‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–८६) साउन १ गते देखि लागू भएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सो योजना साउन १ गते मंगलबारबाट लागु भएको हो ।
पन्ध्रौ योजनाको तुलनामा केही गतिशील र उदार देखिएको सोह्रौ योजनामा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडाबर्गको सवाललाई लैगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाजको परिच्छेदमा समेटेको छ ।
यस अन्तर्गत आदिवासी जनजाति, दलित तथा लोपोन्मूख जाति वर्ग वा समुदायको रैथाने भाषा, संस्कृति, प्रथा, परम्परा तथा ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्ने आवधिक योजनामा आएको छ ।
सो योजनामा आदिवासी जनजातिका भाषालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने खास जाति वर्ग समुदायको सघनता रहेको स्थानमा रैथाने ज्ञान, सीप, प्रविधिको प्रयोग गर्दे मौलिक खेती, पशुपालन, कृषि वा अन्य व्यबसाय सन्चालन, उद्यमशीलता विकास तथा बजारीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
यो आवधिक योजनामा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धी १९८९ (आएलओ १६९) र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र २००७ को सन्दर्भ र दायित्व स्मरण गरिएको छ । सो आवधिक योजनामा सबै प्रकारका अन्तराष्टिय प्रतिबद्धता, सन्धी, महासन्धी र इच्छाधिन आलेख एबम् सिफारिसहरुलाई स्थानीयकरण गरेर कार्यन्वयन गर्ने तथा राष्टिय कार्यन्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने पनि प्रतिबद्धता आएको छ । यो नै समग्र सोह्रै योजनाको सकारात्मक पक्ष हो । यस अघिका पन्ध्रौ योजनामा आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मूख समुदायलाई कतै पनि नसमेटेको परिप्रेक्षमा यसलाई केही गतिशील योजनाका रुपमा मानिएको छ ।
तथापि समुदायले अपेक्षा गरे अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त र स्वशसित क्षेत्र निर्माण गर्ने लगायतका सवालमा यो आवधिक योजनामा पनि कुनै पनि व्यबस्था परिकल्पना गरेको छैन ।
योजनामा लक्षित वर्गको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि आर्थिक शसक्तिकरण, उद्यमशीलता र रोजगार प्रबद्र्धन गर्न रैथाने वाली तथा वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण गर्ने, घरेलु मदिराको नियन्त्रीत उत्पादन ब्राण्डिङ र विक्री बितरण गर्ने तथा निर्यातको व्यबस्था गर्ने भनिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रको रोजगारीमा आरक्षणको व्यबस्था गर्ने कुराहरु पनि आवधिक योजनामा उल्लेख छ । तर योजनाको परिणात्मक लक्षमा यस सम्बन्धी कुनै पनि सूचक उल्लेख गरिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८५-८६ मा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय १३ पुर्याउने लक्ष्य सहितको सो योजनामा गत आर्थिक बर्ष २०८०-८१मा नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार चार सय ५६ रहेको छ ।
आवधिक योजनामा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धी १९८९ ( आएलओ १६९) र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र २००७ को सन्दर्भ र दायित्व स्मरण गरिएको छ । सो आवधिक योजनामा सबै प्रकारका अन्तराष्टिय प्रतिबद्धता, सन्धी, महासन्धी र इच्छाधिन आलेख एबम् सिफारिसहरुलाई स्थानीयकरण गरेर कार्यन्वयन गर्ने तथा राष्टिय कार्यन्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने पनि प्रतिबद्धता आएको छ ।
अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या २० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकामा पाँच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५-८६ मा पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ आवधिक योजनामा मानव विकास सुचकाङ्कमा अहिले नेपालको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६०१ रहेकोमा पाँच वर्षमा शून्य दशमलव ६५० पुर्याउने, मानव सम्पत्ति सुचकाङ्क ७६ दशमलव तीनबाट ७८ पुर्याउने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचकाङ्क २९ दशमलव सातबाट २४ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालीको औसत आयु अहिले ७१ दशमलव तीन वर्ष रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७३ वर्ष पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको सख्याा अहिले ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी साक्षरता दर हाल ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा आवधिक योजना सकिँदासम्म ८५ प्रतिशत पुयाउने र बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
अहिले तीन हजार एक सय मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्रमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, इन्टरनेटको पहुँचमा अहिले ६९ दशमलव दुई प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा आव २०८५-८६ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६३ प्रतिशत परिवारको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
विधिको शासन सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५२ बाट शून्य दशमलव ८०, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क ५२ बाट ६५ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पु¥याउने, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बेरुजु १० दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झार्ने र विद्युतीय सरकार सूचकाङ्क (ई–गभर्नेन्स इन्डेक्स) शून्य दशमलव ५१२ रहेकोमा शून्य दशमलव ६०० पुर्याउने लक्ष्य आवधिक योजनामा राखिएको छ ।
क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिएको छ भने त्यसको प्राप्तिका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम आवधिक योजनामा राखिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार करिब रू तीस खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औँ योजनाको अन्तसम्ममा रू ८० खर्ब देखि रू ८६ खर्बको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य पञ्चवर्षिय योजनामा राखिएको छ ।
योजना आयोगका अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रुपमा शीर्षकहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती पश्चातको सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।
हाल १७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । जिडिपी अनुपातमा सङ्घीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिनेगरी तय गरिएको छ ।
हाल २७ प्रतिशत रहेको जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । कूल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ । जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कूल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, एक सय ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज( को संख्या दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य योजनामा छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लगायतका लक्ष्य आवधिक योजनामा रहेको छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रु ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएकोे छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पु¥याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको सङ्ख्या १५ वटा पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनामा समावेश छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षारतादर शत प्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाईमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहितको पन्च वर्षिय योजना आएको छ ।
नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकाय बीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवम् विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत पन्चवर्षिय योजनामा भनिएको छ ।
