प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातै प्रदेशका आदिवासी जनजाति महिला साँसदको संयुक्त सम्मेलनले १७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले संयोजन गरेको दुई दिवशीय राष्ट्रिय सम्मेलन पछि साझा अवधारणाका रुपमा सो प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन् ।
सम्मेलनलाई आदिवासी जनजाति महिला अधिकार र नीति स्तरमा नेतृत्वसम्बन्धी भनिएको थियो । सम्मेलनको समापन समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले सम्बोधन गर्नू भएको थियो ।
प्रतिबद्धतापत्रमा आदिवासीको पुख्र्यौली भूमि तथा भूक्षेत्रमा वाहिरीयाहरुले गर्ने जुनसुकै गतिविधिमा आदिवासी जनजाति र आदिवासी महिलाबाट स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्नजुरीका लागि प्रोटोकल निर्माण गर्नुका साथै संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र सातै प्रदेशसभाका ९३ जना आदिवासी जनजाति महिला सांसदहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा आदिवासी जनजातिका सवालमा नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्नू पर्ने बिषयमा बिषयद छलफल भएको मञ्चकी अध्यक्ष सुनि लामाले बताउनु भयो ।
उहाँले सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति महिला सांसदहरुबीच आदिवासी जनजातिका महिलाको विषयबस्तुका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । नीति निमार्णको तहमा पुगेका आदिवासी महिलाहरुले आदिवासी महिलाको अधिकारका विषयमा, अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको विषयमा जानकारी दिनका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रमको अन्तिममा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार, सामुहिक मानव अधिकार र पृथक पहिचानको मान्यता र सम्मानका लागि संबैधानिक र कानुनी विशेष व्यवस्थाको माँग गरिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा आदिवासीको पुख्र्यौली भूमि तथा भूक्षेत्रमा वाहिरीयाहरुले गर्ने जुनसुकै गतिविधिमा आदिवासी जनजाति र आदिवासी महिलाबाट स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्नजुरीका लागि प्रोटोकल निर्माण गर्नुका साथै संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
दुई दिन सम्म छलफल गरेर निकालिएको निश्कर्ष अनुसारको प्रतिबद्धता पत्रमा आदिवासीहरुको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको पुन नामकरण गर्दै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्नू पर्ने उल्लेख छ ।
सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत स्वशासन प्रणाली प्रथाजनित संस्था र प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिन अपेक्षा गरेको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनि प्रदेश सभा सदस्य सिता चौधरीले सो प्रतिबद्धता पत्र बाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा संघीय सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले सम्बोधन गर्दै आदिवासी जनजातिका मुद्धालाई राज्यले बोक्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले देशको महत्वपूर्ण जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले जलबायु परिर्वतनका कारण आदिवासीहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको बताउनुभयो । यसतर्फ नीति निमार्ण तहमा पुगेका जनताका प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दुई दिन सम्म भएको सम्मेलनको पहिलो दिन आदिवासी विज्ञ समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी महिलाको आत्मानिर्णयको अधिकारका विषयमा र आदिवासी महिला अधिकारकर्मी यशोकान्ती भट्टचनले महिला बिरुद्ध सबै प्रकारका विभेद उन्मलन गर्ने महासन्धि सिड र सिड सम्बन्धि आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ को पैरवी र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभाकारीता बिषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धमा
