चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरु निकुञ्जमा रहेका बाघ, हात्ती, गैँडा लगायतका वन्यजन्तुभन्दा त्यसको रखवारी गर्न खटिएका नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारीसंग बढी डर लाग्ने गरेको बताएका छन् ।
चितवनको भरतपुर नगरपालिका वडानम्बर २२ स्थित पटिहानीका ६५ बर्षिय हरिचन बोटेको अनुभवमा ‘निकुञ्जका वन्यजन्तुहरु मानवमैत्री छन्, वन्यजन्तुलाई चलाएन भने आफ्नो बाटोमा लाग्छन् । तर सेनाहरु भने गाउँ पसेर स्थानीयबासीलाई हप्काउने र दुःख दिने गर्दछन् ।’
यो समस्या चितवनको भरतपुर क्षेत्रमा मात्र हैन, नवलपुर क्षेत्रमा पनि त्यस्तै रहेको छ । नवलपुरस्थित मध्यविन्दू कोल्वाकी शिल्पा बोटेको भनाइ पनि हरिचनकै जस्तो छ । उनको अनुभव छ, ‘निकुञ्जमा भोर्लाको पात टिप्न जाँदा वन्यजन्तु भेटियो भने तर्कन्छन्, तर सेनाले भेट्यो भने हातपात र कुटपीट गर्छन् ।’
देशकै जेठो निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको ७ सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा मानवबस्ती सहितको मध्यवती क्षेत्र रहेको छ । निकुञ्जसँग सीमाना जोडिएका चितवनसहित, नवलपरासी (नवलपर) र मकवानपुर तथा पर्सा समेत चार जिल्लाका ८० हजार घरधुरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरेर १२ स्थानीय तहका १ सय २२ ओटा वडाहरू मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।
वि.सं.२०२९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जारी भएपछि २०३० सालको असोजमा चितवन निकुञ्ज स्थापना भएको हो । निकुञ्जको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिएको छ। सरकारले २०५२ फागुन २८ गतेबाट ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियामावली २०५२’ लागु गरेको हो । यसले मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कन, व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन, मध्यवर्ती क्षेत्रका निषेधित कार्यहरू, वन विकाससम्बन्धी व्यवस्था, सामुदायिक विकास, रकम जम्मा गर्ने र क्षतिपूर्ति निर्धारण लगायतको सीमा निर्धारण गरेको छ । चितवनमा भने २०५३ सालको मङ्सिर १७ गतेबाट चितवन राष्टिय निकुञ्जका मध्यवती क्षेत्र लागू भएको हो । त्यही मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरु अहिले निकुञ्ज प्रशासनको सास्ती व्यहारिरहेका छन् ।
आफ्नो भूमिमा पराइ भएकाहरु
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यहाँका आदिवासी बोटे, थारु, कुमाल तथा चेपाङलाई विस्थापन गरी बनाइएको हो । कतिपय भूमिमा अहिले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने नारायणी र राप्ती नदी बगीरहेको छ भने कतिपय आदिवासी भूमि निकुञ्ज भित्र गाभिएका छन् । नवलपुरस्थित मध्यविन्दूका मंगुराम बोटेको भनाइमा २०४० सालमा नारायणीको बाढीले बोटेहरुको भूमि कव्जा गर्यो । बोटेको भूमिमा अहिले नारायणी बगिरहेको छ । मंगुराम भन्नु हुन्छ, ‘अहिले सेनाले नारायणीको पानी छुन समेत दिदैन ।’
यस्तै कथा राप्ती नदीको पनि छ । भरतपुर मटिहानीमा पनि राप्ती नदीले धार फेर्दा बोटे बस्ती सखाप भयो । भरतपुर पटीहानीका हरिचनले भन्नुभयो ‘अहिले बोटेको घरखेतमा राप्ती बगीरहेको छ भने राप्ती नदी बग्ने स्थानमा निकुञ्जको शासन छ ।’
