भद्रगोल किराँती
नेपालका विभिन्न जातजाति तथा आदिवासी जनजातिसँग आपसी सहयोग र सद्भाव कायम गर्दै किरात राईहरूको भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र इतिहासको खोज, अनुसन्धान, सङ्कलन, संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गर्न आवश्यक भएकाले देश–विदेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण किरात राईहरूलाई एउटै विशुद्ध सामाजिक संस्थामा आबद्ध गराउने उद्देश्यले किरात राई यायोक्खा २०४७ सालमा स्थापना भएको हो।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै यस्ता सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाहरू प्रशस्त खुले। जहाँ मानिसहरूको ठूलो जमघट हुन्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यतातिर तत्काल आकर्षित हुने गरेको छ। आफ्ना दलका झन्डा र चुनाव चिह्नको प्रचार गर्न, पार्टीका नीति तथा विचार फैलाउन र सदस्यता विस्तार गर्न उनीहरूले यस्ता संस्थालाई साना राजनीतिक बजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छन्। आफ्ना चुनाव चिह्नसँग समुदायलाई नजिक बनाउने लोभमा दलहरूले संस्थाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्दै आएका छन्। कोही खुलेर त कोही लुकेर यस्तो प्रयासमा लागिरहेका छन्।
राई समुदायका केही नेताहरूले यायोक्खालाई आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने ‘लन्चिङ प्याड’का रूपमा प्रयोग गर्दै जाने देखिन्छ।
नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिको हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि स्थापित मूल संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घसमेत दलीय दलदलमा फसेर सरोकारवाला समुदायले नपत्याउने अवस्थामा पुगेको गुनासो बढेको छ। महासङ्घलाई सरकारले चिन्छ, तर कति विश्वास गर्छ? दलकै भागबन्डाबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले सांसद वा मन्त्री बनाएर भोट बटुल्ने माध्यममा रूपान्तरण गरेपछि महासङ्घअन्तर्गतका जातीय संस्थामा पनि दलीय छाया नपर्ने कुरै भएन।
त्यसमाथि, दलहरूले भोटका लागि जातीय भ्रातृ संस्था निर्माण गरी मतलाई आफ्नो दलतर्फ मोड्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। कुन जातीय संस्थालाई कसरी आफ्नो पोल्टामा पारेर राख्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यसको एउटा उदाहरण भर्खरै सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देखियो।
महासङ्घको नेतृत्व चयन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप र भागबन्डाको प्रभावका कारण आदिवासी जनजातिको साझा आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै महाधिवेशनमा हुने दलीय हस्तक्षेप र गैरसरकारी संस्थाकरणबाट मुक्त गरी महासङ्घलाई स्वतन्त्र, सशक्त र आन्दोलनमुखी छाता सङ्गठनका रूपमा स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति एलायन्सले महाधिवेशनस्थलमा नाराबाजी गर्दै खबरदारी गरेको थियो। तर महासङ्घले प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाघेराभित्र बसेर बन्दसत्र सम्पन्न गर्यो।
आफ्नै समुदायको संरक्षण र साथ हुनुपर्ने संस्थाले सरकारको सुरक्षाघेराभित्र बसेर अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सफल बनाउन सक्ला त?
असोज ११, १२ र १३ गते विराटनगरमा आयोजना हुन लागेको किरात राई यायोक्खाको १२औँ महाधिवेशनलाई पनि महासङ्घको बन्दसत्रजस्तै दलीय छायामा राख्ने कि त्यस्तो छायाबाट मुक्त गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ।
“सभ्यता, संस्कृति, भूगोल र इतिहासको सम्मानका लागि बृहत् एकता, ‘कोशी’ नाम खारेज गरी किरात प्रदेश नामकरण—प्रदेशवासीको प्रतिबद्धता” भन्ने नारा दिएर विराटनगरमै महाधिवेशन आयोजना गर्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा ‘कोशी’को पक्षमा मत दिने प्रदेश सांसदहरूलाई खुला चुनौती दिनु हो भन्ने स्पष्ट सन्देश जान्छ।
‘कोशी’ नामविरुद्ध आन्दोलन चर्किएका बेला यायोक्खा र त्यसका घटक संस्थाहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। तर जिम्मेवारीमा रहेका केही केन्द्रीय पदाधिकारीहरू आफ्ना पार्टीका कार्यक्रममा गाउँ–गाउँ पुगे। मध्यपहाडी राजमार्गमा नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओलीको अगुवाइमा उदयपुरको घुर्मी बजार हुँदै ओखलढुङ्गाको हर्कपुरसम्म आमसभा आयोजना गरेको थियो। त्यही समयमा यायोक्खा केन्द्रले सडक अवरोधसहित विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
एमालेनिकट यायोक्खाका दुई केन्द्रीय उपाध्यक्षहरू ओलीको स्वागतका लागि घुर्मीमा स्वागतद्वार बनाउँदै थिए भने अन्य कार्यकर्ता ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ, हलेसी, दिक्तेल र भोजपुरतिर कोणसभा गर्दै तथा सडकमा टायर बाल्दै थिए। संस्थाको निर्णयलाई कुनै महत्त्व नदिई आफूले आस्था राखेको पार्टीको हितमा समर्पित हुने उक्त घटनाले के प्रमाणित गर्छ?
