एशियाका आदिवासी नेताहरुले जैविक विविधताको संरक्षण र जलावायु न्यायलाई अगाडि बढाउन आठ बुँदे ‘टोम्ले’ प्रतिबद्धताका साथ सामुहिक सिफारिस गरेक छन् ।
एशियाका आदिवासीको साझा संस्था एआइपीपीको आयोजनामा कास्कीको पोखरामा गत साता सम्पन्न ‘आदिवासी ज्ञान र एशियाली जनता’ नामक आदिवासी जनजातिको एशियास्तरको सम्मेलनले सो प्रतिबद्धता सहितको सिफरिस गरेको हो ।
पोखरामा १० एशियाली मुलुकका ३६ संगठनका ६५ जना आदिवासी जनजातिका नेताहरुसम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सम्मेलनका क्रममा पर्यटकीय गन्तव्य कास्कीको धम्पुसको प्रथाजन्य प्रणालीको अवलोकन भ्रमण पश्चात ‘टोम्ले’ प्रतिबद्धता जारी गरेको हो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा पर्ने धम्पुसलाई स्थानीय गुरुङ भाषामा ‘टोम्ले’ भनिन्छ । सोही नामबाट सो प्रतिबद्धता आएको हो ।
प्रतिबद्धता सहितको सामुहिक सिफारिसमा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना (एनविसाप्), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र राष्ट्रिय अनुकुल योजना (न्याप)को निर्माण, पुनरावलोकन तथा अध्यावधिक गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरुमा आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला, युवा तथा आपाङ्गता भएका आदिवासीहरुको सहभागिताका लागि फरक स्थान सिर्जना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिलाई निरन्तर रुपमा भइरहेको अपराधिकरण रोक्न, आदिवासी माथि भइरहेको विभेद, हत्या, हिंसा र दमन बन्द गर्न तथा उनीहरुलाई न्यायको पहुँच दिन र आदिवासी मानव अधिकार रक्षकहरु विरुद्ध सुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार हुनु पर्ने पनि एशियाका आदिवासी नेताहरुले माँग गरेका छन् ।
सम्मेलनले जलवायु जोखिम न्युनिकरणका लागि बनाइने एनविसाप, एनडिसी र न्यापजस्ता सरकारी तहबाट निर्माण गरिने दस्तावेजहरु मानवअधिकारमा आधारित हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । जारी सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको सामुहिक स्वामित्वको अधिकार भएको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रका जल, जमिन र जङ्गलको जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु कार्यका लागि स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक)को सुनिश्चिततकोका माँग गरेको छ ।
मानवअधिकारमैत्री दृष्टिकोणको आवश्यकता
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणका कार्ययोजना र रणनीतिहरु र यस सम्बन्धी कानुन तथा कार्यक्रमहरु आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै ‘टोम्ले स्टेटमेन्ट’मा मानव अधिकारसंग बाझिने सम्पूर्ण यस प्रकारका नीति तथा कानुन लगायतका कार्ययोजनाहरुमा सुधार गर्न अपिल गरिएको छ ।
विकल्पका रुपमा एशियाका आदिवासी नेताहरुले आदिवासीले अभ्यास गरिरहेको प्रथाजन्य कानुन र संस्थाहरुको पहिचान सहितको मान्यता तथा यसकालागि उत्तरदायी उपायहरु अपनाउन सुझाएका छन् ।
कुनमिङ–मन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता खाकाको लक्ष पुरा गर्न अन्य प्रभावकारी क्षेत्र आधारित संरक्षणका उपाय अवलम्बलन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आदिवासी जनजातिलाई सरोकारवालाका रुपमा मात्र मान्यता नदिई अधिकारवाला र नेतृत्वकर्ताका रुपमा जिम्मा दिइनु पर्ने मतलाइ सम्मेलनमा अघि सारिएको थियो ।
