३मा जनमत संग्रहको घोषणा गरेको थियो ।
जनमत संग्रहले अस्वीकार गरेको छ । सो प्रयास पछि आदिवासी मुद्धामा सल्लाह दिने गरी संसदमा बनेको सल्लाहकार समिति पनि खारेज भएको छ । तर अव आदिवासी विरुद्ध ऐतिहासिक रुपमा भएका विभेद विरुद्ध सत्य निरुपण आयोगले काम थालेको छ ।
भारतमा भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी सयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्रलाई आशिक रुपमा कार्यन्वयन गरेको छ । भरातमा पन्चायती राजको व्यबस्था अन्तर्गत स्वशासन कार्यन्वयन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरिएको छ ।
संविधानमा नै अनुसूचित जातिका लागि वन अधिकार दिने उल्लेख भए पनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । भारत स्वतन्त्र हुन अघि देखि नै आदिवासीका भूमिका वन स्रोत केन्द्रीयकरण गरिएकोमा त्यहाँका आदिवासीहरु आन्दोलनरत छन् ।
आदिवासीको अधिकारमा फ्रान्सको कानुनी व्यबस्थाहरु अनुदार रहे पनि आनुवाँशिक सेत सम्बन्धी कानूनले आदिवासीको अधिकार समेटेको छ । मुलतः पकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको वाँडफाट गरिँदा आदिवासीलाई विशेष अगधिकार दिइएको छ ।
इन्डिोनेशियामा घुमन्ते सामुन्दी आदिवासीका लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यबस्था र भूमि, भूक्षेत्रको अधिकार प्राप्त हुने गरी कानून बनाइएको छ ।
आदिवासीको अधिकारसंग सम्बन्धीत स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति (एफपीक)को व्यबस्था लागू भएको हुँदा यहाँका आदिवासीहरु अधिकारसम्पन्न मानिन्छन् ।
कङगोमा आदिवासीको नागरिक तथा सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । जनजिविकाका लागि राज्यबाट विशेष व्यबस्था तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिइएको छ ।
नेपालको असल अभ्यासको चर्चा गर्दै प्रतिबेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट बराम आदिवासीको स्वायत्त र विशेष क्षेत्रको कानूनी व्यबस्था गर्न दिइएको आदेशलाई लिइएको छ ।
त्यसो त नेपालको संविधानमा भाषिक अधिकार, आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत युएनड्रीपको कार्यन्वयन गर्ने प्रयास भएको छ । नेपालले आइएलो महासन्धी नम्बर १६९ पनि अनुमोदन गरेको छ ।
