राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देश नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ देखाएको छ । देश नेपालमा १४२ जातजाति, १२४ भाषा र १० वटा धर्म मान्ने समुदाय रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार ३.१७ प्रतिशतले किरात धर्म मान्दछन् । किरात धर्मावलम्बीको जनसंख्या ९ लाख २४ हजार २०४ रहेको देखिन्छ । सरकारले सूचिकृत गरेको ६० थरी आदिवासी जनजातिमध्ये किरात राई एक हो । किरात राई जाति कुल जनसंख्याको २.२० प्रतिशत अर्थात ६ लाख ४० हजार ६७४ रहेको छ । किरात राई जाति एक भाषा अनेक रहेको समुदाय हो । जनगणनामा उल्लेख भाषाहरू बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, वाम्बुले, बाहिङ÷बायुङ, याम्फु÷याम्फ, नाछिरिङ, दुमी भाषा छन् । यसैगरी मेवाहाङ, पुमा, आठपहरिया, दुङमाली, कोयी, लोहोरुङ, जेरो÷जेरुङ, छिन्ताङ, छिलिङ, तिलुङ, लुङखिम, फाङदुवाली, बेलहारे र साम रहेका छन् । जनगणनामा देवास भाषा छुटेको छ । यीमध्ये १२ वटा भाषिक समुदायले छुट्टै किरात जाति भनेर सूचीकरणको मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
यस आलेखमा यिनै किरात राई जातिको सामाजिक संस्था किरात राई यायोक्खाको विषयमा थोरै चर्चा गर्दैछु । ‘किरात राई’ भन्नाले नेपालमा आदिमकालदेखि बसोबास गरी आएका र विदेशमा समेत बसी वंशजको नाताले आफ्नो जातीय परम्परा, संस्कार र संस्कृति पालना गरी आएका आदिवासी भूमिसन्तान प्रकृतिपुजक किरात राईहरूलाई जनाउँदछ । ‘यायोक्खा’ भन्नाले किरात राई जातिको साझा संस्था भन्ने जनाउँदछ । किरात राई यायोक्खा (किराया)को विधान–२०४७ मा उल्लेख छ ।
यो संस्था २०४५ साउन २२ गते (सन् १९८८ अगस्ट ६) ‘किरात राई साँस्कृतिक तदर्थ समिति, काठमाडौं’ नाममा गठन भएको थियो । २०४७ भदौ २३–२४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘किरात राई यायोक्खा’ नामाकरण गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विधिवत दर्ताप्राप्त गरी किरात राई यायोक्खा क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
किरात राई साँस्कृतिक तदर्थ समितिको संस्थापक अध्यक्ष बमबहादुर राई (चाम्लिङ) थिए । पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष गंगाराज राई (बान्तावा)ले दुई कार्यकाल चलाए । त्यतिबेलै देश–विदेशमा रहेका किरात राई जातिले यायोक्खालाई आफ्नो सर्वोच्च सामाजिक संस्था भनेर स्विकारेर अघि बढ्न थाले । यायोक्खाको तेस्रो सम्मेलनले कुलबहादुर राई (एमबीई) बान्तावा अध्यक्ष चयन गरेपछि संस्थाको गतिविधिहरू बलियो ढंगले देश–विदेशमा विस्तार भयो । उनले तीन कार्यकाल अध्यक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जतिखेर नेपालमा दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, आदिवासी जनजाति अधिकारको आन्दोलन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । त्यसपछि २०६३ पुसमा झापाको दमकमा सम्पन्न यायोक्खाको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनले सुमाया राई (चाम्लिङ)लाई अध्यक्ष चयन ग¥यो । सोही सम्मेलनले भावी संघीय नेपालमा ‘किरात प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित ग¥यो ।