आदिवासी जनजाति महिला जनप्रतिनिधिहरूको
प्रतिवद्धता पत्रको पूर्ण पाठ
बिहीबार, २०८० असार २८ (१३ जुलाई, २०२३)
बि.सं. २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरू छन् जस अनुसार १२४ भाषा र १४२ जातजातिको पहिचान गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा, नेपालको संविधान २०७२ का प्रावधानहरू नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धी नं. १६९, महिलाबिरुद्धको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी महासन्धी (सीड), सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी महासन्धी (सीइआरडी) र आदिवासी तथा किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धी सीडको सामान्य सिफारिस नं. ३९ का प्रावधानहरू अनुसार रहेका छैनन् ।
आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी महिलाहरूलाई उनीहरूको छुट्टै पहिचान र मान्यता, भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान, भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतहरूमाथिको अन्तर्निहित सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रणका साथै आफ्नै परम्परागत प्रक्रिया र अभ्यासहरूमार्फत सबै निर्णायक तहमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित मौलिक हक र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको छ । शताव्दीदेखि नै राज्य शक्तिबाट हामीलाई स्वायत्तता र स्वशासनको माध्यमबाट आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, जुनसुकै प्रकारको हिंसा र अधिनताबाट मुक्ति तथा स्वायत्त पहिचानका अधिकारबाट सीमान्तीकरण गरिंदै आएको छ । त्यसैले हामी आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला तथा किशोरीहरू, अपांगता भएका आदिवासी व्यक्तिहरू र आदिवासी एलजीबीटीक्यूआईए प्लस सबैलाई राज्य र गैरराज्य पक्षबाट हाम्रो अधिकारहरूको पूर्ण सुनिश्चितताको माग गर्दछौं।
विशेष गरेर श्रेणीबद्ध जातमा आधारित ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक प्रणालीले सिर्जना गरेको औपनिवेशिक, जातीय र विभेदकारी भाष्य र अभ्यासहरूले आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी महिलाहरूलाई स्वायत्त र स्वनिर्धारित अस्तित्व तथा सम्मानजनक सह–अस्तित्व र सबै प्रकारका कानुनी, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतिमा अवरोध गरिरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट विकास, विश्वव्यापीकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा विकासको नाममा आदिवासी जनजातिको विरासतको भूमि, जीविकाका अभ्यास र परम्परागत ज्ञानको बैधतालाई समाप्त पार्ने र छेडखानी गर्ने कार्यले हामीहरू उच्च जोखिममा परेका छौं ।
आदिवासी जनजातिहरूको आधारभूत जीविकाको व्यवस्थापन, संस्कृतिको संरक्षण र अभ्यासमा मुख्य चुनौतीको रुपमा राज्यले भाषा र भूमिलाई संरक्षणको लागि अपनाईने सुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रियकरणको अवधारणा रहिआएको छ । साथै राज्यले आदिवासी जनजातिको संस्कृतिलाई अपराधिकारण गर्ने कार्यलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ । असंवेदनशीलता अर्को प्रमुख चासोको रुपमा रहेको छ, जसले आदिवासी जनजातिभित्रकै पनि जाति, वर्ग, लिंग र लैंगीकता, भूगोललगायत अन्तरछेदनका सवालहरूलाई मान्यता दिंदैन । आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरू, आदिवासी लैंगिक अल्पसंख्यकले अन्य महिला र आदिवासी जनजातिको तुलनामा सामाजिक प्रणाली, सिमान्तीकरण र वेवास्तालाई फरक ढंगले बुझ्ने र अनुभव गर्ने गर्दछन् । यसले थप पीडित बनाउने र धेरै तहको सिमान्तीकरणको जोखिम बढाउँछ । त्यसै गरी नेपाली समाजको सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाका कारण आदिवासी महिला, किशोरीहरूर यौनिक र लैंगिक विविधिता पहिचान गर्ने सधैं आदिवासी जनजातिभित्र पनि हिंसा, सामान्यीकरण तथा प्रभुत्वको शिकार हुने जोखिम रहन्छ, जुन कुरा वृहत् लैंगिक, विकास र आदिवासीको बहसले कहिल्यै विचार पुर्याउन सकेन ।