‘वास्तवमा आदिवासी बोटे, थारुलगायतको भूमि निकुन्ज प्रशासनले उनीहरुको मञ्जुरीबिना कव्जा गरेको हो ।’ नेपाल बोटे समाजका अध्यक्ष राजकुमार बोटेको शव्दमा ‘यसरी कव्जा गरिएका जमिन फिर्ता पाउने, जमिनको बदला जमिन पाउने, त्यो काबुबाहिरको परिस्थिति परी फिर्ता दिन नसकिएमा त्यसको न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउने उनीहरुको अधिकार हो, तर भूमि फिर्ता पाउन त कता हो कता ? नारायणी नदीमा माछा मार्न पनि बोटेहरुले पाउँदैनन्।’
स्थानीय राजेन्द्र बोटेलेत्यहाँका बोटेलगायतको मानवअधिकार निरन्तर हनन् भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । परम्परागत रुपमा जल, जमिन र जंगललाई आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका स्थानीय आदिवासीहरुको मानव अधिकार निकुन्जको बर्तमान व्यबस्थाले हनन् गरेको छ ।
स्थानीय बोटेहरु निकुञ्जका कारण समुदायको सामाजिक गतिविधिमा बन्देज लागेको बताउँछन् । ‘बोटेहरुको परम्परागत चरिचन खोसिएको छ । घाँस, दाउरा, सोतर संकलनमा निकुन्जले प्रतिवन्ध लगाउनाले स्थानीय बोटेलगायतको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेकोछ ।’ नेपाल बोटे समाजका चितवन अध्यक्ष प्रदीप बोटेले बताउनु भयो ‘माछा तथा तथा कन्दमूल लगायतका स्रोतमा प्रतिबन्ध लगाउनाले बोटे समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’
माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरण भएन
निकुञ्ज ऐन र नियमावली अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने रैथाने बासिन्दाले स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्न सक्ने व्यबस्था भए पनि चितवन राष्टिय निकुञ्जमा त्यो सुविधा उपलव्ध नभएको स्थानीयको भनाइ छ । तर उनीहरुले कुहिएका दाउरा बटुल्न, फलफूल-कन्दमुल खाज्न, सागपात टिप्न, माछा मार्न जाँदा निकुञ्जको चर्को दण्डसजायका भागी बनेको उनीहरुको मूख्य गुनासो छ ।
‘पहिला पहिला मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्नेका लागि माछा मार्ने लाइसेन्स दिइन्थो, तर अहिले लाइसेन्स नविकरण गर्न कठिनाइ छ ।’ स्थानीय कुमनारायण बोटेले भन्नु भयो –‘पुराना पुस्ताको लाइसेन्स नविकरण छैन, नयाँलाई लाइसेन्स दिइदैन ।’
नदीजन्य जलचर माछा, घुँगी संकलन गर्द कतिपयको ज्यान पनि लिने गरेको उहाँहरुको टिप्पणी छ । उहाँहरुले विसं.२०७७ साउन १ गते चितवन राप्ती नगरपालिका वडा.नं. २ मा बसोवास गर्ने एकजना चेपाङ घोँगी कीरा खोज्न राप्ती नदीको छेउको खोलामा जादाँ राष्ट्रिय निकुञ्जको सरक्षाकर्मीबाट निर्मम कुटाइ खाएर ज्यान गएको घटनालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक श्रोतजल जमिन र जङ्गलमा आश्रित जीवनपद्धतिलाई निषेध गर्नेगरी सरकारले बनाएको वन संरक्षित कानुन र विभिन्न नियम र निर्देशिकाले थप समस्या र चुनौती निम्त्याएको नवलपुरका आदिवासी अभियन्ता राम तामाङको निश्कर्ष छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सङगठन महासन्धी–१६९ मा विकासको वा कुनै पनि भौतिक निर्माणको नाममा आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापन गर्न नपाइने प्रावधान हुँदा हुँदै सोको पालना हुन नसकेको तामाङको विश्लेषण छ ।
आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापन गर्नैपरे उनीहरूको स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति लिएर मात्र विस्थापन गर्नसक्ने व्यबस्था छ । तर यसको कार्यन्वयन नभएका कारण समस्यामा परेको आदिवासी अभियन्ताहरुको मत रहेको छ ।
