सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले विभिन्न व्यबसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले बुधबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा बिशेष सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
‘विकासको वास्तविकता पूर्वाधारको तथ्याँकले मात्र दिन सक्दैन, श्रम गर्ने जनता, बजारको हित र नदी किनार, वन क्षेत्र वा आयोजना प्रभावित भूगोलमा बस्ने परिवारको हक अधिकारसंग जोडिएको हुन्छ ।’ न्यायाधिश फुयाँलले भन्नु भयो–‘आर्थिक विकासलाई मानव अधिकार, वातावरण र सामाजिक न्यायसंग एकीकृत रुपमा अघि बढाउनु पर्ने मान्यता स्थापित छ ।’
न्यायाधीश फुयाँलले हरेक आर्थिक गतिविधिसंविधान, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, वातावरणीय दायित्व र विधिको शासनसँग मेल खानु पर्ने भनाइ राख्नु भयो ।
विकासबाट कसले लाभ पाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै विकास गतिविधि सञ्चालन गर्दा मानव जीवन, अन्य प्रजाति, वातावरण र पर्यावरणप्रति उदासिन हुन नसकिने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले संयुक्त राष्टसंघबाट जारी भएको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गदिर्र्शक सिद्धान्तको पालना गर्नू राज्य र निजी क्षेत्रको दायित्व भएको स्मरण गराउनु हुँदै उद्योग, व्यवसाय, व्यापार यी दायित्वमा निरपेक्ष हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँको थप भनाई थियो ‘नाफा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बेगर अब सम्भव छैन, यस प्रयोजनका लागि राज्यले प्रभावकारी नियमनकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।’
‘विकासको वास्तविकता पूर्वाधारको तथ्याँकले मात्र दिन सक्दैन, श्रम गर्ने जनता, बजारको हित र नदी किनार, वन क्षेत्र वा आयोजना प्रभावित भूगोलमा बस्ने परिवारको हक अधिकारसंग जोडिएको हुन्छ ।
न्यायाधीश फुयाँलले न्याय व्यावसायिक निर्णयमा, कार्यस्थलको व्यवहारमा, उपभोक्तासँगको सम्बन्धमा, परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा, समुदायसँगको संवादमा र राज्यको नियामकीय अभ्यासमा सुरुदेखि नै उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
‘विकासको आर्थिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता राज्यको समृद्धिका अपरिहार्य आधार हुन्, हामी विकासलाई प्रायः देखिनसक्ने भौतिक उपलब्धिसँग जोड्छौँ’ उहाँको भनाइ थियो, ‘बनेका सडक, उठेका भवन, बगेको बिजुली, खुलेका उद्योग, बढ्दो लगानी र सिर्जना भएका रोजगारीबाट मापन गर्ने गर्छौं, यी सबै विकासका महत्वपूर्ण सूचकहरू हुन्, तर विकासको वास्तविक मुल्याङ्कन केबल लगानीको आकार, उत्पादनको परिणाम, निर्यातको तथ्याङ्क वा पूर्वाधारको विस्तारबाट हुन सक्दैन ।’
न्यायाधीश फुयाँलले आर्थिक उपलब्धि र मानव गरिमाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने विकास दिगो हुन नसक्ने भन्दै सामाजिक स्वीकृति, विधिको शासन र न्यायपूर्ण वितरणबाट अलग भएको आर्थिक प्रगति अन्ततः विवाद, अविश्वास र असमानताका कारण बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले जलविद्युत परियोजनाहरुमा अन्तराष्टिय कानुन र संंवैधानिक अधिकारका मूल भावनालाई आत्मासात गर्ने काम लगानी गर्ने संस्था, बैक तथा वित्तिय संस्थाले ख्याल गरे मात्र व्यवसायले प्रतिफल दिएको मानिने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोत माथिको निर्भरता, साँस्कृतिक जीवन, पहिचान र परम्परागत ज्ञानलाई वातावरण्ीय प्रभाव मूल्याँकनकै चरणमा औपचारिक सम्बोधनको खाँचो औल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आदिवासीको अधिकार हनन्का उजुरी आयोगमा पप्त भईरहेको जानकारी दिनु हुँदै नागरिकको हकअधिकारको रक्षा गर्नु व्यवसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टिसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको मूल लक्ष भएको बताउनु भयो ।
उहाँले कतिपय आदिवासीको भूमिको भागाधिकार नभएको, संस्कार र संस्कृतिमा असरपरेको गुनासो सुनिएको हुँदा व्यवसाय पनि सञ्चालन हुने र अधिकार पनि हनन् नहुने वातावरणको खाँचो औल्याउनु भयो ।
‘विकासको आर्थिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता राज्यको समृद्धिका अपरिहार्य आधार हुन्, हामी विकासलाई प्रायः देखिनसक्ने भौतिक उपलब्धिसँग जोड्छौँ’ उहाँको भनाइ थियो, ‘बनेका सडक, उठेका भवन, बगेको बिजुली, खुलेका उद्योग, बढ्दो लगानी र सिर्जना भएका रोजगारीबाट मापन गर्ने गर्छौं, यी सबै विकासका महत्वपूर्ण सूचकहरू हुन्, तर विकासको वास्तविक मुल्याङ्कन केबल लगानीको आकार, उत्पादनको परिणाम, निर्यातको तथ्याङ्क वा पूर्वाधारको विस्तारबाट हुन सक्दैन ।’
युुुवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले व्यवसायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सुरक्षित कार्यस्थल, सामान ज्याला, सम्मान र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारी गएकालाई मर्यादित ज्याला, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गरेको र अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्धार गर्ने गरेको दावी गर्नू भयो ।
सचिव काफ्लेले सरकारले छिट्टै राष्ट्रिय युवा ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट आयोगले अनुमगन गरी प्रतिवेदन लिइरहेको र सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का अध्यक्ष दिनेश घलेले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाले आदिवासीको भूमि र प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन विरुद्ध सम्बेधन भए पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नू भयो ।
राष्टिय आदिवासी जनजाति महिलासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारले राष्टिय गौरवका परियोजनाले आदिवासीको भूमि, भूभाग, स्रोतमा अतिक्रमण गरेको बिचार राख्नु हुँदै आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्यवसाय सन्चालन गर्दा सम्मान गर्न सक्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