आदिवासी जनजाति समुदाय र आदिवासी महिलाहरूले भोग्दै आएको जोखिमयुक्त वातावरण र अन्यायको अन्त्य तथा उनीहरूको अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सुनिश्चितताको लागि कानुनी तथा व्यवहारिक हस्तक्षेपहरूहुँदै आएका छन्, यद्यपी तिनीहरूको प्राथमिकता निर्धारण, रणनैतिक क्रियाकलापहरूको निर्माणदेखि कार्यान्वयन र तिनीहरूको अनुगमन तथा मुल्यांकनमा गहिरो खाडल रहेका छन् । समुदायहरूबीच सहकार्य वा समन्वय कि त हुँदै हुँदैन वा ज्यादै कम मात्रमा हुन्छ । समुदायमा स्रोतको वितरण गरिनुको सट्टा उनीहरूलाई निस्कृय उपभोक्ताको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यी क्रियाकलापहरूआदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरूको अन्तरछेदन र विविध अनुभवहरूलाई पहिचान गर्न असमर्थ छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका ठूला ठूला सामाजिक रूपान्तरण र न्यायका आन्दोलनमा आदिवासी महिलाको महत्वपूर्ण योगदान रहि आए पनि मूलधारे आदिवासी जनजाति आन्दोलनले निश्चित स्थिति, पहिचान र अनुभवहरूलाई मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ, जुन सबैका लागि न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) ले नेपालको राजधानी काठमाडौंमा यही २०८० असार २७ र २८ गते ‘आदिवासी महिलाको अधिकार र नीतिगत तहमा नेतृत्व’ विषयमा दुई दिने सम्मेलनको आयोजना गर्यो । आदिवासी महिला र आदिवासी जनजातिलाई असर पार्ने सवालहरूमा व्यापक छलफल भएको यस सम्मेलनमा नेपालको संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ८५ जना आदिवासी महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागी थियौं । आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिवद्धता पत्र आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार सम्बन्धी यो आएका विविध मुद्दाहरूमा हामी सहभागी संघीय तथा प्रादेशिक संसदका जनप्रतिनिधिहरूको आकांक्षासहितको सामुहिक प्रतिवद्दता हो । यस प्रतिवद्दता पत्रमा आदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजाति महिला तथा किशोरीहरूको सम्बन्धमा रहेका नीतिगत अन्तरहरूका बारेमा प्रकाश पारिएको छ, भने ती नीतिगत अन्तरहरूको सम्बोधनका लागि पैरवी गर्नका लागि संबैधानिक व्यवस्थाहरूतथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको आधारमा सिफारिसहरूगरिएको छ । यस अडान पत्रमा विशेष गरेर युएनड्रिप, यूएनसीड, यूएनसीबीडी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धी तथा आदिवासी जनजातिका भाषिक अधिकारसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको आधारमा व्याप्त कमजोरी पहिचान गर्नुका साथै सिफारिसहरूगरिएको छ ।
त्यसैले, हामी ‘आदिवासी महिलाको अधिकार र नीतिगत तहमा नेतृत्व’ विषयक सम्मेलनका सहभागीहरूआदिवासी जनजाति, सबै प्रकारका लैंगिकता भएका आदिवासी महिला र किशोरीहरूको सरोकार राख्ने सवालहरूको सम्बोधन सुनिश्चित गर्नका लागि निम्न प्रतिवद्दता व्यति गर्दछौंः
१. सीड, सीड स्वेच्छिक प्रटोकल, यूएनसीबीडी कप, आइएलओ १६९, यूएनड्रिप, यूएनएचआरलगायतका नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूअनुसार आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला तथा किशोरीहरू, अपांगता भएका आदिवासी व्यक्तिहरूतथा आदिवासी एलजीबीटीक्यूए प्लसका लागि प्राथमिकताको निर्धारण गर्ने तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित सबै तहको निर्णायक तथा चुनाबी तहमा पहिचानसहितको समानुपातिक सहभागितामा अर्थपूर्ण संलाग्नतालाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न पहल र नेतृत्व गर्नेछौं ।
