आदिवासीमैत्री विकास परियोजना सन्चालन हुन नसक्दा तामाङ लगायतका आदिवासीहरु थातथलोबाट विस्थापित हुन परेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
तामाङ अध्ययन प्रतिष्ठानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विकास केका लागि ? जल विद्युत परियोजनाले तामाङ थातथलोमा पारेको असर र प्रतिरोधका कडिहरु’ बिषयक सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै रसुवा जिल्लास्थित २१६ मेघावाटको माथिल्लो त्रिसुली–१ जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
रसुवामा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुले त्यहाँका आदिवासी तामाङहरु विस्थापनमा परेको र थातवास खोसिएको प्रभावित तामाङहरुको मूख्य गुनासो थियो ।
आयोजना सन्चालन पूर्ब रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थयको सुविधा दिने भनिएता पनि कुनै सुविधा नपाएको रसुवाकी फुलीमाया घलेले बताउनु भयो ।
अहिले पानीको मूल सुक्न लागेको र रसुवाभरी नै पहिरोको उच्च जोखिम बढेको बताउँदै घलेले तामाङहरुको परम्परागत पेसामा पनि अवरोध आएको सुनाउनु भयो । परियोजना प्रभावितहरुको तर्फबाट गठन भएको आदिवासी योजना बोर्डकी कोषध्यक्ष समेत रहुनु भएकी घलेले जलविद्युत आयोजनाका कारण त्यहाँको पुरै तामाङ समाज प्रभावित भएको भन्दै न्यायका लागि आवाज उठाई दिन पनि आग्रह गर्नू भयो ।
सोही आदिवासी योजना बोर्डका अध्यक्ष लाक्पा तामाङले त्यहाँ आदिवासी जनजाति महासंघको सहजीकरणमा भएको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकरी सहितको मन्जुरी एफपीक गलत ढंगले गरिएको बताउँदै एफपीकमा गरिएको बाचा पुरा नभएको बताउनु भयो ।
‘एफपीक गरिँदा धेरै आश्वाशन लिखित र मौखिक रुपमा दिइएको थियो, कुनै पुरा भएनन– लाक्पाले कार्यक्रममा भन्नु भयो–‘अव प्रतिरोधका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
कार्यक्रममा आदिवासी अभियन्ता तथा आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निपका कार्यक्रम संयोजक दुर्गा याम्फूले आफनो भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रको प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासीको सार्वभौम अधिकार रहेको भन्दै त्यहाँ गरिएको एफपीक गलत भएको धारणा राख्नु भयो ।
डा. नविन कुमार राईसमेतको टिमले गरेको अनुसन्धानमा त्यहाँको एफपीकको प्रक्रिया नै गलत भएको पुष्टी भएको बताउँदै तामाङ स्वशासन कार्यन्वयन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा अर्का आदिवासी बिज्ञ डा. सविन निङलेखुले प्रथाजन्य शैलीलाई निरन्तरता दिदै प्रभावितहरुको सञ्जाल बनाएर संघर्ष गर्नूको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
सम्बाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको दावी गर्न सुझाव दिएका थिए । जलविद्युत, खानी तथा बन लगायतबाट बर्षेनी छ अर्व भन्दा बढी रोयल्टी संकलन भइरहेको भएता पनि यो रोयल्टी सुरक्षा तथा अन्य प्रयोजनमा खर्च गरिनु असंबैधानिक भएको टिप्पणी सहभागीहरुको थियो ।
