प्रदेशको नामाकरण पहिचानजनित हुनु पर्ने माँग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुले प्रदेश साँसदहरु लक्षित आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी त्यहाँको सरकारसंग पाँच बुँदे सहमति गरेका छन् ।
शुक्रबार सरकारका प्रतिनिधि र पहिचान पक्षधरहरु बीच भएको वार्ता पछिपाँच बुँदे समहति गर्दे प्रदेश साँसद लक्षित कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गरेका हुन् । तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशलाई त्यहाँको संसदले कोशी नामाकरण गरे पछि आवागमनमा अवरोध पु¥याउँदै आएका थिए । खास गरेर लिम्बु र किरात मूलका प्रदेश सांसदहरुलाई उनीहरुलेृ बंशगद्धार भन्दै सार्वजनिक रुपमा दुव्र्यबहार गर्ने प्रयास गर्दे आएका थिए । यो सहमथि पछि यस्तो कार्य रोकिने दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार भएको सहमतिमा फागुण १० गतेअघि अर्को वार्ताको समय मिलाउने लगायत उल्लेख छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा ’प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडी बढाउने’, भनिएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमतिको दोस्रो बुँदामा सहमति गरिएको छ । त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।
पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ भने पाँचौँ बुँदा ‘दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ ।
शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधर वार्ता समितिका सदस्यबीच छलफल भएको थियो । जसमा सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक कमलप्रसाद जबेगू, गणेशप्रसाद उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् भने पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता समितिका तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङदेन, पदम लिम्बु, अर्जुन जम्नेली राई, डम्बर लावती जेन्टल, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
