आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार उलङ्घन गर्दै २०७२ असोज तीन गते जारी संविधान संशोधनको लागि लगभग एक वर्ष पछि आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले व्यवस्थापिक संसदका सभामुखलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको छ । सबैको अपनत्वका लागि संविधानको विभिन्न धाराहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको ध्यानाकार्षण पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको पहिचान मेट्ने उद्देश्यसहित स्थानीय निकायको पुनः संरचना हुन लागेको भन्दै आदिवासी जनजातिहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका छन् । ५६ वटा घटक संगठन लगायत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान हुनेगरी विशेष संरचना बनाउनु पर्ने बताएका छन् । यसरी विशेष संरचना बनाउँदा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै पुख्र्यौली थाँतथलोको आधारमा हुनुपर्ने र जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता अपनाइनु पर्ने जिकीर उनीहरुको रहेको छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीले प्रयोग गर्दै आएको खदा प्रयोगमा सरकारले लगाएको रोकको विरुद्धमा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई आदिवासी जनजातिहरुले ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको छन् । विभिन्न बौद्ध धर्मालम्बीहरुले विरोध गर्दै आए पनि महासंघले मन्त्रीलाई ध्यानाकार्षण गराएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले विदेशी खादा प्रतिवन्ध लगाउने सचिवस्तरीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । वातावरण प्रदुषित हुने र राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रकम बाहिरिने भन्दै मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले गत असार २१ गते मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र विभागहरुलाई विदेशी खादा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका थिए । खाता प्रतिवन्धको विवाद बढ्दै जाँदा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्ने देखी मन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
सभामुख र मन्त्रीहरुलाई आदिवासी जनजातिको ध्यानाकार्षण पत्र : खादाको प्रतिवन्ध हट्यो
इन्डिजिनियस भ्वाईस१४ भदौ २०७३, मङ्गलवार
प्रतिक्रिया
अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस
- ६ मंसिर २०८१, बिहिवारइन्डिजिनियस भ्वाईस
खुसीराम पाख्रिनको सातौँ स्मृति दिवस
धेरै पढिएको
- १८ माघ २०७८, मङ्गलवारकुमार यात्रु तामाङ
लिखुखोलामा जलविद्युतका कारण तितेमाछा लगायत जलचर लोप
- २९ फागुन २०७८, आइतवारकुमार यात्रु तामाङ
लप्सीफेदीको तामाङबस्तीमा एमसीसीको विद्युतीय धराप