सभामुख र मन्त्रीहरुलाई आदिवासी जनजातिको ध्यानाकार्षण पत्र : खादाको प्रतिवन्ध हट्यो

आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार उलङ्घन गर्दै २०७२ असोज तीन गते जारी संविधान संशोधनको लागि लगभग एक वर्ष पछि आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले व्यवस्थापिक संसदका सभामुखलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको छ । सबैको अपनत्वका लागि संविधानको विभिन्न धाराहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको ध्यानाकार्षण पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको पहिचान मेट्ने उद्देश्यसहित स्थानीय निकायको पुनः संरचना हुन लागेको भन्दै आदिवासी जनजातिहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका छन् । ५६ वटा घटक संगठन लगायत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान हुनेगरी विशेष संरचना बनाउनु पर्ने बताएका छन् । यसरी विशेष संरचना बनाउँदा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै पुख्र्यौली थाँतथलोको आधारमा हुनुपर्ने र जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता अपनाइनु पर्ने जिकीर उनीहरुको रहेको छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीले प्रयोग गर्दै आएको खदा प्रयोगमा सरकारले लगाएको रोकको विरुद्धमा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई आदिवासी जनजातिहरुले ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको छन् । विभिन्न बौद्ध धर्मालम्बीहरुले विरोध गर्दै आए पनि महासंघले मन्त्रीलाई ध्यानाकार्षण गराएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले विदेशी खादा प्रतिवन्ध लगाउने सचिवस्तरीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । वातावरण प्रदुषित हुने र राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रकम बाहिरिने भन्दै मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले गत असार २१ गते मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र विभागहरुलाई विदेशी खादा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका थिए । खाता प्रतिवन्धको विवाद बढ्दै जाँदा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्ने देखी मन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।