प्रदेश नम्बर १ पुन नामाकरणको आन्दोलन चर्कदै गएको छ । प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएका पदम लिम्बु लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गरी उनको शालिक निर्माण गर्नू पर्ने, पदम लिम्बुका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ती दिनु पर्ने र कोशी नामाकरण खारेज गर्नू पर्ने लगायतका माँग पुरा नभएकाले थप कार्यक्रम सहित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु परेको प्रदेश नम्बर १ पुन नामाकरण संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले प्रदेशभरीका नगर तथा गाउँपालिका र वडा कार्यलय बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि कोशी लेखिएका साइनबोर्ड र लेटरप्याड विस्थापन गर्ने कार्यक्रम सन्चालन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले लाजेहाङको परिवारलाई ३ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । तर संघर्ष समितिले सो रकम अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।
संघर्ष समितिले बिराटनगरबाट जारी गरेको बक्तव्यमा सो निर्णय प्रति खेद् व्यक्त गरेको छ । ‘सहिद घोषणा नगरी विना कुनै मापदण्ड अपमानजनक रुपमा लाजेहाङका परिवारलाई राहत दिने निर्णय प्रति खेद् व्यक्त गर्दछौ ।’ संघर्ष समितिको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
चारदलको वक्तव्य
प्रदेश नम्बर १ र हाल कोशी रुपान्तरित प्रदेश संसदमा रहेका चार राजनीतिक दलले जारी गरेको वक्तव्यप्रति पनि संयुक्त संघर्ष समितिले विरोध गरेको छ । प्रदेश पुनः नामारकण आन्दोलन बढ्दै गए पछि प्रदेशमा क्रियाशिल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतले संयुक्त वक्तव्य प्रकासित गरी कोशी प्रदेशको नामाकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आह््वान गरिएको थियो ।
संघर्ष समितिले बिराटनगरबाट जारी गरेको बक्तव्यमा सो निर्णय प्रति खेद् व्यक्त गरेको छ । ‘सहिद घोषणा नगरी विना कुनै मापदण्ड अपमानजनक रुपमा लाजेहाङका परिवारलाई राहत दिने निर्णय प्रति खेद् व्यक्त गर्दछौ ।’
नेकपा एमाले प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र्रका सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राम थापा समेतले जारी गर्नू भएको वक्तव्यमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी कोशी नामाकरण गरिएको र यसको असहमति भए संवैधानिक प्रावधान अनुसार मात्र समाधान हुने उल्ल्ेख छ ।
सो चारदलीइ वक्तव्यमा सामाजिक सदुभाव खलल पार्ने गरी असंवैधानिक गतिविधि तत्काल वन्द गर्न पनि चेतावनीको भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
तर सो वक्तव्य जारी भए लगत्तै संघर्ष समितिका तर्फबाट प्रकासित अर्को वक्तव्यमा चार दलको वक्तव्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजनक भएको उल्ल्ेख गर्दे ‘चार दलको उर्दी’ नमान्ने घोषणा गरेको छ ।
जसपा सरकारबाट बाहिरिन दवाव
प्रदेश सरकारमा सहभागि रहेको जनता समाजवादी पार्टीको लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, मधेश, शिल्पी, दलित राष्टिय समितिले एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रदेश नम्बर १को सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन र संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । तर केन्द्रीइ समितिले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । सो वक्तव्यमा जसपा अन्तर्गको लिम्बुवान समितिका खगेन्द्र माखिम, किरात समतिका रमेश राई, आङकाजी शेर्पा र दलमर्दन कामीले हस्ताक्षर गर्नू भएको छ । प्रदेश सरकारमा जसपाको एक्लो साँसद निर्मला लिम्बु, जसपाका तर्फैबाट स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारमा जसपा निर्णयक मानिन्छ ।
छानवीन समिति अस्वीकार
आन्दोलनरत १ नम्बर प्रदेश पुन नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले बनाएको छानवीन समिति अस्वीकार गर्ने बताएको छ । संघर्ष समितिमा रहनु भएका किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले सघर्ष समितिसंग कुनै समन्वय नगरी गठन गरेको छानवीन समितिको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भयो ।
गृह प्रशासन मातहातका प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको घटना गृहकै एक कर्मचारीले छानवीन गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालका अवकासप्राप्त न्याधिशको संयोजकत्वमा मात्र छानवीन हुनसक्ने बताउँदै सो समितिलाई अस्वीकार गर्ने वताउनु भयो ।
शनिवार मात्र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तरको निर्णयबाट पदम लिम्बु लाजेहाङको मृत्यु भएको घटना छानबीन गर्न सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानवीन समिति बनाएको थियो ।