राई जातिमा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, सम्पूर्ण राई भाषाहरू (२६ भाषा)लाई समन्वय रूपमा विकास गरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराउनका साथै अन्य भाषाको स्तरमा मान्यता दिलाउनु प्रयत्न गर्ने, नेपालका अन्य जातजाति तथा जनजातीय संघसंस्थाहरूसित पारस्परिक सहयोग र सद्भावना अभिवृद्धि गर्दै बृहद् राष्ट्रिय एकता र संस्कृतिको निर्माणमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधानमा उल्लेख थियो ।
त्यतिन्जेल यायोक्खाको उद्देश्यहरू सम्पूर्ण किरात राईहरूबीच आपसी एकता कायम गर्ने, राईहरूको संस्कारअनुसार आपद विपदमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने, राईहरूको विविध भाषा, लिपि, धर्म, कला, संस्कृति र इतिहासको अनुसन्धान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने रहेका थिए । यसैगरी राई जातिमा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, सम्पूर्ण राई भाषाहरू (२६ भाषा)लाई समन्वय रूपमा विकास गरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराउनका साथै अन्य भाषाको स्तरमा मान्यता दिलाउनु प्रयत्न गर्ने, नेपालका अन्य जातजाति तथा जनजातीय संघसंस्थाहरूसित पारस्परिक सहयोग र सद्भावना अभिवृद्धि गर्दै बृहद् राष्ट्रिय एकता र संस्कृतिको निर्माणमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधानमा उल्लेख थियो (यायोक्खा विधान आठौं संशोधन–२०७५) ।
छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनले राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेपछिका सम्मेलनहरूले यायोक्खाको अध्यक्षमा क्रमशः चतुरभक्त राई (दुमी), यसोदा राई (बान्तावा), तिलक राई (बान्तावा) र दिवस राई (बान्तावा)ले आफ्नो तीन–तीन वर्षे कार्यकाल नेतृत्व गरेका थिए । एघारौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित यायोक्खाका वर्तमान अध्यक्ष जीवन हाताचो राई (वाम्बुले)ले एक वर्ष लम्बाएर चार वर्षे कार्यकाल गुजार्दैछन् । साथै, यायोक्खाले बाह्रौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगरमा यही २०८३ असोज ११ गतेदेखि १३ गते सम्पन्न गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बाह्रौं महाधिवेशनको नारा ‘सभ्यता, संस्कृति, भूगोल र इतिहासको सम्मानको लागि बृहत् एकता, कोशी नाम खारेज र किरात प्रदेश नामांकन प्रदेशवासीको प्रतिवद्धता’ रहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । यायोक्खाको २३ विदेश संगठन, सात सम्बन्धन संस्था, १९ वटा भाषिक÷थरगत संस्था, दुई प्रदेश कार्यसमिति, २३ जिल्ला कार्यसमिति, आठ भ्रातृ संस्था र दुई सयभन्दा बढी स्थानीय कार्यसमितिहरू रहेको जनाएको छ ।
बाह्रौं महाधिवेशनको घोषणा भइरहँदा सामाजिक सन्जालमा एउटा गम्भीर सुझाव आएको छ, जुन मननीय छ । ‘किराया दलतन्त्रबाट टाढा नभइन्जेल देखिने काम गर्न सक्दैन । आउने महाधिवेशनमा पारदर्शी, अध्ययनशील, निस्कलङ्क, दलमा आबद्ध नभएको मात्र किराया पदाधिकारी र सदस्यमा चुनिनु पर्छ । डबल झोला बोक्ने चलन हटाउनु पर्छ । पदमा लोप गर्नु हुँदैन । आठलाख राईभित्र धेरै अब्बल व्यक्तित्वहरू छन् । सबैजना अध्यक्ष र महासचिव हुने होडबाजी गर्नु हुदैन । क्षमतावान पदाधिकारी चयन नगरिन्जेल केही हुने देखिदैन । राईबाट चोइटिएर गएका नन राईलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर किराया झनझन बिचलन हुँदै गएको देखिन्छ ।’ यायोक्खाको वर्तमान गाँठी कुरो यही हो ।
