भूमि अधिकारको फरक आयाम, आदिवासीको भूमि अधिकार कसैले बुझेनन् 

जगतमान दोङ तामाङ
जगतमान दोङ तामाङ१२ माघ २०७८, बुधवार
   भूमि अधिकारको फरक आयाम आदिवासीको भूमि अधिकार कसैले बुझेनन् 

नेपालमा  केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उदयपछि नेपाली जनता र सरकारबीच जमिन माथिको अधिकारका बिषयमा बहस र संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । औपनिवेशिक राज्य सत्ताको प्रारम्भबाट नै भूमिको स्वामित्व विभेदकारी हुँदै आउको हो । भनिरहन परोइन, तत्कालीन अवस्थामा भूमिको स्वामित्व निश्चित बर्गकोे स्वामित्वमा सिमित थियो । 

भूमि अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने सवालमा बिभिन्न समयमा  आकर्षक नारा लागेको थियो । २००७ सालकै सेरोफेरोमा जमीन जोत्के हुने जस्ता आकर्षक नारा लागेको थियो । तर पनि २०२१ सालमा भएको सिमित परिबर्तन बाहेक भूमि अधिकारमा खासै प्रगति भएको पाइन्न । 

सरकारले पटक पटक भूमि नीति र भूउपयोग नीति ल्याए पनि जनताले अनुभूति हुने गरी कुनै परिबर्तन भएको छैन । पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पटक पटक आयोग बनेका छन् । ती आयोगले पनि अपेक्षित रुपमा भूमि अधिकार जनतामा हस्तान्तरण गर्न सकेको पाइन्न । अझ यी आयोगको कार्यजिम्मेवारीले सामुहिक भूमि अधिकारको वकालत गरिरहेका आदिवासी जनजाति झस्केको पाइन्छ ।  

नेपाली सन्दर्भमा भूमिको विशिष्टतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षका साथै  विकास, गरीवि न्युनिकरण, जीविकोपार्जन आदिको आयामका रुपमा बुझनु पर्ने हुन्छ । यो बैचारिक र राजनीतिक विषय पनि हो । 

आदिवासी आन्दोलनका सन्दर्भमा भूमि अधिकार फरक ढंगले बुझनु पर्ने हुन्छ । खास गरेर भूमि भनेको आश्रितहरुका लागि आर्थिक उपार्जनको प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन,  आदिवासीहरुका लागि भूमि भनेको संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, पहिचान र अपनत्व भावको आधार पनि हो । 

आदिवासी आन्दोलनका सन्दर्भमा भूमि अधिकार फरक ढंगले बुझनु पर्ने हुन्छ । खास गरेर भूमि भनेको आश्रितहरुका लागि आर्थिक उपार्जनको प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन,  आदिवासीहरुका लागि भूमि भनेको संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, पहिचान र अपनत्व भावको आधार पनि हो । 

आदिवासी विज्ञ नन्द कन्दङ्वाले भूमिलाई केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र नठान्न विभिन्न मञ्चहरुबाट आग्रह गर्दे आउनु भएको छ । भूमि र आदिवासी संस्कृति फरक होइन भन्ने उहाँको दलिल बुझन गाह्रो छैन । उहाँको बिचारमा आदिवासी समुदायले भूमिसंगको सम्बन्धको आधारमा स्वअस्तित्वको प्रत्याभूति र पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ । 

भूमि र मानवको सम्बन्ध भनेको उसले उपभोग गरिरहेको र स्याहार गरेको भूमिसंगको अविछिन्न सम्बन्ध भन्ने अवधारणा सुन्न सकिन्छ । भूमि अधिकारकर्मी कन्दङ्वाको भनाईमा यस्तो अवधारणालाई बृहत्तर अर्थमा बुझनु पर्ने हुन्छ । तर नेपाल राज्यले र तथाकथित भूमि अधिकारकर्मीहरुका कारण आदिवासीको प्रथाजन्य भूमि व्यबस्थाको अवधारणा सङ्कुचित हुँदै गएको छ र धेरै स्थानमा प्रथाजन्य भूमि राज्यकरण भएका छन् । 

सरकारी तथ्याँक अनुसार १,४७,१६,१०० हेक्टर कूल जमीन मध्ये ३०,९०,७८० हेक्टर अर्थात २१ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । बाँकी ७ प्रतिशत खेती नभएको, २९ प्रतिशत बन, १०.६ प्रतिशत झाडी, १२ प्रतिशत चरन, पानी २.३ प्रतिशत, अन्य चट्टान १७.८ प्रतिशत रहेको छ । 

