काठमाण्डौ
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघ र आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूह तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालको सहआयोजनामा “आगामी छाया प्रतिवेदन तयारीका लागि सन् २०११ मा सिड कमिटीले प्रदान गरेको निष्कर्ष सुझावहरुको कार्यान्वयनको स्थिति” विषयक दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी मंसिर ९ गते सम्पन्न भएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा समुद्घाटित कार्यक्रममा सरोकारवाला समुदाय र सरकारी निकायहरुको सक्रिय सहभागिता थियो । कार्यक्रममा वर्तमान नेपालको राजनीतिक विषम परिस्थितिको बारेमा बोल्दै सभामुख घर्तीले भन्नुभयो, “एकातिर नेपालको तराई भेगमा आन्दोलन चलिरहेको छ, अर्कोतिर भुकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुननिर्माण कार्यलाई समेत अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ, यसरी हेर्दा दुबै पाटोबाट संकटपूर्ण अवस्थामा छौँ हामी” । कार्यक्रमको विषयवस्तुहरुप्रति लक्षित हुँदै सभामुख घर्तीले थप अगाडि भन्नुभयो “सिड छाया प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने सवालहरुको लागि व्यापक आवाज र दबाबको आवश्यकता छ । नयाँ संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारहरुको आधारमा महिलाहरुको सवालहरुको बारेमा सक्दो समावेश भएर आउनेछ भन्ने विश्वास छ” ।
कार्यक्रमको विषयवस्तुहरुप्रति लक्षित हुँदै सभामुख घर्तीले थप अगाडि भन्नुभयो “सिड छाया प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने सवालहरुको लागि व्यापक आवाज र दबाबको आवश्यकता छ
कार्यक्रममा सन् २०११ मा सिड कमिटीले प्रदान गरेको निष्कर्ष सुझावहरुको कार्यान्वयनको स्थिति बारेमा महिला, बालबालिकातथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव जयलाल तिवारीले मन्त्रालयको तर्फबाट विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि उपस्थित सहभागीहरु डा. कृष्ण भट्टचन, स्टेला तामाङ, चुन्दा बज्रचार्य, नन्द कन्दङवा, डा. छत्र अमात्य, छिङल्हमु शेर्पा, यशोकान्त भट्टचनलगायत अन्य महिला गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सल्लाह, सुझाव र टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव धनबहादुर तामाङलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
