युएनड्रीप कार्यन्वयनमा अदालतको भूमिका सकारात्मक, कानून निर्माणमा भने संसारभर ढिलाई

रोजिना लामा
रोजिना लामा२४ असार २०८१, आइतवार
युएनड्रीप कार्यन्वयनमा अदालतको भूमिका सकारात्मक, कानून निर्माणमा भने संसारभर ढिलाई

आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रका स्रोतमा अग्राधिकारको व्यवस्था सहित आएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रीप) को कार्यन्वयनमा अदालतहरुको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मूख्यालय जेनेभामा जारी रहेको मानव अधिकार काउन्सीलको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रको १७ औ सभामा प्रस्तुत भएको अध्ययन प्रतिबेदनमा सो अवस्था दर्शाइएको छ । 

प्रतिबेदन अनुसार इक्वेडर, केन्या र वोलिभियाले संविधानमा नै युएनड्रीपलाई स्वीकार गरेको छ भने अन्य केही देशमा घोषणापत्रको मूल्य र मान्यता अनुसार घरेलु कानूनहरु बनाएका छन् । तर प्रायः सबै देशका सर्वोच्च अदालतहरुले युएनड्रीप अनुकुल नीति, कानून र नियमहरु बनाउन आदेश दिएका छन् । यो अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिबेदनमा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त

राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रीप) कार्यन्वयनमा अदालतहरुको भूमिका महत्वपूण रहने जनाइएको छ । 

सो घोषणापत्र सन २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको थियो । घोषणापत्र माथिको मतदानमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने मतदानमा अजरबैजान, बंगलादेश, भूटान, बुरुण्डी, कोलम्बीया, जर्जिया, केन्या, नाइजेरिया, रसी महासंघ,, समोया र युक्रेनसमेत ३४ मुलुक अनुपस्थित रहेको थियो । तर नेपाल लगायत १४३ देशले घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेपछि सो घोषणापत्र पारित भएको थियो । 

सो घोषणापत्र कार्यन्वयनको पक्षमा भने विश्वका सबै मुलुकले तदारुखता देखाएको र केही मुलुकमा घोषणापत्र कार्यन्वयनका लागि बेग्लै कानुन बनेको तथा अन्य घरेलु कानूनहरु पनि युएनड्रीपसंग बाझिएमा अनुकुलन गर्ने अभ्यास देखिएको अध्ययन प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । 

विश्व समाजले आदिवासीको पहिचान, फरक हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मानव जातिको साझा सम्पदाका रुपमा रहेको संस्कृति र सभ्यताको विविधतालाई जोड दिइरहेको प्रतिबेदनको सार रहेको छ । 

धेरै मुलुकले भाषिक विविधता, जातीय पहिचान सहितको साँस्कृतिक विविधता, र प्रथाजन्य परम्परागत स्वशासनलाई मान्यता दिदै प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आदिवासीको पहुँचलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । 

संसारको राम्रो अभ्यासमा मेक्सिकोको अभ्यासलाई लिन सकिने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । त्यहाँको स्थानीय तहको कानूनले बहुजातीय र बहुभाषिक आदिवासीको पहिचान सहितको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दे व्यक्तिगत र सामुहिक अधिकारलाई पेत्साहित गरेको छ । 

घोषणापत्रको मतदानमा विपक्षमा रहेको क्यानडाले उपनिवेशबादको वकालत गर्ने सबै प्रकारका कानुनहरुलाई निषेध गरेको छ । त्यहाँको अदालतको व्याख्या पछि क्यानडाले यस्तो कदम चालेको हो । 
अष्ट्रेलियाले पनि आदिवासीलाई मान्यता दिने गरी सन् २०२३मा जनमत संग्रहको घोषणा गरेको थियो ।

जनमत संग्रहले अस्वीकार गरेको छ । सो प्रयास पछि आदिवासी मुद्धामा सल्लाह दिने गरी संसदमा बनेको सल्लाहकार समिति पनि खारेज भएको छ । तर अव आदिवासी विरुद्ध ऐतिहासिक रुपमा भएका विभेद विरुद्ध सत्य निरुपण आयोगले काम थालेको छ । 

भारतमा भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी सयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्रलाई आशिक रुपमा कार्यन्वयन गरेको छ । भरातमा पन्चायती राजको व्यबस्था अन्तर्गत स्वशासन कार्यन्वयन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरिएको छ ।

संविधानमा नै अनुसूचित जातिका लागि वन अधिकार दिने उल्लेख भए पनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । भारत स्वतन्त्र हुन अघि देखि नै आदिवासीका भूमिका वन स्रोत केन्द्रीयकरण गरिएकोमा त्यहाँका आदिवासीहरु आन्दोलनरत छन् । 

आदिवासीको अधिकारमा फ्रान्सको कानुनी व्यबस्थाहरु अनुदार रहे पनि आनुवाँशिक सेत सम्बन्धी कानूनले आदिवासीको अधिकार समेटेको छ । मुलतः पकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको वाँडफाट गरिँदा आदिवासीलाई विशेष अगधिकार दिइएको छ । 

इन्डिोनेशियामा घुमन्ते सामुन्दी आदिवासीका लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यबस्था र भूमि, भूक्षेत्रको अधिकार प्राप्त हुने गरी कानून बनाइएको छ । 

आदिवासीको अधिकारसंग सम्बन्धीत स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति (एफपीक)को व्यबस्था लागू भएको हुँदा यहाँका आदिवासीहरु अधिकारसम्पन्न मानिन्छन् । 

कङगोमा आदिवासीको नागरिक तथा सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । जनजिविकाका लागि राज्यबाट विशेष व्यबस्था तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिइएको छ । 

नेपालको असल अभ्यासको चर्चा गर्दै प्रतिबेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट बराम आदिवासीको स्वायत्त र विशेष क्षेत्रको कानूनी व्यबस्था गर्न दिइएको आदेशलाई लिइएको छ । 

त्यसो त नेपालको संविधानमा भाषिक अधिकार, आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत युएनड्रीपको कार्यन्वयन गर्ने प्रयास भएको छ । नेपालले आइएलो महासन्धी नम्बर १६९ पनि अनुमोदन गरेको छ । 

प्रतिक्रिया