ती जमीन मध्ये जसको नाममा  लालपुर्जा रहेको छ, ती व्यक्ति जमीनका मालिक र बाँकी जमीन राज्यको भन्ने भ्रमपुर्ण अवधारणा छ । तर आदिवासीको हकमा यो तर्कले काम दिदैन । आदिवासी अधिकारकर्मी ज्याति दनुवारको भनाइमा प्रथा प्रचलनमा रहेको जमीन समुदायको स्वामित्वमा हुन्छ । विगतमा राज्य सञ्चालकहरुले राजनीीतक र आर्थिक स्वार्थका लागि खास व्यक्ति र समुदाय र परिवारलाई जमीन वितरण गरेका थिए । विर्ता प्रथा यसको गतिलो उदाहरण हो । यो प्रथा राणाकालमा व्यापक थियो । अपवादलाई मान्नेहो भने तिनै व्यक्ति धनी व्यक्तिमा कहलिन्थे । 

नेपालका आदिवासीहरुले आफनो आध्यात्मिक आस्था, परम्परा र नागरिक कर्तव्यका रुपमा आदिमकालबाट नै भूमि र पकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका छन् । यो उनीहरुको सामुहिक स्वामित्वको भूमि थियो । आदिवासीको आफनो प्रथाजन्य मान्यताका आधारमा यी भूमिले कानूनी मान्यता पाएका हुन्थे । तर राज्यलृ आफनो कानून बनाएर यो भूमि खोसेको छ । भूमि अधिकारकर्मी कन्दङ्वाका अनुसार राज्यको कानुनी बाटोबाट दर्ता भएका भूमिले मात्र मान्यता पाएको छ । यो मान्यता पनि राज्यको राजस्व, मालपोत वा सरकारी नापीका आधाममा लिइएको हो । यो सरासर गलत अभ्यास हो र अन्तराष्टिय कानूनको मर्म विपरितको अभ्यास हो । 

नेपालका आदिवासीहरुले आफनो आध्यात्मिक आस्था, परम्परा र नागरिक कर्तव्यका रुपमा आदिमकालबाट नै भूमि र पकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका छन् । यो उनीहरुको सामुहिक स्वामित्वको भूमि थियो । आदिवासीको आफनो प्रथाजन्य मान्यताका आधारमा यी भूमिले कानूनी मान्यता पाएका हुन्थे । तर राज्यलृ आफनो कानून बनाएर यो भूमि खोसेको छ ।

सुकुम्बासीकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति रहेका छन् । उदाहरणका रुपमा प्रथाजन्य भूमिलाई खनीखोस्री संरक्षण गर्ने चेपाङहरुलाई नै लिन सकिन्छ । उनीहरु चरम गरीविमा र भूमिहिन छन् । बनका राजा भनिने राउटेहरु राज्यको कानुनी अभिलेख अनुसार भूमिहिन हुन् भने कुसुन्डा हायु, सुरेल तथा बोटे, राजी माझीहरुको अवस्था पनि त्यही छ । तर ती सबै प्रथाजन्य भूमि भएका आदिवासी हुन् । उनीहरुको प्रथाजनित थलो, र भूमि राज्यले कव्जा गरेको मात्र हो । यसकारण आदिवासीले भन्दै आएको भूमि अधिकार राज्यले नबुझेर वा बुझन नचाएर मात्र अहिले समस्या भएको हो । 

अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्रले आदिवासी जनजातिको जमीन र भूभागको अवधारणालाई व्याख्या  गरेको छ । 
यसमा आदिवासीको सम्पत्ति र स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार, जमिनको परिणामका लागि आवश्यक तत्व, उनीहरुको जमिनको पहिचानलागि आवश्यक तत्व र हकदावी सम्बन्धी समाधानका उपायहरु पनि यी अन्तराष्टिय कानुनमा उल्लेख छ । 

आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्रले भूस्वामित्वका सम्बन्धमा धाराा २५मा स्पष्ट उल्लेख गर्दै यस्ता भूमि प्राप्तीको अधिकार आदिवासीमा हुने उल्लेख गरेको छ । 
घोषणापत्रमा भनिएको छ, आदिवासीहरुले परम्परागत रुपमा स्वामित्व लिएको वा  प्रयोग गरेको वा आगटेको जमिन, भूभाग पानी, र अन्य स्रोतहरु संगको भावनात्मक सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्ने र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने आदिवासीको अधिकार रहने छ । 

आज धेरै आदिवासी जनजातिहरु  आफनो पुख्र्यौली जमिन गुमाएका कारण जोखिममा परेका छन् । महासन्धीमा जमिन भन्नाले जंगल, नदी, पहाड, जमीन मुनिको भागलाई समेत व्याख्या गरेको छ । 
यो सन्र्भले के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा चलेको भूमि अधिकार सम्बन्धि आन्दोलन आफैमा अन्योलमा छ र आदिवासीको भूमि अधिकार उनीहरुले बुझेका छैनन् वा आदिवासी विज्ञहरुले बुझाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु जगतमान दोङ तामाङ

धेरै पढिएको