सामान्यतः कुनै पनि मुलुकमा संविधान जारी भए पछि संक्रमणकाल अन्त्य हुने गर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने संविधान जारी भएपछि अझ नयाँ खालको संक्रमणकालको थालनी भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बिश्लेषण छ । यतिबेला पहिचानवादी खेमाका भिन चिनिइएका आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायबाट मात्र होइन हिन्दूवादी, राजाबादी खेमाका भनि चिनिएकाहरुबाट समेत नयाँ संविधानको बिरोध हुन थालेको छ । लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि संघर्षरत संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिंगदेन मिराकले भने ‘गैरभौगोलिक एकसहित पहिचानसहितको १० प्रदेश भनेका थियौँ । संविधानमा पहिचान विरोधी सात प्रदेशको खाका आएको हुँदा हाम्रो घोर विरोध छ । यो संविधानसँग एकदमै असहमत छौँ । हामी मात्र होईन, यस पटकको संविधान दिवसमा थाहा भयो, समाजका धेरै पक्ष यो संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेछन् ।’
संविधानले अशान्ति निम्त्यायो
संविधान जारी भएपछि देश शान्ति र स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्नु पर्नेमा अशान्ति र संक्रमणलाई आमन्त्रण गरेको मिराकको आरोप छ । उनको विचार छ ‘हरेक क्षेत्रमा आन्दोलन भईरहेको छ । मान्छेहरु ध्रुबीकरण भईरहेका छन् । सबैतिर कित्ता छुट्टाइएको छ । राष्ट्र नै खतरामा परेको छ । अब देशमा शान्ति स्थायीत्व र मेलमिलाप ल्याउनको लागि संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।’
संविधानमा भएका खोटहरु विशेषत आदिवासी जनजाति समुदायका लागि आपत्तिजनक रहेको समुदायका अगुवाहरुको धारणा छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिब आङकाजी शेर्पाको विश्लेषणमा पनि यो संविधान पूर्णतः प्रतिगामी भएको ठोकुवा गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रिया गलत भएकाले परिणाम पनि गलत आएको हो । मिराक, शेर्पालगायतका अग्रगामी संविधानको सोच राखेकाहरुको लागि यो संविधान प्रतिगामी र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तुलनामा निकै पश्चगामी छ ।
खतरनाक मोड
भनिन्छ, बैचारिक रुपमा विभक्त समाजलाई जोड्ने कडीहरु फेला पार्न सकिन्छ । तर बर्ण, नश्ल वा जातीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट छिन्नभिन्न भएको समाजलाई जोड्न भने धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो अवस्था यही रुपमा विकसित भईरहेको छ । जुन नेपालको इतिहासकै खतरनाक मोड हो । त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाक्षेथुको विश्लेषण यस्तै छ । उनी भन्छन् ‘एउटा परिवारका पाँच जना दाजुभाईमा एउटाले धेरै अंश लियो वा पायो भने त्यो परिवारमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन । शान्तिसँग बस्नका लागि वितरण पनि उचित र सन्तुलित हुनुपर्छ । देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।नयाँ संविधानको प्रदेशीय खाकाबाट राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन । यो अवस्था धेरै दिन राख्न मिल्दैन ।’ यो अवस्थाको अन्त्यको उपाय भनेको नेपाली राज्यका सामाजिक समुहहरुबिच कायम गरिएको असमानता र विभेदको अन्त्य नै हो । त्यसतर्फको पहलकदम चाँडै चालिनुपर्दछ । नत्र देशमा आएको खतरनाक मोडले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउँन नसक्ला भन्न सकिदैन ।
भाषा र धर्ममा विभेद
पहिचानको पॉच र सामाथ्र्यको चार आधारमा प्रदेशको नामाङ्ककन र सिमाङ्कन त्यस्ता असमानता र विभेदको अन्त्यको उत्तम पहलकदमी हुनसक्छ । किनकी अहिले परिकल्पना गरिएको सात प्रदेशको राज्यपुनर्संरचना धेरै हिसाबले अनुपयुक्त छ । यसै सन्दर्भमा प्राध्यापक हाक्षेथु भन्छन् ‘संविधानसभाबाट नामाङ्कन र सिमाङ्कन बिनाको सात प्रदेश आयो । यसले २५० बर्षसम्म शासन गर्ने शासकहरुको बाहुल्यता कायमै राख्यो । उनीहरुकै जनसंख्याको बाहुल्यता गरेर संविधान बन्यो । साँच्चै भन्ने हो भने यो सात प्रदेश भनेको नश्लबादी बाहुनहरुको बाहुल्यता रहेको प्रदेश हो । दुई नम्बरको प्रदेशबाहेक अरु ६ वटा प्रदेश बाहुन प्रदेशको नामाकरण गर्दा अन्यथा हुन सक्दैन ।’
यो संविधानमा बहुभाषिक अवधारणा नै छैन । केन्द्रीय सरकारमा खस भाषा र देवनागरिक अनिवार्य प्रयोग हुनपर्ने भाषिक विभेदको नमूना हो ।
