आदिवासी जनजातिका प्रथा, परम्परा र ज्ञानका माध्यमले उनीहरुको भूक्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको व्यबस्थापन भइरहे पनि राज्यले यसलाई बेवास्था गरेका कारण यस्तो ज्ञान, सिप तथा परम्पराहरु लोप हुन लागेकोमा आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले राजधानीमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको व्यबस्थापनमा परम्परागत आम्ची अभ्यास र प्रथाजनित संस्थाको स्वशासन बिषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो धाराणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागि हुनु भएका बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिब डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले पनि आदिवासीको ज्ञान लोप हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नू भयो । यस्तो ज्ञानलाई मान्यता दिने तयार भएको आनुवाँशिक स्रोतमा पहुँच, उपयोग र बाँडफाड सम्बन्धि कानून आउन नसकेको बताउँदै भइरहेका केही कानून पनि संशोधन गर्नु पर्ने उहाँको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित आम्ची उपचार विधि र अभ्यास बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संरक्षणविद् नरेन्द्र लामाले यस्तो परम्पराको संरक्षण गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारसंग नभएको बताउनु भयो ।
आदिवासीहरुको आफनो ऐतिहासिक थातथलो तथा भूमिमा प्राकृतिक स्रोतको व्यबस्थापनमा आदिवासीको आफनै संस्था हुने गर्दछ । यस्ता संस्थाहरु फरक फरक आदिवासीको फरक फरक परम्पराका आधारमा स्थापित यस्ता संस्थाहरुलाई प्रथाजनित संस्था भन्ने गरिन्छ ।
आम्ची एशोसिएशनका अध्यक्ष ग्याल्छो बिष्टले पनि मुलुकको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने आम्चीहरुको प्रयास प्रति राज्यको ध्यान जान नसक्दा आदिवासी ज्ञानमा आधारित सुलभ प्रविधि मासिने संभावना भएको बताउनु भयो ।
आदिवासीहरुको आफनो ऐतिहासिक थातथलो तथा भूमिमा प्राकृतिक स्रोतको व्यबस्थापनमा आदिवासीको आफनै संस्था हुने गर्दछ । यस्ता संस्थाहरु फरक फरक आदिवासीको फरक फरक परम्पराका आधारमा स्थापित यस्ता संस्थाहरुलाई प्रथाजनित संस्था भन्ने गरिन्छ ।
यस्ता संस्थाहरुका बारे जानकारी दिदै माथिल्लो मुस्ताङको घम्प परम्परा, माझीहरुको मझेसेवा लगायतको अध्ययन अनुसज्धानकर्ता आङनिमा लामा र सुनिता माझीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
आदिवासीहरुको आफनो ऐतिहासिक थातथलो तथा भूमिमा प्राकृतिक स्रोतको व्यबस्थापनमा आदिवासीको आफनै संस्था हुने गर्दछ । यस्ता संस्थाहरु फरक फरक आदिवासीको फरक फरक परम्पराका आधारमा स्थापित यस्ता संस्थाहरुलाई प्रथाजनित संस्था भन्ने गरिन्छ ।
कार्यक्रममा प्रथाजनित संस्थाको अभ्यासबारे आफनो टिप्पणी राख्दै वरिष्ठ पत्रकार तथा परम्परागत आदिवासी ज्ञान पुस्तकका लेखक कुमार यात्रुले प्रथाजनित संस्थालाई केही स्थानीय तहले मान्यता दिएको र यसबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउनु भयो ।
यसरी नै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बातावरण बिभागकी उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठले आदिवासी ज्ञानको अभिलेखिकरण सम्बन्धि अभिलेखिकरण विभागले सुरु गरेको बताउँदै सरोकारवालहरुसंगको सहकार्यमा अभिलेखिकरण कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)का अध्यक्ष डा पासाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कार्यवाहक महासचिव सुखवीर थामीले आदिवासीको महत्वपूर्ण ज्ञानको अभिलेखिकरण गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप)मा आबद्ध अधिवक्ता भीम राईले प्रथाजनित संस्था लोप भएमा आदिवासीको पहिचान पनि लोप हुने धारणा राख्नु भएको थियो ।
यसरी नै राष्टिय आदिवासी जनजाति महलिा महासंघकी महासचिव शान्ति देवानले पनि आदिवासीको परम्परा माथि राज्इबाट निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको बिचार प्रकट गर्नु भएको थियो ।
मुस्ताङ स्थित दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु बिष्ट , गोरखा चुननुब्री गाउँपालिका का वडा अध्यक्ष बीर बहादुर लामा, सियार समाजका अध्यष निमा लामा लगायतले प्राकृतिक स्रोतको संरषण्, परम्परा तथा आम्ची पद्धतिबारे बोल्नु भएको थियो ।