मुखपत्र ‘निप्सुङ’
किरात राई यायोक्खा १२औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवसरमा मुखपत्र ‘निप्सुङ’को ४०औं अंक प्रकाशन तयारी गर्दैछ । यो पंक्तिकार साढे बाह्रवर्ष यायोक्खा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहँदा २०६८ सालसम्म ‘निप्सुङ’ त्रैमासिकको ३१औं अंकसम्म सम्पादक रहेर प्रकाशित भएको थियो । बितेको डेढ दशकमा ‘निप्सुङ’ नौ अंकमात्र प्रकाशित हुनु भनेको यायोक्खाको गतिविधिहरू नियमित अभिलेखवद्ध भइरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ ।
अक्षयकोषको सन्दर्भ
किरात राई यायोक्खाले समुदायको हितमा विभिन्न उद्यमी, उद्योगी, व्यवसायी, व्यक्ति, व्यक्तित्व र परिवारसँग हारगुहार गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा छात्रवृत्ति र नगद पुरस्कार प्रदान गर्न अक्षयकोष निर्माण गर्दै आएको छ । हाल यायोक्खा केन्द्रीय कार्यसमितिअन्तर्गत ४१ वटा विभिन्न नाम र प्रकारका अक्षयकोषहरू रहेका छन् । ती अक्षयकोषहरूको राशि अनुमानित १ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसैगरी जिल्ला कार्यसमितिहरूमा पनि अक्षयकोषहरू रहेका छन् । उक्त अक्षयकोषहरूको ब्याजबाट यायोक्खाको स्थापना दिवस साउन २२ गते छात्रवृत्ति र पुरस्कार प्रदान गरिदैआएको छ ।
बैंकहरूमा राख्दा ब्याज कम पाइने भएकोले सहकारीमा राख्नु परेको बाध्यता तेस्र्याउँदै यायोक्खाको वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वले उक्त अक्षयकोषका रकमहरू आफू संलग्न सहकारी संस्थामा राख्दै आएका छन् । मुलुकमा रहेका सहकारीहरू धराशायी बनेका घटनाले राष्ट्रिय हलचल मनाइरहेको स्थितिमा त्यसको असर यायोक्खामा पनि देखिएको छ । २०८२ सालमा यायोक्खाको वार्षिकोत्सव मंसिरमा मनाइनु त्यसकै असरका रूपमा लिइएको छ । ती अक्षयकोषहरूको संस्थापक भनेका अक्षयकोषदाताहरू हुन् । तर यायोक्खाले सम्झौताअनुसार अक्षयकोषदाताहरूलाई बेवास्ता गरेको दाताहरूले बताएका छन् ।
अबको यायोक्खा
अबको यायोक्खा कस्तो हुने भन्ने सवालमा केही अग्रजका कुरा समेटिएका छन् । किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्यसमितिका सल्लाहकार, अक्षयकोषदाता तथा उद्योगपति तेजबहादुर राईको ठम्याइ छ– बाह्रौं महाधिवेशनमा दसजना आकांक्षी छन् । पदका आकांक्षीहरूले आफूले आफैंलाई ऐना हेरुन् । सबैले आ–आफ्नो क्षमता, सीप, ज्ञान देखाउन पदाधिकारीमा रहन एक कार्यकाल काफी हुन्छ । कुनै पनि एक क्षेत्रमा सफल मान्छे पदाधिकारीमा आउन सकुन् । उदाहरणका रूपमा यसअघिका नेतृत्वमध्येकालाई सम्झे पनि हुन्छ । प्राध्यापन, शिक्षण, निजामती, प्रहरी, सैनिक, उद्यम जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि उदाहरणीय बनेको हुनुपर्छ । यायोक्खामा आएर मात्रै योगदान दिएर हुँदैन । व्यक्तिगत जीवनमा कुनै एक क्षेत्रमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य रहेको व्यक्ति सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा आउनु हुँदैन । पार्टीगत विचारधाराले यायोक्खा प्रभावित छ । आदिवासी समुदायमा पुर्खा अगुवाहरूलाई मान्दै आएका