पहिचानसहितको संघियताको कुरा हुने बित्तिकै केही समय अगाडिसम्म मानिसहरु नेपाललाई इथोपिया बनाउनबाट जोगाऔ भन्ने प्रकारको कुरा गर्दथे, तर अहिले मानिसहरु भन्न थालेका छन्, नेपाल इथोपियाजस्तो कहिले बन्ने ?
संविधान निर्माण हुन अघि इथियोपिया भोकमरीग्रस्त मुलुकका रुपमा परिचित थियो । तर तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, । त्यहाको आर्थिक प्रगति १०.६ ले रहेको छ । इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार समग्र अफिकाकै यो तिब्र आर्थिक बृद्धिदर हो । नेपालको तुलनामा यो बृद्धिदर दोब्बर हो र चीन र जापनको हाराहारी हो ।
धेरैले इथियोपियो कायापलटमा जातीय संघियताको कारण देख्छन् । त्यहाँ जातीय संघियता मात्र होइन, अत्मनिर्णयको अधिकारसहित पृथक हुने अधिकार पनि संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । यसबाट देश टुक्रिन्छ भन्ने भयका बिरुद्ध इथियोपियालाई शन्ति र स्थिरताको बाटो दिएको छ ।
इथियोपिया अफ्रिकाको प्राचीन मध्येको देश हो । यो मुलुक बारम्बार विदेशी शक्तिको चलखेलको अखडा बनेपनि अफ्रिकाका अन्य मुलुकजस्तो उपनिवेश कहिले बनेन । भूभाग बिस्तारबाट असीवटा जातिय समुदाय तथा सत्तरीवटा भाषिक समुदायको वर्तमान इथियोपिया मुलुक बन्न पुग्यो ।
इथोपियाको इतिहास
इथियोपिया अफ्रिकाको प्राचीन मध्येको देश हो । यो मुलुक बारम्बार विदेशी शक्तिको चलखेलको अखडा बनेपनि अफ्रिकाका अन्य मुलुकजस्तो उपनिवेश कहिले बनेन । सन् १९२८ मा इटालीसँग ब्यापार सम्झौता गरेपछि इथियोपियामा इटालीले उपनिवेशीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो तर ऊ सफल भएन । उन्नाइसौं शदीको अन्त्य र बीसौं शदीको सुरुआतताका इथियोपिया भूभाग विस्तारमा लाग्यो । भूभाग बिस्तारबाट असीवटा जातिय समुदाय तथा सत्तरीवटा भाषिक समुदायको वर्तमान इथियोपिया मुलुक बन्न पुग्यो ।
सन् १९३५ मा इटालीसँग युद्ध सुरु भयो । राजा हेइली सेलासी भागेर विदेश गए । उनी सन् १९४१ मा स्वदेश फर्किए । सन् १९७४ मा सैनिक कू मार्फत हेइलीलाई अपदस्त गरियो । रुसी कम्युनिष्ट समर्थित सरकार बनाइयो । मुलुकमा कम्युनिष्ट शैलीको सत्ता चल्न सुरु भयो, ब्यापक मात्रामा निजीकरण गरियो, कम्युनहरु बनाइयो । इथियोपियाले बिगतदेखि नै इरिट्रियालाई कब्जामा लिएको थियो र बारम्बार त्यहाँ बिद्रोह भइरहेको थियो । कम्युनिष्ट सत्ता सुरु भएपछि इरिट्रियामा विद्रोह झनै चर्कियो । बिगतदेखि नै इरिट्रियालाई मुक्त गर्न शसस्त्र युद्ध गरिरहेको इरिट्रियन जनमुक्ति मोर्चाले युद्ध तेज ग¥यो । यता खाद्यान्न उत्पादन घटेर भोकमरी सुरु भयो । त्यसैगरी टिगारिले पनि इथियोपियाबाट स्वतन्त्र हुन सशस्त्र युद्ध गरिरहेको थियो । सत्ता परिवर्तनले मुलुकको संकट घटाएन झन बढायो । वस्तुत रुस समर्थित कम्युष्टि सत्ता सैनिक सत्ता थियो । यसको पतन सन १९८७ मा भयो र कम्युनिष्ट जनसरकार बन्यो । नयाँ संविधान घोषणा भयो । तर, मुलुकको संकट समाधान भएन झन चुलियो, गृहयुद्ध झनै चर्कियो । विश्वलाई नै द्रवित पार्नेगरि इथियोपियामा भोकमरि भयो र लाखौं मानिस मरे । सन् १९९१ मा इरिटियामा विद्रोहीहरुले पूर्ण रुपमा कब्जा जमाए भने बाँकी भूभागमा इथियोपियन जनक्रान्तिकारी प्रजातान्त्रिक मोर्चाले कब्जा जमायो । अन्तरिम सरकार बन्यो र सरकारले इथियोपियामा ‘जातिय प्रजातन्त्र’को घोषणा ग¥यो।
इथियोपियाको विभाजन
नेपालमा कतिपयले संघीयताले गर्दा इथियोपियाको विभाजन भएको भन्ने गरेका छन तर ऐतिहासिक तथ्यले यसको पुष्टि गर्दैन । इरिट्रिया विगतदेखि नै स्वतन्त्र राष्ट्र थियो, सन १९६२ मा मात्र इथियोपियाले सैन्यबलले कब्जा गरेको थियो । सन् १९९१ मा सशस्त्र समूहहरुले जितेपछि अन्तरिम सरकार बन्यो जसमा इरिट्रियाका विजेताहरु पनि सामेल भए । सरकारमा ३१ वटा समूह सामेल थिए । सरकारमा सहभागिताको आधार जातिय बनाइयो । यसरी संविधानसभा बन्नु अगाडि नै इथियोपियामा जातिय सहभागिताले जरा हाल्यो । स्वाभाविक रुपमा यसको प्रभाव त्यसपछि बनेको संविधानसभामा प¥यो । सन् १९९३ मा इरिट्रियाको स्वतन्त्रताका लागि जनमतसंग्रह भयो जसमा स्वतन्त्रताको पक्षमा करिब ९९ प्रतिशत मत खस्यो र इरिट्रिया स्वतन्त्र भयो ।
संविधानसभाले ६ महिनामै एउटा संविधान बनायो । ८ डिसेम्बर १९९४ मा संविधानसभाले संविधान अनुमोदन गरेपछि इथियोपियामा विश्वलाई नै चकित पार्ने जातीय संघीयता सुरु भयो ।
संविधानसभा गठन
इथियोपियामा पूरानो सत्ता ढालेर विद्रोही समूहहरुले सत्ता कब्जा गरेपछि सन् १९९१ मा सहमतिका आधारमा ८७ सदस्यीय अन्तरिम सविधानसभा बनाइयो । इथियोपियन क्रान्तिकारी जनमोर्चाले ८७ मध्ये ३२ सीट पायो । ओरोमो मुक्तिमोर्चाले १२ सीट पायो । त्यसैगरि अन्य विभिन्न जातीय विद्रोही समूहरुले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व पाए । यसको जिम्मेवारी राज्य संचालन गर्ने, राष्टपति चयन गर्ने र संविधानमा सुधार गर्ने थियो। तर, यसले संविधान बनाउन सकेन । केही चरणमा गरेर ५ जुन् १९९४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा इथियोपियन जनक्रान्तिकारी प्रजातान्त्रिक मोर्चा र उसका सहयोगी दलहरुले ५४७ सदस्यीय संविधानसभामा ४६३ सीट जिते । चुनाव पूर्ण रुपमा जातिय आधारमा भयो । संविधानसभाले ६ महिनामै एउटा संविधान बनायो । ८ डिसेम्बर १९९४ मा संविधानसभाले संविधान अनुमोदन गरेपछि इथियोपियामा विश्वलाई नै चकित पार्ने जातीय संघीयता सुरु भयो ।
संविधानका विशेषता
संविधानको मौलिक सिद्धान्तमा लेखिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता इथियोपियाका राज्यहरू, जनजातिहरू र जनताहरूमा रहनेछ ।’ त्यसैगरी ‘राष्ट्र, जातिहरू तथा जनताहरू सम्वन्धी अधिकार’ मा लेखिएको छ, ‘इथियोपियाभित्रका हरेक राज्य, जातिहरू र जनताहरूलाई पृथक हुन पाउने सहितको निःशर्त आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ।’ यही संवैधानिक प्रावधानले इथियोपियालाई बाँकी विश्वभन्दा बेग्लै पहिचानको बनाएको छ ।
