संघीय साँसदहरु नै आदिवासी महिला तथा किशोरी सम्बन्धी सिडको आधारभूत सिफरिस सम्बन्धी अनभिज्ञ

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलन सम्बन्धी महासन्धि (सिड)  र यसको आधारभूत सिफरिस नम्बर ३९ बारे संघीय साँसदहरु नै अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान  र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाँग महिला संघ (निडवान) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  केही साँसदहरुले सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ पहिलो पटक सुनेको बताएका थिए ।  
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलन सम्बन्धी महासन्धी (सिड) संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९७९मा नै जारी गरेको हो भने नेपालले १९९१मा सिडमा हस्ताक्षर गरेको हो । सन २०२२ मा संयुक्त राष्टसंघको ८२ औ महासभामा सिड समितिले आदिवासी महिला तथा  किशोरीको अधिकारका लागि आधारभूत सिफरिस स्वीकार गरेको हो । 
निडवान र प्रतिष्ठानले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलन सम्बन्धी महासन्धी (सिड) र यसको आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि संघीय साँसदहरु र सरोकावाला बचि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका साँसदहरुले सिड र सिडको आधारभूत सिफारिस  नौलो बिषय भएकोले आफुहरुलाई थप जानकारीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो । 
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिवसमेत रहनु भएका राष्टिय सभाका साँसद सुरेश आलेमगरले समेत सिडलाई नेपालले अनुमोदन गरेपको ाहा भए पनि सिड कमिटिको आधारभूत सिफारिस सबम्न्धी  थोरै मात्र जानकारी भएको बताउनु भयो । 

उहाँले नेपालले यी महासन्धी अनुमोदन गरे पनि राज्यसत्ताले कार्यन्वयन नगरेको बताउनु भयो । पुरुषबादी चिन्तन, बाहुनवादी बर्चस्व र सपाङ्गहरुले अपाँङ्गता भएका आदिवासी महिला तथा किशोरीहरुको अधिकार दवाइ रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । 
प्रतिनिधि सभाका साँसद प्रेम वयकले सिड लगायतका  अन्तराष्टिय महासन्धी  कार्यन्वयनमा फितलो भएको पृष्ठभूमिमा साँसदहरुलाई यसरी नै दीक्षित गराए सहज हुने धारणा राख्नु भयो । 
प्रतिनिध सभाका र्आ साँसद गीता सेन्दाङले पनि आदिवासीको सवाल गहन भएको बिचारराख्दै प्रतिनिध सभामा उठाउने बिषय उपलव्ध गराउन आग्रह गर्नू भयो । 
अर्का साँसद डा. सुजाता तामाङले सिडको  आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९  आदिवासी, आदिवासी महहिला, किशोरी र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतको अन्तरक्षेदिय बिषय भएकाले विभिन्न पहिचानलाई एक साथ कार्यन्वयन गर्न सुशासन आवश्यक रहेको बिचार राख्नु भयो । 
अर्का साँसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले संसदमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने संसदीय प्रक्रियाका कारण यस्ता विषयहरु ओझलमा पर्ने गरेको सुनाउनु भयो । 
कार्यक्रममा  राष्टिय आदिवासी जनजाति अपांग महलिा संघकी अध्यष प्रतिमा गुरुङले आफनो प्रस्तुति राख्नु हुँदै महिला सम्बन्धी बेग्लै कानुनको अभाव रहेको तर्फ साँसदहरुको ध्यान आकृष्ठ गराउनु भयो । 
उहाँल ेसिड र सिडको आधारभूत  सिफरिस नम्बर ३९ कार्यन्वयनमा साँसदहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आफुहरु सरकार, सांसदसंग हातेमालो गर्न चाहेको बताउनु भयो । 
प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमूख राम मादेनले नेपालका कानुनहरुमा आदिवासीको सवाल कतै सम्बोधन नगरिएको बताउयनु हुँदै कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसदीय समितिहरुमा आदिवासी साँसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नु भयो । 
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी यशोकान्ति भट्टचनले सिड कमिटिले नेपाल सरकारलाईगरेको सिफरिस समेत कार्यन्वयन नभएको टिप्पणी गर्नु भयो । 
सो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका साँसदहरु प्रमिला गच्छदार, पूर्ण प्रसाद लिम्बु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष शान्ति देवान, थारु आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोधसिंह थारु लगायतले बोल्नु भएको थियो ।