आदिवासी जनजजाति आयोगले विगतमा सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यन्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पछि हरेक बर्ष बार्षिक प्रतिबेदन सहित आदिवासी जनजातिका सरोकार राख्ने विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको भएतापनि हालसम्म ती सिफारिसहरु कार्यन्वयन हुन नसकेको आयोगले हालै प्रकासित गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगले आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा समाबेशी चरित्रको राष्ट्रिय सभा हुनु पर्ने लगायतका २२ बुँदामा सिफरिस गरेको थियो । यसै गरी आर्थिक बर्ष २०७८।७९मा सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सनको क्षतिपुर्ती तथा मुआव्जाको विषय समेत गरी २८ बुँदाको सिफारिस गरेको थियो । सो सिफरिसमा पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन ।
‘विगतमा आयोगले राज्यलाई ५० वटा सिफरिस गरेको थियो, ती कुनै पनि कार्यन्वयन भएनन् ।’अध्यक्ष थापा मगरले आयोग परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो –‘तर यस पटकको सिफरिस भने कार्यन्वयन हुनेमा आयोग आसावादी छ ।’
आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हो । आयोगले गरेको सिफारिस कार्यन्वयन गर्नू राज्यको दायित्व हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको सिफारिस कार्यन्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेकै अवस्थामा गत आर्थिक बर्षको प्रतिबेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गर्दै थप २१ बुँदाको सिफरिस आयोगले गरेको छ । सो सिफारिस पनि कार्यन्वयन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर यस पटकको सिफरिस कार्यन्वयन हुनेमा आसावादी रहेको बताउनु हुन्छ । ‘विगतमा आयोगले राज्यलाई ५० वटा सिफरिस गरेको थियो, ती कुनै पनि कार्यन्वयन भएनन् ।’अध्यक्ष थापा मगरले आयोग परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो –‘तर यस पटकको सिफरिस भने कार्यन्वयन हुनेमा आयोग आसावादी छ ।’
आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हो । आयोगले गरेको सिफारिस कार्यन्वयन गर्नू राज्यको दायित्व हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यबस्था भएको र २६१ को उपधारा (४) मा काम कर्तव्य तथा अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यबस्थालाई टेकेर आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ क्रियाशिल रहेको छ ।
यस ऐन अनुसार आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएको छ ।
आयोगले सो कानून अनुसार आयोगको काम कर्तव्यका १९ बुँदा रहेका छन् । सबै बुँदामा नेपाल सरकारलाई सिफरिस गर्ने अधिकार तोकिएको छ । यस अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने अधिकार तोकिएको छ । आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने व्यबस्था छ ।
आयोगले कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायतको काम गर्नू पर्ने हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिन सक्ने व्यबस्था छ ।
सिफरिसमा विश्व आदिवासी दशक कार्यन्वयन गर्नू पर्ने, प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लागू गरिनु पर्ने, धर्म निरपेक्षको भावना अनुसार कानुनको संशोधन गरिनु पर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठानलाई सुद्दृढीकरण गरिनु पर्ने, आदिवासी मिडियालाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नू पर्ने, लापोन्मूख राउटेको संरक्षित क्षेत्र कायम गरिनु पर्ने लगायतको बुँदामा सिफरिस गरिएको छ ।
आयोगले हरेक बर्ष कार्यन्वयनको अवस्था सहितको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नू पर्ने छ । संविधानको धारा २९४ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा सो प्रतिबेदन र सिफरिस पेश गर्नू पर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।
यसरी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार नै सरकारलाई बुझाइएको सिफारिसहरु कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
२१ बुँदे सिफरिस पनि औपचारिकतामा सिमित
आयोगले बिगतमा झै यस बर्ष पनि आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धित २१ बुँदे सिफारिस सहितको प्रतिबेदन राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । यस बर्ष गरिएका सिफारिसहरु बिगतकै निरन्तरताका रुपमा रहेका छन् ।
यस बर्षको सिफारिसमा जनगणनाको परिणाम सच्याउनु पर्ने, आदिवासी जनजाति विश्व विद्यालय स्थापना गर्नू पर्ने, आदिवासी मन्त्रालय गठन गर्नू पर्ने, आदिवासीका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्ने लगायतका बिषय सिफरिसमा परेको छ ।
सिफरिसमा विश्व आदिवासी दशक कार्यन्वयन गर्नू पर्ने, प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लागू गरिनु पर्ने, धर्म निरपेक्षको भावना अनुसार कानुनको संशोधन गरिनु पर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठानलाई सुद्दृढीकरण गरिनु पर्ने, आदिवासी मिडियालाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नू पर्ने, लापोन्मूख राउटेको संरक्षित क्षेत्र कायम गरिनु पर्ने लगायतको बुँदामा सिफरिस गरिएको छ ।
विगतका सिफारिसहरुमा पनि समाबेशी तथा समानुपातिक व्यबस्था, भाषा, संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञान तथा संस्कृति सम्बन्धि सिफारिस गरिएका थिए । तर ती सिफारिसहरु कार्यन्वयनमा नआएको पृष्ठभूमिमा यो अर्को सिफारिस भएको छ ।
आयोगले औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धित सिफारिस गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा सिफारिस गर्नू पर्नेमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने र गराउने कार्यमा चासो दिएको देखिन्न ।
आयोगका सिफरिसहरु कुनै जातीय संस्थाका माँग पत्रजस्तो मात्र देखिएको छ । सिफारिस कार्यन्वय नहुँदा सम्बन्धि समूदायमा परेको प्रभावका बारे आयोगको प्रतिवेदन मौन छन् ।