राई समुदायका केही नेताहरूले यायोक्खालाई आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने ‘लन्चिङ प्याड’का रूपमा प्रयोग गर्दै जाने देखिन्छ। आज देश–विदेशमा रहेका लाखौँ किरात राई तथा बहुभाषिक राई समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति, सुप्तुलुङ र मुन्दुमी परम्परामाथि विभिन्न शक्तिबाट प्रहार भइरहेको छ। यसबाट राई समुदायको मात्र होइन, देशकै अमूल्य अमूर्त सम्पदा नष्ट हुँदैछ।
संस्थाको मूल नेतृत्वमा रहेका कोही पार्टीका कार्यक्रममा, कोही बहिष्कारमा, कोही नेताहरूको स्वागतमा र कोही वंशघाती घोषणा गर्ने अभियानमा विभाजित हुँदा यायोक्खाको नेतृत्वप्रति अविश्वास चुलिएको छ। आन्दोलन र कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने स्तरमा सशक्त हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी–३, सन्द्रुङमा गत वर्ष एउटा सयवर्षे रूख ढल्यो। त्यस रूखको विशेषता एउटै बोटमा विभिन्न जातका वनस्पति हुर्किनु थियो। धेरै जातका रूखबिरुवा एउटै पुरानो रूखमा आश्रित भएकाले त्यो रूख चर्चाको केन्द्र बनेको थियो।
महाधिवेशनको नारालाई नै आधार मान्ने हो भने आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला—तीनै तहका कार्यकारी नेतृत्वले राजनीतिक दलको जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य नेतृत्व राजनीतिक दलबाट निरपेक्ष हुँदा समुदायलाई आह्वान गर्न सहज र विश्वसनीय हुन्छ। यसले समुदायको आत्मबल र प्रतिष्ठा पनि उच्च बनाउँछ। अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई समेत समुदायको हितमा उभ्याउन सम्भव हुन्छ।
भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी–३, सन्द्रुङमा गत वर्ष एउटा सयवर्षे रूख ढल्यो। त्यस रूखको विशेषता एउटै बोटमा विभिन्न जातका वनस्पति हुर्किनु थियो। धेरै जातका रूखबिरुवा एउटै पुरानो रूखमा आश्रित भएकाले त्यो रूख चर्चाको केन्द्र बनेको थियो।
राई समुदाय पनि त्यस्तै हो। एउटै राई जातिभित्र २६ वटा भाषा, विविध संस्कृति, भेषभूषा, कला आदिको अस्तित्व छ। यही विविधताका कारण राई समुदाय संसारकै दुर्लभ जातीय समुदायमध्ये पर्छ। जनसाङ्ख्यिक संरचनाका दृष्टिले साना भाषिक समूहहरूमा यायोक्खाप्रतिको अपनत्व कमजोर हुँदै जान थालेको देखिन्छ। त्यसैले सबै भाषिक समूहमा यायोक्खाप्रति स्वामित्व र अपनत्वको भावना विकास गराउन उनीहरूलाई अवसर र प्रतिनिधित्व दिन आवश्यक छ।
फरक राष्ट्रियता भए पनि संसारभरका किरात राईहरूको भाषा, संस्कृति र कलाको मूलथलो नेपाल हो। त्यसैले यायोक्खा एउटा संस्था मात्र होइन, संसारभरका किरात राई संस्थाहरूको साझा संस्था र धेरै राष्ट्रमा छरिएर रहेका राई समुदायको केन्द्रीय मियो हो।
यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, उमेर, अनुभव, ज्ञान, क्षमता र समयसम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तोकिनु आवश्यक छ। समुदायको हितमा काम गर्नुपर्ने संस्थामा दलहरूको गिद्धे नजरलाई पूर्ण रूपमा हटाउन जरुरी छ।
सामुदायिक संस्था लिनै होइन, दिनै ठाउँ हो। धन, ज्ञान, समय वा आफूसँग भएको अन्य कुनै स्रोत समुदायलाई दिन सक्ने व्यक्ति मात्र नेतृत्वका लागि तयार हुनुपर्छ। यायोक्खाको बायोडाटा देखाएर सांसद, मन्त्री, मेयर वा राजनीतिक नियुक्ति साट्न आउने व्यक्तिहरूबाट सामुदायिक हितमा काम हुन सक्दैन।
देश–विदेशमा रहेका लाखौँ राई समुदाय तथा महाधिवेशनका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूले विधान, नीति र नेतृत्व चयन गर्दा दलीय, क्षेत्रीय वा भाषिक निकटतालाई आधार नबनाऊन्। बरु संस्थाको गरिमा र समुदायको प्रगतिका लागि के उचित हुन्छ—आफैँलाई यही प्रश्न सोधेर निर्णय गर्न जरुरी छ।
देश–विदेशमा रहेका लाखौँ राईलाई हेप्न र हेपिन नदिन यसै महाधिवेशनबाट दृढ सङ्कल्प गरौँ। मनोबल उच्च राख्दै हातेमालो गरौँ। चोमोलुङ्माजस्तै अग्लो भएर हामी सबै उभिन सकौँ।
