राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडो ‘जुक्ति’ लगाएर सेप्टेम्बर क्रान्तिबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन त गर्नू भयो, अव संगसंगै प्रदेश सभाको पनि बिघटन गरेर संघीय शासन लगाउन ढिलाई गर्न हुन्न ।
सेप्टेम्बर ८ र ९ मा राजधानी काठमाडौ र त्यस पछि देशैभरी भएको आन्दोलनको मूख्य विरोधको तारो संघीय संसद यसका सञ्चालक प्रमूख राजनीतिक दलका प्रमूख मात्र थिए नै । जेन्जी पुस्ताले आन्दोलन मार्फत प्रकट गरेको इच्छा र आकाँक्षा भनेको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै पहिलो प्राथामिकताको विषय थियो ।
तर अहिले यो भावनाको सम्बोधनका नाममा सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा एक थान मन्त्रीमण्डल र प्रतिनिभिसभाको बिघटन गरिएको छ । यो सरकारले तिनै संरचनागत विभेद भएका कानूनी औजार प्रयोग गरेर अघि बढनुको विकल्प छैन ।
यो त शिरच्छेदन गरेर अरु नै जनावरको टाउको र शरीर भने पुरानै राखिए जस्तो भयो । धार्मिक ग्रन्थमा यस्तो चरित्र गणेशको हुन्छ । टाउको हात्तीको अनि शरीर मानवको । अहिलेको राज्यको टाउको भने आसलाग्दो देखिन्छ, शरीर भने त्यही पुरानो बेथिति, अनियमियता र भ्रष्ट्राचारको विरासत बोकेको संस्था छ ।
देशमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने हो भने केही थान कर्मचारी हटाएर, समवर्ती सरकारले वितरण टुक्रे योजनाको कटौति, स्वकिय सचिव र सल्लाहकार नराख्ने घोषणाले मात्र पुग्दैन । यो केवल टालटुले सुधार मात्र हो ।
समस्याको जड त पुराना राजनीतिक दलको नेतृवमा सञ्चालित प्रदेश सभा जस्तो राजनीतिक संस्थाको हो । देश र राष्ट्रलाई बोझका रुपमा रहेको विद्यमान प्रादेशिक संरचनालाई पुनसंरचना नगरी सुशासन र भ्रष्ट्रचारमुक्त शासकीय प्रणाली कायम हुनै सक्दैन ।
प्रदेशमा अहिलेकै नेता र नेतृत्व रहेसम्म सुशासनको कुनै अर्थ हुँदैन । बरु यसबाट अन्तरिम सरकारले असहयोग मात्र पाउने छ । सरकारलाई असफल बनाउने ध्येय उस्को हुन्छ । नीति र कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा जटिलता थपिने छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभा नै द्वन्द्वको जननी हुन् । प्रदेशहरु कहिले पनि जनमूखि हुन सकेनन् । प्रदेशप्रति जनताको कहिले पनि अपनत्व कायम हुन सकेन । बरु प्रदेशहरु शासित जनता प्रति शासक भएर प्रकट भए । १ नम्बर प्रदेश त्यसको साक्षी छ । जहाँ जनताले माँग गरेको नामसमेत दिन सकेन ।
नेपालका प्रदेशहरु अस्थिरताका प्रतिविम्ब भएका छन् । कोशी भनिएको १ नम्बर प्रदेशमा मात्र छ पटक मूख्य मन्त्री फेरिएछन् । मन्त्रिपरिषद त त्यो भन्दा धेरै पटक फरिएका छन् । मधेशमा डेढ बर्षमा दुई सरकार बने । त्यहाँ मूख्य मन्त्री र मन्त्रीहरु साटासाट गर्ने परम्परा नै बसेको छ ।
बागमती प्रदेश राजधानीको प्रदेश भएर पनि अस्थिरताको बाहक बनेको हामीबाट छिपको छैन । आफ्नै दलको नेता मूख्यमन्त्री हुँदा हुँदै पदकै लागि मुख्य मन्त्री फेरिएको छ । अरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा स्थिर देखिएको गण्डकी प्राविधिक रुपमा मात्र स्थिर देखिएको हो । यहाँ पनि चार वटा सरकार त फेरिएकै छ ।
सबै प्रदेशले कम्तीमा चार मुख्यमन्त्री फेरेका छन् । लुम्बीनीमा त १८ महनिामा नै चार मुख्य मन्त्री फेरिएको छ । सुदुर पश्चिम र कर्णालीको त के कुरा गर्नू ? बाराम्बार सरकार फेर्ने बाहेक यि प्रदेशले कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
७० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने यी प्रदेशहरुको क्षमता भनेकै पाटी, चौतारा बनाउने भन्दा माथिको छैन । केही प्रदेशमा त परियोजना बेचेर खाएको पनि देखियो । अहिले अख्तियारको चाङमा प्रदेशको मुद्धा सबै भन्दा धेरै छ । संविधानले प्रादेशिक अधिकार दिएको यातायात र मालपोतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार देखिएको छ ।
यातायात कार्यलयमा कर्मचारीहरु हाकहाकी घुस माग्छन् । मालपोतको त घुस पुरानै पहिचान हो ।
अन्तरिम सरकारलाई सफल पार्ने सुत्र
जेन्जी पुस्ताको सेप्टेम्बर क्रान्ति पछि सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकारको दायित्व देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्नु र घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनु हो । यो सरकारले उदाहरणीय बनेर भ्रष्ट्राचारमुक्त सुशासन सहितको सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिनु हो । यस प्रयोजनका लागि पनि बिद्यमान प्रदेश सभा चुस्त सेवा प्रदायक निकाय होइन । पदलोलुप र राजनीतिक दाउपेजको अखडा हो ।
प्रदेशमा अहिलेकै नेता र नेतृत्व रहेसम्म सुशासनको कुनै अर्थ हुँदैन । बरु यसबाट अन्तरिम सरकारले असहयोग मात्र पाउने छ । सरकारलाई असफल बनाउने ध्येय उस्को हुन्छ । नीति र कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा जटिलता थपिने छ ।
सिद्धान्ततः प्रदेशलाई जनताको सन्निकट राज्य हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यो संरचनाको कार्यशैली जनताको सन्निकट पुग्नै सकेन । स्रोत साधनको दोहनकर्ता, सत्ताको आसेपासेको भरनकर्ता र राजनीतिक खिचातानीको खेलमैदान नै प्रादेशिक संरचनाको चरित्र भएर गयो । यसले अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउने एउटै सुत्र अहिलेको प्रदेश सभा विघटन हो ।