छौं, जो अनुभवले परिपक्व पनि होस् । भाषा, संस्कार, संस्कृति, आदिवासी क्षेत्रको शिक्षित तर आलाकाँचा हुनुभएन । मनोवैज्ञानिक रूपमा स्विकार्य हुनुपर्छ । संसारभरि आदिवासी समुदायको नेतृत्व पुर्खा अर्थात् पाको पुस्ताले गरेकै काम लाग्छ, जो परम्परागत कानूनले समुदायको नेता मान्दछ । सबैभन्दा बिगार्ने नै राजनीतिक भागबन्डाले हो । यसतर्फ किरात राई यायोक्खाको नेतृत्व आकांक्षीहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।
सबैले आ–आफ्नो क्षमता, सीप, ज्ञान देखाउन पदाधिकारीमा रहन एक कार्यकाल काफी हुन्छ । कुनै पनि एक क्षेत्रमा सफल मान्छे पदाधिकारीमा आउन सकुन् । उदाहरणका रूपमा यसअघिका नेतृत्वमध्येकालाई सम्झे पनि हुन्छ । प्राध्यापन, शिक्षण, निजामती, प्रहरी, सैनिक, उद्यम जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि उदाहरणीय बनेको हुनुपर्छ । यायोक्खामा आएर मात्रै योगदान दिएर हुँदैन । व्यक्तिगत जीवनमा कुनै एक क्षेत्रमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
यायोक्खाकी पूर्वअध्यक्ष यसोदा राई यायोक्खामा नेतृत्व गर्नेहरू सबैजना हाम्रै मान्छे हुन् तर सामुदायिक नेतृत्वमुखीभन्दा व्यक्तिगत लोभलालच बढी देखिएको उनको ठम्याइ छ । यायोक्खाको वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश पदमुखी भएछन् । थोरै काम गरे पनि धेरै भन्दा रहेछन् । सामाजिक काम सबैको साझा दायित्व हो तर सामान्य काम गर्दा पनि संस्थाले होइन आफू व्यक्तिले जस लिनै पर्ने भएछन् । हाम्रो पालोमा त्यस्तो हुँदैनथ्यो । समयअनुसार केही मुद्दा थपिनु स्वभाविक हो तर यायोक्खाको विधान र उद्देश्यअनुसार अघि बढेका छैनन् ? प्रदेश नामाकरणको मुद्दा कहिलेसम्म बोक्ने ? अनि नेतृत्वभित्रै रहेकाहरू त्यही प्रदेश नामांकनलाई खरो रूपमा बिरोध गर्छन्, त्यही भित्रका जिम्मेवार पधादिकारी प्रदेशको नामलाई सपोर्ट गर्दै पार्टीको नेतालाई बोकी हिंड्छन् ।
अबको नेतृत्व राजनीतिक मुद्दा बोक्नेभन्दा पनि यायोक्खाको उद्देश्य बोक्ने हुनुपर्छ । अहिलेको नेतृत्व मै मात्र जान्दछु । म नभए केही हुन्न भन्दा रहेछन् । हामी भन्न जानेका छैनन् । त्यसैले यायोक्खाले अभिभावक गुमाउँदै गएको छ । कसैले त्याग गर्नुपर्छ । समुदायको भावनालाई समेट्नु पर्छ । राजनीतिक दम्भले हुँदैन । कसैको योगदान प्रशस्तै होला तर अरुले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आफूले आफूलाई मूल्यांकन गर्ने होइन । यायोक्खाको करोडभन्दा बढी अक्षयकोषहरू छन् । ती अक्षयकोषदाताहरू को थिए र वर्तमान स्थितिमा ती दाताहरू छन् कि छैनन् भन्नेसमेत वर्तमान नेतृत्वलाई थाहा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रष्ट्याएको छ । अहिले यायोक्खाको गतिविधि साह्रै तल गयो, अब भत्किन दिनु हुँदैन ।
यसैगरी यायोक्खाका पूर्वउपाध्यक्ष राजबहादुर राई राजनीतिक दलको स्वार्थ लिएर नेतृत्वमा रहेकाहरूका कारण यायोक्खाप्रति समुदायको विश्वास घट्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिविहीन, पार्टीविहीन कोही पनि हुन्न तर सामाजिक संस्थामा बसेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर बस्नु उचित छैन । सामाजिक संस्थाको विधानको उद्देश्य र किरात राईहरूको भावनाको कदर गर्न जरुरी छ । अबको नेतृत्व दोहोरिनलायक छैन । सामाजिक संस्था एकांगी नहोस् । राष्ट्रसामू समुदायको शिर ठाडो पार्नसक्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।