तामाङका अनुसार प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा पनि सर्वदलीय बैठक डाकेर पुनारावलोकन गरिने आश्वसन प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको थियो । तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धि कुनै प्रगति भएको छैन ।
यस अघि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी अगुवाहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई भेटी वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माँग गरिएको थियो । तर सरकारले तत्काल छानवीन समिति बनाए पनि वार्ता समिति बनाएको छैन ।
वार्तामा रहनुभएका माओवादि केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य समेत रहनु भएका नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघका संस्थापक महासचिव परशुराम तामाङले पनि प्रधानमन्त्री दहाल वार्ता समिति बनाए.र समस्या समाधान गर्न सहमत हुनु भएको जानकारी दिनु भएको छ । तामाङका अनुसार प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा पनि सर्वदलीय बैठक डाकेर पुनारावलोकन गरिने आश्वसन प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको थियो । तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धि कुनै प्रगति भएको छैन ।
भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री दहालका साथमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, माओवादीका नेताहरु मातृका याादव, परशुराम तामाङ, आङदावा शेर्पा, राष्ट्रिय सभाका साँसद सुरेश आलेमगर, प्रतिनिधि सभाका सदस्य दुर्गा राई, नेपाल सरकारका मूख्य सचिव शंकरदाश वैरागी, गृह सचिव विनोद सिंह हुनु हुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, महासचिव दिवश राई, किरात राइ यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थन संघ, किरात राइ यायोक्खा, संघीइ लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रतिनिधिहरु हुनु हुन्थयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दहाल र आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधिमण्डल बीचको बैठकमा छानवीन समिति बनाउने, कोशी प्रदेश खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्ने भद्र सहमति भएको थियो ।तर अहिले वार्ता समिति नबनेको र छानवीन समिति मात्र बनेको छ । संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन कार्यन्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
लाजेहाङको सव धरानमा
प्रदेश नम्बर १मा जारी पुन नामाकरण आन्दोलनका क्रममा घाइते भई धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भएकै बेला चैत १० गते शुक्रबार मृत्यु भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको सव सोही अस्पतालमा राखिएको छ ।
आन्दोलनकारीहरुले आफनो माँग पुरा नभएसम्म सव नबुझने अडान राखेको छ । लाजेहाङ प्रदेश नम्बर १ पुन नामाकरण आन्दोलनले आयोजना गरेको बिराटनगरको बृहद् विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भई अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै सोही अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । मृत्युको घटना पछि तत्काल १४ जिल्ला र काठमाडौमा बिरोध प्रदर्शन भएको थियो । शनिबार १ नम्बर प्रदेशमा एक घन्टा चक्काजाम भएको थियो ।
आदिवासीजन्य दलहरुको समर्थन
आदिवासीजन्य राजनीतिक दहलहरुको गठबन्धनले राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रदेश नम्बर १ पुन नामाङ्कन संर्घष समितिका विरोध कार्यक्रमको सर्मथन गरेको छ ।
गठबन्धमा आदिवासीजन्य राजनीतिक दलका संगठनहरु नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, बहुजन शक्ती पार्टी, थरुवान थरुहट संघर्ष समिति, राष्ट्रिय ताम्सालिङ पार्टी नेपाल, खसान राष्ट्रिय संघर्ष समिति, मगरात राष्ट्रिय पार्टी, लिम्बुवान पार्टी नेपाल र तमुवान राष्ट्रिय पार्टी नेपाल रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले पदम लिम्बु(लाजेहाङ)लाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकको परिवारलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने, प्रदेश नम्बर १ लाई पुनः स्वयत्त राज्य खम्बुवान, लिम्बुवान वा किरात नामाङ्कन गर्नुपर्ने यसैगरि यसअघि नामाकरण गरिएका प्रदेशको नाम खारेजी गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य आर के खम्बुले सरकारले आन्दोलन पक्षसंग शान्तिपुर्ण ढंगले गोलमेच बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय ताम्सालिङ पार्टी नेपालका बुद्धराज लामाले पहिचानको आधारमा नामाङ्कन गरि आमजनताको माग पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्तिपुर्ण जनताले आन्दोलन गर्न पाउँनुपर्ने हकलाई मिचेर सरकारले मान्छे मार्ने जस्तो जगन्य अपराध गर्न नपाईने धारणा राख्नुभयो ।