संविधानमा भएका खोटहरु विशेषत आदिवासी जनजाति समुदायका लागि आपत्तिजनक रहेको समुदायका अगुवाहरुको धारणा छ । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पा भन्छन् ‘यो संविधानमा बहुभाषिक अवधारणा नै छैन । केन्द्रीय सरकारमा खस भाषा र देवनागरिक अनिवार्य प्रयोग हुनपर्ने भाषिक विभेदको नमूना हो ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा खस भाषाबाहेक अन्यभाषाको प्रयोग गर्न सकिने संविधानको प्रावधानबारे उनको प्रतिक्रिया थियो ‘ अलिकति सम्भावना राखेको छ । त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्नेको लागि कानून बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कानून बन्न धेरै गाह्रो छ । त्यसको अर्थ हो अन्तत त्यो सम्भावनाको प्रयोग नगर्ने भन्ने नै हो ।’
धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा पनि सनातन धर्मको संरक्षण र संम्बद्र्धनमा जोड दिँदै अन्तत हिन्दुकरणलाई नै बलियो बनाउँने घुमाउँरो प्रक्रिया थालिएको हो । यो विषयमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमदेखि वास्तविक धर्म निरपेक्षताको पक्षपातीहरु आलोचक बनेका छन । यसबारेमा शेर्पाको भनाई थियो ‘आदिवासी जनजातीहरुले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहेका थिए, तर सनातन धर्म जोडिएर आयो ।सनातन धर्म भनेको प्रकारान्तरणमा हिन्दू राष्ट्र नै हो ।’ इतिहासकारहरुका अनुसार नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट आम जनता वा समुदायको तर्फबाट संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । इतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पुन त्यसलाई दबाउँनेगरी वि.सं. २०१९ सालमा राजाले निर्दलीय संविधान जारी गर्दा पनि जनताले यसरुपमा विरोेध गरेका थिएनन् । विभेद र दमनको आयू जत्ति लम्बिदै जान्छ त्यत्ति त्यत्ति जागरुक समाज, सचेत नागरिक र आन्दोलित समुदायको पनि उदय हुँदै जाने कुरा नेपालको इतिहासले देखाउँछ ।
उत्पीडनको निरन्तरता
संविधानहरुले राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र अमनचयनको महसुश गराउनु पर्नेमा नागरिकहरुलाई आन्दोलित र आक्रोशित बनाएका छन् । निश्चित समूह, जाति र वर्गलाई मात्रै उपयुक्त हुने खालको संविधान निर्माण हुनु नै त्यसको मूल कारण हो । थरुहट पार्टीका सांसद गोपाल दहितको ठहर छ ‘संविधान बनाउने बिधि र बिधानलाई मिचेर बनाईएको संविधान देशका आदिवासी जनजाती, थारु, मधेशी, दलित, मुस्लीम र पिछडिएका सबै क्षेत्रका जनताले स्वाीकार गर्न सक्दैनन् । यो संविधानले शासक वर्गहरुलाई जातीय, भाषिक, वर्र्गीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक रुपमा बलियो बनाउने र उत्पीडनमा पारिएका नागरिकलाई जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक बिभेदलाई कायम राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।’
संविधान निमार्ण गर्ने क्रक्रममा तीन दलको तीनजना नेता, त्यो पनि एउटै जाति, भाषा, संस्कृति , धर्म र लिंगकाहरुको चोचोमोचो मिलाएर बनाइएको हो ।’
विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप संविधानसभामा दलीय ह्वीप लाग्दैन । तर नेपालको संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण कार्यको सन्दर्भमा भने यो मान्यता लागू हुन सकेन । यसबारेमा दहितले थपे ‘संविधान निमार्ण गर्ने क्रक्रममा तीन दलको तीनजना नेता, त्यो पनि एउटै जाति, भाषा, संस्कृति , धर्म र लिंगकाहरुको चोचोमोचो मिलाएर बनाइएको हो ।’ दलीय ह्वीप लागू नहुने विश्वव्यापी मान्यतालाई वेवास्ता गर्दै दलीय रवाफ, धाक धम्की र निर्देशनमा योजनाबद्ध रुपमा षडयन्त्रसहित संविधान निर्माण र जारी भएको उनकोे आक्षेप थियो ।
संविधान मान्नैपर्ने दहितको यस्तो आक्षेपलाई पुष्टि गर्ने क्रममा उनले उदाहरण दिँदै भने ‘संविधानलाई सबै जातजातिहरुले मान्ने बनाउनको लागि मान्ने बनाउनको लागि थरुहट, मधेसी र एमालेलगायतका तर्फबाटआदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष र महासचिव नगेन्द्र कुमाल र पेम्मा भोटेले ६०–६५ जना संसादहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउँने र संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गने लगाइएको थियो । माओवादी केन्द्रतर्फबाट पनि ३०–३५ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको थियो । तर सम्बन्धित पार्टीका शीर्ष नेताहरुले ‘कि त सांसद छोड की त संशोधन फिर्ता गर’ भनेर संशोधन फिर्ता गन बाध्य बनाइएको थियो । संविधानसभामा संविधान निर्माणकै क्रममा ह्वीप जारी गर्दै मुस्लीम, आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसीहरुको विरोधको बाबजुद संविधान घोषणा गरियो । यो संविधानसभाले घोषणा गरेको होइन । शीर्ष दलका ठुला नेताहरुले जबरजस्ती घोषणा गरेका हुन् । त्यसैले म यो संविधान मान्दिन ।’ यस्ता तर्क र बहसहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुन सहज छैन ।