आत्मनिर्णय सम्बन्धी हकका बारेमा संविधानमा यस्ते लेखिएको छ ः
हरेक राज्य, जातिहरू तथा जनताहरूलाई निम्नानुसार पृथक हुन पाउने सहितको आत्म निर्णयको अधिकार हुनेछ ः
(क) सम्वन्धित राष्ट्र, जातिहरू तथा जनताहरूको विधान परिषदको दुई तिहाई सदस्यहरूले पृथक हुने मागलाई अनुमोदन गरेमा,
(ख) राज्य परिषदले पृथक हुने निर्णय गरेको तीन बर्षभित्र केन्द्रीय सरकारले गर्नैपर्ने जनमतसंग्रह भएमा ।
(ग) जनमतसंग्रह गर्दा वहुमतले पृथक हुने पक्षमा अभिमत दिएमा,
(घ) यदी केन्द्रीय सरकारले पृथकताको माग राखेको राज्य, जातिहरू र जनताहरूको परिषदलाई शक्तिहस्तान्तरण गरेमा र
(ङ) कानुनले तोकेअनुसार सम्पतिको बाँडफाँड गरिएमा ।
(५) यस संविधानको प्रयोजनका लागि राज्य, जातिहरू तथा जनताहरू भन्नाले ठूलो संख्यामा एउटै संस्कृति, वा प्रथा परम्पराको अवलम्वन गर्दै आएका, एउटै खालको भाषा भएका, साझा कुरामा विश्वाश गर्ने, उस्तै उस्तै विचार भएका, र संँगसँंगै जोडिएका भूभागमा बसोवास भएका मानिसहरूलाई बुझ्नुपर्नेछ ।
संविधानले विभिन्न ९ वटा जातिलाई प्रान्त दिएको छ । ती प्रान्त स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन् ।
केन्द्रीय संसद
इथियोपियाका हरेक प्रान्तलाई आफ्नो संविधान बनाउने अधिकार छ तर त्यस्तो संविधान केन्द्रीय संविधानसँग बाझिन हँुदैन । प्रदेशको आफ्नो छुटै संसद हुने नै भो, त्यसबाहेक केन्द्रीय संसद जनप्रतिनिधिसभामा ५५० जना सदस्य हुन्छन् । २० सदस्य अल्पसंख्यक जातिका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचबर्ष हुन्छ । माथिल्लो सदन जसलाई संघीय संसद भनिन्छ । ११७ सदस्यीय यो सदनलाई संविधानले यो संसद राज्य, जनजाति र जनताहरुको हो भनेको छ जसमा
इथियोपिया, जातीय पहिचानले देश टुक्रन्छ भन्नेका लागि पछिल्लो बिश्वको यो नमुना हो ।
कार्यकारी अधिकार
राष्टपति सेरेमोनियल हुनेछ र उसलाई संघीय संसद र जनप्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मतले निर्वाचित गर्छ । कार्यकाल ६ बर्षको हुन्छ र दुईकार्यकाल भन्दा धेरै एकैजना ब्यक्ति राष्टपति हुन पाउँदैन । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जजनप्रतिनिधिसभााले बहुमतबाट गर्छ । संसदको सदस्य नभएका ब्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलमा राख्न सक्छ । मन्त्री ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने मन्त्रिमण्डल जनप्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको चयन गर्छ तर उनको चयनलाई जनप्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ ।
यस्तो संविधानमा चलेको इथोपियाको सविधानका आधारमा दश बर्षकै अवधिमा तरक्की गरेको छ । जातीय पहिचानले देश टुक्रन्छ भन्नेका लागि पछिल्लो बिश्वको यो नमुना हो ।