२.आदिवासी जनजाति तथा महिलाको भिन्न सामुहिक र पृथक पहिचानको मान्यता र सम्मानसहित आदिवासीहरूको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्दै स्वायत्त सार्वभौम राज्यको रुपमा आदिवासी भूक्षेत्रको स्थापनाको सुनिश्चितता गरी नेपालको संविधान २०७२ ले उल्लेख गरेको संघीय प्रणालीको मर्मलाई कार्यावन्यन गर्नेछौं ।
३. आदिवासी जनजाति र उनीहरूको अखण्डतालाई बहसको केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियकरण, नव औपनिवेशिकरण, प्रतिगामी तथा परम्परावादी संरक्षणवादी दृष्टिकोणका आधारमा आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, आवश्यक प्रथाजनित जीविकोपार्जनलाई वेवास्ता गर्ने भाष्यलाई बढावा दिने नीतिहरू, कानूनहरूतथा नियमहरूलाई खारेज गर्न नेतृत्वदायी बुमिका बहन गर्नेछौं ।
४. राज्य, गैरराज्य पक्ष तथा विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलनहरूले आदिवासी महिला र किशोरीहरूविषयगत अनुभव र आवश्यकतालाई पहिचान गरि उनीहरूको सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, सम्मान तथा उनीहरूको एजेन्सी फिर्ता गरेर जाति, लिंग, लैंगिक पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र तथा वर्गको आधारमा उनीहरूमाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा, वस्तुकरण, सिमान्तीकरण र छेडखानीको अन्त्य गर्ने सुनिश्चितता गर्नेछौं ।
५. नागरिक समाज, आदिवासी नारीवाद र अधिकारवादी आन्दोलन तथा विकास प्रकृयामा गरिने हस्ताक्षेपपूर्ण कार्यहरूले आदिवासी जनजातिका सरोकारहरूको स्वामित्व लिने र त्यसलाई मुलप्रवाहीकरण गर्दै सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूलाई आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूर न्यायपूर्ण समाजका लागि आफ्ना जिम्मेवारीहरूप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि थप तथा स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गर्नेछौं ।
६. आदिवासी जनजातिको भिन्न र दीगो ज्ञान, सांस्कृतिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै आदिवासी महिलालाई जैविक विविधता, जडिबुटी तथा बोटबिरुवाको संरक्षकको रुपमा लिंदै समुदाय र प्रकृतिको उत्थानलाई प्रवर्द्धन गर्न उनीहरूको भूमि, भूक्षेत्र तथा स्रोतहरू, ज्ञान, प्रविधि, अभ्यास र भाषालाई अपराधिकरण गर्ने तथा प्रतिभूतिकरण गर्नबाट रोक्नेछौं ।
७. आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान, सीप तथा सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरूअनुसार उनीहरूको आवश्यक प्रथाजनित संस्थाहरूतथा स्वशासित प्रणालीहरूको मान्यता र संरक्षणमार्फत जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन र न्यूनीकरणमा आदिवासी जनजातिको भूमिका र योगदानका बारेमा आदिवासी जनजातिका युवा पुस्ता, सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, यूएनएफसीसीसी भित्र र बाहिरका राष्ट्रसंघीय अंगहरूसहित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेन्सीहरूलाई सचेतीकरण, समन्वय, र संस्थागत गर्ने पहल गर्नेछौं।
८. आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरणसँगसँगै आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला र युवाहरूको नसुनिएका अनुभवहरूलाई जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका बहसहरूमा सुनाउनका लागि आदिवासीपनलाई सुरक्षित गर्दै अनुसन्धान र दस्तावेजीकरणको उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको कुरालाई आत्मसात गर्नेछौं ।
९. रणनीतिक र प्रणालीगत अन्तरहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि तथ्यमा आधारित पैरवी, अन्तर तथा बहुपुस्ता संवादको सहजीकरण गर्दै आदिवासी जनजाति र आदिवासी महिलाहरूलाई ज्ञानको स्रोतको रुपमा सम्मान गरी आदिवासी नारीवाद दृष्टिकोण र अन्तरसम्बन्धका तथ्यहरूमा छेडखानी नगरी वैज्ञानिक, समयसापेक्ष अध्ययनहरूर शिक्षा प्रणालीमा समावेस अगराई सस्थागत गर्न प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दर्छौं ।