संरक्षणका नाममा आदिवासीको सहमति तथा मञ्जुरी विना कव्जा गरिएको ऐतिहासिक भूमि क्षेत्र र स्रोतलाई फिर्ता दिनु पर्ने तथा तीनमा आदिवासीको सामुहिक अधिकार पुनस्थापनालाई मान्यता दिनु पर्ने एशियाका आदिवासीहरुले बताएका छन् ।
जैविक विविधता महासन्धीको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी प्रावधानलाई सुद्दृढ बनाउन ८ (जे) कार्य समूहको कार्यलाई अगाडि बढाउन सहायक निकायको स्थापना गर्न माँग गरिएको छ ।
कुनमिङ–मन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता खाकामा भएको अनुगमन प्रणालीलाई सुस्पष्ट बनाउन आदिवासीका प्रथाजन्य क्षेत्रहरुमा परम्परागत ज्ञानलाई महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सो सूचकमा प्रकृतिसंग सम्बन्धीत विषयलाई समावेश गर्नू पर्ने, समुदायमा आधारित अनुगमन र सूचना प्रणालीहरु जस्तै समुदायको नक्साङ्कन, समुदायसंग जैविक विविधता सर्वेक्षणको सूचिकरण जस्ता बिषय अनुगमनमा समावेश गर्न सिफरिसमा औल्याइएको छ ।
आदिवासी जनजातिलाई निरन्तर रुपमा भइरहेको अपराधिकरण रोक्न, आदिवासी माथि भइरहेको विभेद, हत्या, हिंसा र दमन बन्द गर्न तथा उनीहरुलाई न्यायको पहुँच दिन र आदिवासी मानव अधिकार रक्षकहरु विरुद्ध सुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार हुनु पर्ने पनि एशियाका आदिवासी नेताहरुले माँग गरेका छन् ।
कार्वन व्यापारमा आदिवासीको सवाल
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको जल्दोबल्दो सवाल कार्वन व्यापारमा पनि वोलेको छ । सरकारले कार्वन उत्सर्जनलाई कार्वन बजारमा बेच्न सक्ने पद्धत्तिलाई कार्वन व्यापार भनिन्छ । वायुमण्डलमा कार्वन घटाउन वृक्षरोपण जस्ता क्रियाकलाप पर्न सक्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पैसा तिरेर प्रदुषणजन्य क्रियाकलाप गर्ने अनुमति दिन सकिने छ ।
तर एशियाका आदिवासी नेताहरुले आदिवासीको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा गरिने कार्वन क्रेडिट र तथाकथित हरियो वा स्वच्छ उर्जा परियोजना रोक्नु पर्ने मत अगाडि सारेको छ । आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीइ घोषणापत्र (युएनड्रिप) मा व्यबस्था भएको स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक) कार्यन्वयन नगरी यस प्रकारका वित्तपोषणमूखि परियोजना कार्यन्वयन नगर्न खबरदारी गरेको छ ।
हाल कार्यन्वयनमा रहेका कानुन र नीतिहरुले आदिवासी जनजातिलाई विस्थापन्, वातावरणलाई प्रदुषित र पवित्र धार्मिक स्थलहरुलाइए क्षती गर्ने, जैविक विविधतालाई नष्ट गर्ने, खनिज र खानीको निकाशी जस्ता अभ्यासहरु बन्द गरेर न्यायसंगत र मानव अधिकारलाइ बहाल गर्न माँग गरिएको छ ।
यो सिफरिसहरु गत बर्ष थाइलैण्डको क्रावीमा सम्पन्न तेसो सम्मेलनको घोषणाको समीक्षा पछि पोखरा सम्मेलनले जारी गरेको हो । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणका नाममा भइरहेको जैविक विविधताको ह्रास, वन विनास, जमिनको क्षय, जमीन कव्जा, पानी कव्जा, अपराधिकरण, सैन्यकरण, संरक्षण, कार्वन वजारका नाममा भएको मानव अधिकारको उल्लघन प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एशियाका आदिवासी नेताहरुले आफना पुर्खा र अग्रजहरुले पुस्ताहस्तान्तरण गर्दै ल्याएका स्रोतको संरक्षण गर्न जैविक विविधता सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका पक्षधरहरु, निजी क्षेत्र, वित्तिय संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृसंस्थाहरुलगायत सरकारी निकायहरुलाई सम्बोधन गर्दै सो सिफरिस गरिएको हो ।