अर्का पूर्वमहासचिव चन्द्रविक्रम राई किरात राई यायोक्खा अब दलीय प्रभावबाट बाहिर राख्न जरुरी रहेको बताउँछन् । नेतृत्व दोहोरिन पनि हुँदैन । यायोक्खाको उद्देश्यमा भाँजो हाल्ने पदका आकांक्षीहरू पनि आफैं पन्छिएको राम्रो हुनेछ । आर्थिक पारदर्शी रहेको, सबैलाई समन्वय गर्नसक्ने, भाषिक र सांस्कृतिक ज्ञान भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक छाप लागेको मान्छे यायोक्खाको कुनै पनि पद र सदस्यमा रहनु हुँदैन । त्यसो भएन भने यायोक्खा पतनको दिनमा जान्छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।
विगत चौध वर्षदेखि किरात राई यायोक्खाले आफ्नो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको छैन । आफूअनुकुल संशोधन गरेर विधान प्रतिकुल हुनेगरी पदाधिकारी थप्ने, नयाँ प्रवेशलाई रोक लगाउने काम भइरहेको छ । किरात राई यायोक्खाले ‘किरात प्रदेश’ नामांकन हुनुपर्ने आन्दोलनबाहेक दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव राख्ने मुद्दा अघि सार्न सकेको छैन । वर्तमान पदाधिकारीले सामाजिक संजालमा सामाजिक द्वन्द्व बढाउनेबाहेक अरु देखिने काम गर्नसकेका छैनन् । पदाधिकारी र सदस्यहरू आफू–आफूबीच कोभन्दा को कमको हठ, घमण्डको प्रदर्शनलाई तीव्र तुल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको पाँच करोड रुपैयाँ बहुवर्षीय आर्थिक सहयोगमा वडा नं.३२ कोटेश्वरमा यायोक्खा भवन निर्माण भइरहेको छ । यद्यपि यसअघि रहेको यायोक्खा भवनलाई भत्काएर नयाँ निर्माण गरिएको हो । यायोक्खाको विधानको उद्देश्यअनुसार किरात राईभित्र २६ भाषा विद्यमान छन् । यायोक्खाले मुन्दुमी आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ बाहेक अन्य समाजमा विद्यमान मुन्दुम संस्कार संस्कृतिहरू, इतिहास, पुरातत्वको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण कार्यहरू गर्न सकेको छैन ।
समुदायबाट उठेको ‘किरात प्रदेश’ राजनीतिक मुद्दा हो । यसलाई लिएर धेरै ठूलो सडक संघर्षहरू र ज्यानको बलिदानी भएको छ । तर सामाजिक संस्थाले कहिलेसम्म र कुन हदसम्म राजनीतिक मुद्दालाई जबरजस्त घिसार्ने भन्ने सवाल टड्कारो छ । राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नेहरू नै यायोक्खा र यस्तै प्रकृतिका सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा बसेर ‘किरात प्रदेश’ हुनुपर्छ र हुनुहुँदैन भनिरहनु कति जायज हो ? यायोक्खा त्यत्तिमै अल्झिरहेको छ । त्यसरी दलकै झण्डा बोक्नेहरूले यायोक्खामा बसेर समाजलाई क्षतविक्षत तुल्याउनुभन्दा दलभित्र छिरेर देशको नेतृत्व गर्ने गन्तव्य तय गर्न जरुरी देखिन्छ । जेमिनीको जवाफ छ– सामाजिक संस्थाले समाजको मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक संरचनालाई बलिया बनाउँछ भने राजनीतिक संस्थाले राज्यको शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक व्यवस्था नियन्त्रण गर्छ । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । किरात राई यायोक्खालाई देश नेपालको एक अब्बल सामाजिक संस्था हो भनेर प्रमाणित गर्न जरुरी छ ।
