एसियाका आदिवासीहरुको साझा संस्था इन्डिजिनस पिपुल्स प्याक्ट (एआइपीपी)ले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
एआइपीले यसैसाता सार्वजनिक गरेको द कन्फ्लुएन्स अफ इन्डिजिनस पिपुल्स एन्ड लोकल कम्युनिटिज शीर्षकको साझा अवधारणा–पत्रमा यो भनाई सार्वजनिक गरेको हो । अवधारणा–पत्रमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति र वार्तामा प्रयोग हुँदै आएको Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs) भन्ने संयुक्त पदावलीले आदिवासी जनजातिको विशिष्ट कानुनी हैसियत र सामूहिक अधिकारलाई कमजोर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई अलग–अलग पहिचान गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा नीति निर्माणमा आदिवासी नेतृत्व र प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उसको माग छ ।
एआइपीका अनुसार आदिवासी जनजाति विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी अस्तित्व भएका अधिकारसहितको समुदाय हो । उनीहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति, प्रथाजन्य कानुन, ज्ञान प्रणाली र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विशेष मान्यता दिएको छ ।
विशेषगरी आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनडिप) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी जनजातिका सामूहिक अधिकारलाई छुट्टै संरक्षण प्रदान गरेको एआइपीपीले जनाएको छ ।
एआइपीपीले स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति (एफपीआइसी)लाई आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कानुनी दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गरेको छ । जलवायु, कार्बन तथा जैविक विविधतासम्बन्धी दस्तावेजहरुमा अस्पष्ट रुपमा ‘समुदायमा आधारित’ दृष्टिकोणका नाममा आदिवासी जनजातिको सामूहिक भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार कमजोर पार्न नहुने उसको धारणा छ ।
ज्ञान प्रणाली पनि फरक
एआइपीपीले आदिवासी ज्ञान प्रणालीलाई स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानसँग एउटै श्रेणीमा नराखी विशिष्ट ज्ञान प्रणालीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । आदिवासी ज्ञान भूमि, संस्कृति, सामूहिक पहिचान, आध्यात्मिकता तथा पुस्तौँदेखि अभ्यास हुँदै आएको सामाजिक–राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको एआइपीपीको भनाइ छ ।
२०२६को मार्च २३ देखि २७ सम्म आयोजित २५औँ एसिया तयारी बैठकमा सहभागी १०१ जना आदिवासी नेता, मानवअधिकार रक्षक, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायबीच स्पष्ट विभाजन हुनुपर्ने साझा धारणा बनाएको एआइपीपीले जनाएको छ ।
छुट्टाछुट्टै पहिचानको माग
एआइपीपीले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई अलग–अलग पहिचान गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा नीति निर्माणमा आदिवासी नेतृत्व र प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उसको माग छ ।
आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, किसान, अल्पसंख्यक वा अन्य ग्रामीण समुदायलाई एउटै संयुक्त पदावलीमा राख्दा आदिवासी जनजातिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष अधिकार र राज्यको दायित्व अस्पष्ट हुन सक्ने एआइपीपीले चेतावनी दिएको छ ।
एआइपीपीको मुख्य सन्देश छ, “आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई समावेशी सहभागिताका नाममा एउटै शब्दभित्र समेटिनु हुँदैन; उनीहरूको पहिचान, अधिकार र कानुनी हैसियत फरक छन् ।”
