सोह्रौ योजनामा आदिवासीको सवाल समाबेश गर्न संवैधानिक आयोगहरुको जोड

Admin
Admin४ फागुन २०८०, शुक्रवार
सोह्रौ योजनामा आदिवासीको सवाल समाबेश गर्न संवैधानिक आयोगहरुको जोड

राष्ट्रिय योजना आयोगले घोषणा गर्न लागेको  १६ औँ योजना (२०८१–८६)मा आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नू पर्नेमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा आदिवासीजन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले जोड दिनु भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ योजनाको खाका अवधारणापत्र मार्फ सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतकासबैधानिक निकायका प्रमूखहरुले आदिवासीका सवाल योजनामा समाबेश गर्न जोड दिएका हुन् ।

आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)को समन्वयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको आदिवासी जनजातिको विकास एजेन्डा विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बक्ताहरुले सो धारणा राख्नु भएको हो ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले विकासका नाममा आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार हनन् भइरहेकोले अब बन्ने पञ्चवर्षिय योजनामा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार आयोग सहितका सवैधानिक आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको सुझाव आगामी योजनामा समेटिने अपेक्षा गर्नू भयो । ‘राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्षलगायतमा समस्या देखिएको छ, विद्युत र विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा पनि आदिवासीहरुसंग परामर्स नगरिएकाले असन्तुष्टि देखिएको छ ।’ उहाँले थप्नु भयो –‘आगामी योजनामा यस्ता समस्या नआउने गरी योजना बनाउनु पर्छ ।’

अध्यक्षको आसन बाट थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले आदिवासीको एजेन्डा राज्य संरचनालाई थाहा नभएको कुरा गलत भएको बताउनु भयो । थारु लगायत आदिवासी जनजातिको कुरा सरकारलाई थाहा छ, तर नीति, कार्यक्रम र योजनामा आउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

संविधानमा नै व्यबस्था भएको बहुभाषिक शिक्षा, समाबेशी र समानुपतिक जस्ता आधारभूत कुरा पनि व्यबहारमा आउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै  देश संघिय प्रणालीमा गए पनि एकात्मक व्यबस्थाको अवधारणा नै कार्यन्वयन भइरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदुत फेलिसिटि भोल्कले नेपालमा रहेको विविधता र आदिवासी ज्ञानबाट आफु प्रभावित भएको बताउनु भयो । विकास गर्दा मौलिक ज्ञान प्रणालीको माध्यमबाट विकास गरे नै दीगो हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनु हुँदै छलफल र अन्तरक्रियाले समस्या समाधान गर्न सजिलो पर्ने बताउनु भयो ।

यस अघि स्वागत भाषण गर्दे लाहुर्निपका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बुले सडक विस्तार, विद्युत गृह, प्रसारण लाइन,  निकुन्जहरुबाट आदिवासीको थाकथलो अतिक्रमण भएको र उनीहरु विस्थापित भइरहेको बताउँनुभयो । विस्थापनसंगै आदिवासीको प्रथा, परम्परा, भाषा, संस्कृति पनि लोप गराएको आरोप लगाउनु भयो । १५ योजनाका लागि आदिवासीका बिभिन्न  सुझावहरु योजना आयोगले सम्बोधन नगरेको बताउनु हुँदै ती सुझावहरु अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनु भयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य डा. मीन श्रीसले  आदिवासीको परम्परागत ज्ञानलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि भाषा तथा संस्कृतिका विषयलाई बिद्यालय देखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने बताउनु भयो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्ती मगरले संवैधानिक प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार  आदिवासीको अधिकार सरकारी दस्तावेजमा समेट्न सुझाव दिनु भयो ।

कार्यक्रममा लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घले, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शोभा सुनुवारलगायतले बोल्नु भएको कार्यक्रममा राष्टिय योजना आयोगका सदस्यहरु आउने भनिए पनि अनुपस्थित रहनु भयो ।

१६ औँ योजनाका अवधारणा पत्र
राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौ योजनाको अवधारणापत्र सार्वनिक गरिसके पछि यो छलफल भएको हो । २०८० साल साउनमा नै योजना आयोगले  १६ औ योजनाको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समट्ने गरी आएको अवधारणापत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिइएको छ ।

राजनीतिक, प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र मानवीय जीवनमा र अर्थतन्त्रमा समृद्धि ल्याउने सोहौ योजनाको उद्देश्य राखिएको छ ।

कार्यक्रममा सो अवधारणापत्र माथि कुनै पनि बक्ताले चर्चा गर्नू भएन । अवधारणा पत्रमा विकास कार्यक्रममा आएको अवरोधको चर्चा गरिएको छ । अवधारणा पत्रमा त्यस्ता अवरोधलाई पहिचान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषदमा पनि १६ औँ योजनाको मस्यौदा पेश गरिसकेको छ । पेश गरिसकेको मस्यौदामा आदिवासी जनजातिको सवाल भने कतै समेटिएको छैन ।

 

प्रतिक्रिया