नेपालको हिमाली सुनामीमा  गुटेरेसको चिन्ता, जलवायु कारवाहीमा जोड 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू पहिले अनुमान गरिएभन्दा चाँडो, गम्भीर र व्यापक रूपमा देखा परिरहेको बताउनुभएको छ। । मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । 
गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पुगेर हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको विषयमा दिएको चेतावनी स्मरण गर्नु हुँदै नेपालले हिमभण्डारको करिब एक–तिहाइ गुमाइसकेको टिप्पणी गर्नू भयो । 
नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा हालै आएको बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटको गम्भीर संकेतका रूपमा उल्लेख गर्दै उहाँले हिमनदी पग्लिँदा हिमताल विस्फोट, बाढी, बस्ती विस्थापन तथा खानेपानी र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त बाढीले नेपालका उत्तरी क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको थियो । 
विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको भन्दै गुटेरेसले तत्काल र व्यापक जलवायु कारबाही आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलवायु संकटले हिमाल, समुद्र, कृषि, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र मानव सुरक्षामाथि एकैपटक दबाब सिर्जना गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । 
उहाँले जलवायु संकटलाई हाम्रो समयको सबैभन्दा गम्भीर अन्तरपुस्तीय शक्ति असन्तुलनका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। । जलवायु परिवर्तनलाई शक्तिको प्रमुख परीक्षाको संज्ञा दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “आजको पुस्ताले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक प्रयोग र प्रदूषणबाट लाभ लिइरहेको छ। । तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो भार भावी पुस्ता तथा जलवायु परिवर्तनका लागि कम जिम्मेवार गरिब समुदायले बोकिरहेका छन् ।” 
संकट अझ गहिरिँदै
जलवायु संकटको अर्को पक्ष न्यायसँग सम्बन्धित रहेको गुटेरेसले बताउनुभयो। लामो समयसम्म सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने देश र कम्पनीहरूले आर्थिक लाभ लिए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने विकासशील देशहरूले सबैभन्दा पहिले र बढी भोगिरहेको उहाँको भनाइ थियो। 
त्यसैले जलवायु संकट केवल वातावरणीय समस्या नभई धन, स्रोत र निर्णयशक्तिसँग जोडिएको विषयसमेत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
स्वच्छ ऊर्जामा अवसर
संकटसँगै समाधानको सम्भावना पनि रहेको गुटेरेसले बताउनुभयो ।  सौर्य र वायु ऊर्जा कुनै एक देश वा कम्पनीको स्वामित्वमा नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नवप्रवर्तन संसारका जुनसुकै स्थानबाट आउन सक्ने बताउनुभयो। नवीकरणीय ऊर्जा धेरै ठाउँमा नयाँ विद्युत् उत्पादनको सस्तो र दिगो विकल्प बन्न थालेको उहाँको भनाइ थियो । 
सरकारहरूले जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने स्पष्ट राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।  त्यस्ता योजनामा निश्चित समयसीमा, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी, रोजगारी गुमाउन सक्ने कामदारको संरक्षण तथा प्रभावित समुदायका लागि न्यायपूर्ण रूपान्तरण समावेश हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 
प्रदूषकले मूल्य चुकाउनुपर्छ 
गुटेरेसले जीवाश्म इन्धन उद्योगमाथि कडा टिप्पणी गर्दै वातावरणलाई “खुला ढल” जस्तो व्यवहार गरेर नाफा कमाइएको आरोप लगाउनुभयो ।  उहाँको मुख्य सन्देश थियो—सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने र त्यसबाट सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेहरूले क्षतिपूर्ति तथा पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्नुपर्छ । 
विकसित देशहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग दिनुपर्ने, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायलाई न्याय दिनुपर्ने माग उहाँले उठाउनुभयो । 
खनिज स्रोतको उत्खनन गर्दा उत्पादक देश र स्थानीय समुदायले स्रोतबाट सिर्जित मूल्यको उचित हिस्सा पाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरे पनि यसको प्रभाव भोग्ने देशमध्ये अग्रस्थानमा रहेको छ। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा आएको परिवर्तनले नेपाली जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । 
यसकारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग र हिमाली देशहरूको विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । 
यही प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहिीबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।