१०. आदिवासी जनजाति र आदिवासी महिलाहरूलाई उनीहरूको मामिलामा विशेषज्ञको रुपमा सम्मान गर्दै उनीहरूको आवश्यकता अनुसारका अवसरहरूतथा संभावनाहरूलाई प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासको लागि क्षमता तथा सीप विकास र श्रोतहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछौं ।
११. आदिवासी जनजाति भित्रको अन्तरछेदन र संवेदनशीलतालाई पहिचान र समर्थन गर्दै आदिवासी महिला र किशोरीहरूमाथिको संरचनागत सिमान्तीकरण र वहिष्करणले परेको विविध असरका साथसाथै समग्रतामा आदिवासी जनजातिभित्रको विविध प्रकारका हिंसाको पहिचान, सम्बोधन गरी समावेशिता, समानता, सरचंनागत सुरक्षा र विविधताको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।
१२. आदिवासी जनजातिहरूको बिरासत, भूमि, परम्परागत ज्ञान, संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति, जीविका, खानपानको परम्परा र अभ्यासको अधिकारहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सुनिश्चितताका साथै उनीहरूको सांस्कृतिक, प्राज्ञिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थानका लागि सरकार जिम्मेवार, पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुनेछौ ।
१३. आदिवासी जनजातिको आवश्यक प्रथाजनित प्रणालीको सञ्चालन, आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धमा कार्ययोजना तथा प्रकृति आमसँग सद्भाव हुने गरी जैविक विविधताको खाकालाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्दै आदिवासी महिलाको अधिकार र जैविक विविधतासम्बन्धी कार्यहरूमा स्थानीय, केन्द्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकताहरूनिर्धारण तथा समावेशिताका लागि राष्ट्रिय ऐन, नियमक कार्यविधि र निकाय अनिवार्य रुपमा स्थापना गरि कार्यान्वयन गर्नेछौं।
१४. संघीय राज्य प्रणालीको मर्मलाई सम्मान र भाषिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै संघीय, प्रादेशिक र पालिका सरकारहरूबाट राष्ट्रभाषा ऐनहरूर राष्ट्रिय भाषा नीति पारित गर्ने, लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, सम्बर्धन र विकास गर्ने, बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्ने, मृताप्राय भाषाका वक्ताहरूलाई जीवनवृतिको व्यवश्था गर्ने साथै प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तहमा ऐनको कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त मानव संसाधन र बजेटको व्यवस्थासहित आवश्यक निर्देशिका तथा निकायहरूको प्रबन्ध गर्नेछौं ।
१५. हाम्रो पुर्ख्यौली भूमि तथा भूक्षेत्रमा बाहिरीयाहरूले गर्ने जुनसुकै गतिविधिमा आदिवासी जनजाति र आदिवासी महिलाबाट स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीका लागि प्रोटोकल निर्माण गर्नुका साथै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछौं ।
१६. राज्यबाट औपचारिक रुपमा आदिवासी जनजातिको परम्परागत स्वशासन प्रणाली र आवश्यक प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिनेछौ ।
१७. आदिवासी राष्ट्रहरू, राज्यहरूर सरकारहरूलाई समानन्तर सार्वभौमसत्ताको मान्यता र अभ्यास गर्न दिनेछौं ।
अतः आदिवासी जनजाति समुदाय, लैंगिक विविध पहिचान गर्ने आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको सार्वभौम स्वायत्तता, सामुहिक अखण्डता अधिकारलाई सम्बोधन तथा सुनिश्चितता गर्न माथि उल्लिखित अडान तथा सिफारिसहरूको सम्बोधन गरि बृहत समष्टिगत विकास, समतामा आधारित सामाजिक रुपान्तरण र सम्मानपूर्ण न्यायिक समाजको निर्माणको लागि टेवा पुग्ने विश्वासका साथै हामी प्रतिवद्दता पत्र पेश गर्नुका साथै हाम्रो पूर्ण सहकार्य र सहयोगको प्रतिवद्धता पेश गर्दछौं ।
संघीय तथा प्रादेशिक संसदका जनप्रतिनिधिहरू
‘आदिवासी महिलाको अधिकार र नीतिगत तहमा नेतृत्व’ सहभागीहरू
२०८० असार २८ गते, काठमाडौं
आयोजकः राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ)
