आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले नेपालको शासन प्रणाली उदार रहे पनि राज्य संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अपेक्षित हुन नसकेको बताउनु भएको छ । जेनेभामा जारी रहेको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञ समूहको १७ औ सभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दे थापाले सो धारणा राख्नु भएको हो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रका लागि सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन निर्देशात्मक आदेश दिए पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । यसैकारण राज्य संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा समावेशी नीतिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै, आदिवासी जनजातिको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न, उनीहरूको अधिकारको ज्ञानमा वृद्धि गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोगको अपेक्षा दोहो¥याउनु भयो ।
अध्यक्ष थापाले संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्नसंयन्त्रहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू खोज्न पर्ने सुझाव पनि दिनु भएको छ ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञ संयन्त्रले अन्तर–क्षेत्रीय आदिवासी जनजाति आयोगका प्रतिनिधिहरूको ककस गठन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्न सकिने र यसबाट संयुक्त राष्ट्र र यसको प्रणालीमा आदिवासीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।
उहाँले आदिवासी जनजातिहरूको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिको अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धधनका लागि आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको र आयोगको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रद्वारा प्रचलित आदिवासी जनजातिको अधिकारको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने र तिनको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई दबाब दिने कार्यदेश भएको स्मरण गराउनु भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक नीति, कानून र नियमावली तर्जुमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, र आदिवासी जनजातिको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कार्यक्रम र कार्ययोजनाको तर्जुमा र त्यसलाई समावेश गर्न सरकारलाई सल्लाह दिने काम रहेको धारणा राख्नु भएको छ ।
